संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी
मो:-- 9730 867 448
नवी दिल्ली : देशभरातील मतदार याद्यांच्या पडताळणीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला असून, सर्व राज्यांच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण सज्जता ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून देशव्यापी मतदार यादी सुधारणा मोहीम राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
बिहारनंतर आता देशभरात प्रक्रिया
विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या बिहारमध्ये नुकतीच मतदार यादी पडताळणीची पहिली टप्प्याची मोहीम पूर्ण झाली. मात्र, या प्रक्रियेवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवून आक्रमक भूमिका घेतली आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. त्याकडे दुर्लक्ष करत निवडणूक आयोगाने आता ही प्रक्रिया संपूर्ण देशभरात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची एक विशेष परिषद दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती.
पुढील काही दिवसांत तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश
या बैठकीत आयोगाने सर्व अधिकाऱ्यांना पुढील १२ ते १५ दिवसांत पडताळणी प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे सज्ज होण्याच्या सूचना दिल्या. ३० सप्टेंबर ही तयारीसाठीची अंतिम तारीख म्हणून निश्चित करण्यात आली असून, त्यानंतर प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. आयोगाने अधिकाऱ्यांना याआधीच्या पडताळणी नंतर तयार झालेल्या मतदार याद्या अद्ययावत ठेवण्याचेही निर्देश दिले आहेत. अनेक राज्यांनी या याद्या आधीच त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध केल्या आहेत.
आधीच्या पडताळणीचा आधार
दिल्लीमध्ये शेवटची मतदार यादी पडताळणी प्रक्रिया वर्ष २००८ मध्ये झाली होती आणि त्या नंतरच्या याद्या आजही वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. उत्तराखंडमध्ये तर २००६ पासूनच्या याद्या ऑनलाइन आहेत. बहुतांश राज्यांमध्ये २००२ ते २००४ या कालावधीत ही प्रक्रिया पार पडल्याने, आता पुन्हा पडताळणी करताना अर्ध्याहून अधिक मतदारांना कोणतीही नवी कागदपत्रे सादर करण्याची गरज पडणार नाही, असा आयोगाचा अंदाज आहे.
पुढील वर्षी पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, आसाम आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या अचूकतेला विशेष महत्त्व असेल. मतदार यादी पडताळणी प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा हेतू म्हणजे विदेशांतून भारतात बेकायदेशीररित्या आलेल्या घुसखोरांचा याद्यांतील सहभाग टाळणे. बांगलादेश, म्यानमार आणि इतर शेजारील देशांतून आलेल्या अनेक अवैध स्थलांतरितांची नोंद सरकारी यंत्रणांच्या रडारवर आहे. त्यामुळे ही पडताळणी प्रक्रिया केवळ निवडणुकीची तयारी न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत उपाययोजना म्हणूनही पाहिली जात आहे. बिहारमध्ये या प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण आधीच तापले आहे. देशव्यापी पडताळणी सुरू झाल्यास विरोधकांकडून पुन्हा आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता असून, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही वाढू शकतात.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुरू होणारी ही पडताळणी मोहीम, एकीकडे मतदार यादींची शुद्धता आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न असेल, तर दुसरीकडे यामुळे राजकीय हालचालींनाही वेग येणार हे निश्चित.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा