*टाइम्स 45 न्युज मराठी
*मो.9730 867 448
केंद्र आणि राज्य सरकार निधीमधुन शेतक-यांना विहीर देण्यास चालु आहे. या विहीरी मंजूर करुन कार्यारंभ आदेश येईपर्यंत जवळजवळ प्रत्येक विहीरीला पंचायत समितीच्या अधिकारी शेतकऱ्यांकडून ४०००० रुपये घेतात. एका बाजुने शेतकरी ऊस बिल, कारखानदार, ऊसतोड करणारे मजुर, शेतीवरील कर्ज, लाईटबिल, सावकार, अवकाळी नुकसान व दुष्काळ या सर्व गोष्टींमुळे त्रस्त असताना सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडे पाहिले जाते. परंतु माढा तालुक्यातील कुर्डूवाडी पंचायत समितीमध्ये विहीर मंजुर करुन कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी आपल्या मर्जीतील क्लार्क करमाळा येथुन बदली करुन कुर्डूवाडी येथे आणला आणि कुर्डूवाडी च्या क्लार्कची उमरगा येथे बदली केली. तरी या बदलीमागे ज्या अधिका-याचा हात आहे त्यांचा आणि या वसुलदारांचा बंदोबस्त करावा अन्यथा जनशक्ती संघटना पंचायत समितीच्या आवारात धरणे आंदोलन करेल असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष अतुल खूपसे-पाटील यांनी एका निवेदनद्वारे दिला आहे.
पुढे निवेदनात लिहिले आहे की, शिवाय इतर योजनेच्या कामाच्या वर्क ऑर्डरसाठी देखील ४ वसुलदार आहेत. त्यापैकी २ शासकीय कर्मचारी आणि २ खाजगी कंत्राटी कर्मचारी आहेत. ती पण वसुली बंद करण्यात यावी. एवढ्या दिवसातुन शेतक-यांना दिलासा मिळावा म्हणुन केंद्राने व राज्य सरकारने विहीर दिली. परंतु विहीरीच्या १० टक्के रक्कम ही पंचायत समितीत घेतली जाते. रोजगार हमीतुन विहीर घेणा-या गरीब शेतक-याला ४०,००० भरले तरच विहीर मंजुर होते. अन्यथा प्रस्ताव बाजुला ठेवला जातो. असे २५० पेक्षा जास्त विहीरींचे प्रस्ताव पाठविले आहेत आणि पैशाअभावी ३५० पेक्षा जास्त प्रस्ताव बाजुला ठेवले आहेत.
तरी अनेक शेतक-यांच्या तक्रारी जनशक्ती शेतकरी संघटनेकडे आल्या आहेत. सदर ठिकाणी शेतकऱ्यांची आर्थिक, मानसिक पिळवणुक करु नये. अन्यथा शेकडो शेतक-यांना घेऊन कुर्डूवाडी पंचायत समिती समोर ठिय्या आंदोलन करावे लागेल आणि गरज पडलीच तर आम्ही आपले विरोधात शेतक-यांना सोबत घेऊन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशारा त्यांनी शेवटी दिला
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा