शेतकऱ्याला दिलेली क्रूर शिक्षा... निर्यात बंदी? सांगा जगायचे कसे शेतकऱ्यांने..? शेतकऱ्याला ५ गोणी कांद्याचीपट्टी आली चक्क २३०/-रु म्हणजे कांदा विकला गेला १ रुपया किलो... वाह.. रे माय बाप सरकार..

 *उपसंपादक --नुरजहां शेख*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

  *मो:-९१४६ ४४३ २८२

जगत जगत मरायचे की रोज थोडे थोडे मरत जगायचे.

खरे तर कृषी प्रधान देशातील शेतकरी शेती करतोय दिवस रात्र राबतोय आणि कर्ज वाढवतोय ,खतं ,मशागत, बियाण ,मजुरी,डिझेल,पेट्रोल, सोने-चांदी सर्वांचे दर मागच्या दहा वर्षात जितके होते त्याच्या दुप्पट वाढले आणि शेतमालाचे भाव अजूनही दहा पंधरा वर्षांपूर्वी जसे होते तसेच आहेत .खर्च वाढतोय शेतमालाला भाव मात्र आहे तोच.वास्तविकतेत शेतकरी या देशात सर्वात कमी महत्त्व दिलेला नागरिक आहे.आणि त्याहून कठोर सत्य म्हणजे ,शेतकऱ्याचे उद्ध्वस्त जीवन निसर्गाने नाही, तर शासनाच्या बाजारू, मतकेंद्रित आणि दूरदृष्टीहीन धोरणांनी खचतोय ,शेतकरी रडत नाही तर शासनाच्या निर्णयांनी रडवला जातो

कधी पाऊस कमी,

कधी जास्त,निसर्ग संकटे आणतो.पण निसर्ग कधीही पक्षपाती नसतो.

शासन मात्र दर वाढले की निर्यातबंदी,

दर कमी झाले की शेतकऱ्याला दोष,

असा दुहेरी खेळ खेळतं.

शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त आहेच पण  शासनाच्या कृत्रिम आपत्तीने जास्त त्रस्त आहे.

 माळशिरस तालुक्यातील अकलूज बाजारपेठेत २ ऑक्टोबर रोजी गणेशगाव येथील शेतकऱ्याला पाच गोणी कांदा विकून मिळाले केवळ २३० रू.५० ते ६० रू. ला एक गोणी विकली गेली. म्हणजेच कांदा एक रुपया किलोने विकला गेला अशी अवस्था जर असेल तर शेतकरी कर्जबाजारी होणार का नाही ? याचा विचार शासन केव्हा करणार? आज तागायत अशा कारणास्तव शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत  खर्च जास्त आणि उत्पन्न शून्य अशा परिस्थितीमध्ये कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या चा पर्याय निवडतो याला जबाबदार शासनच आहे !..कांदा भरण्याची रिकामी गोणी  ८  रू. ला मिळते , ५  रिकाम्या गोण्यांचे झाले ४० रू.भुख लागली म्हणून या शेतकऱ्याने  दोन शाबुवडे घेतले त्याची किंमत ४० रू. झाली ,म्हणजे शेतकऱ्याच्या एक गोणी कांद्याच्या रकमेत दोन वडे आले. कसे जगायचे शेतकऱ्याने.शेती करून कर्जबाजारी होण्यापेक्षा न केलेलीच बरी नाही का ?

मागच्या पंधरा वर्षात कांदा सोयाबीन व इतर पिकांना जो दर होता त्याहून कमी दर आज शेतकऱ्याला मिळतो आहे .मजुरी खते मशागत बियाणे दहा पटीने वाढले शेतमालाचे दर का नाहीत वाढत ?

 शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही

 निर्यातबंदी: ही शेतकऱ्यावरील सर्वात क्रूर प्रशासनिक शिक्षा आहे

जेव्हा शेतकऱ्याला खरोखर चांगला दर मिळण्याची वेळ येते,तेव्हाच सरकार एकाच फटक्यात म्हणते—

“निर्यातबंदी.”

का?कारण भाव वाढले की ग्राहक रागावतील,

ग्राहक रागावले तर मतांची गणिते बिघडतील.

परिणाम?

सरकार महागाई कमी दाखवतं

आणि शेतकरी त्याच्या घामाला लाज आणणाऱ्या दरात पीक विकतो

हा निसर्गाचा मार नाही,

ही शासनाची राजकीय ‘मारकनीती’ आहे

शेतकऱ्याचे पीक नष्ट झाले की,तो सरकारकडे आशेने पाहतो हा त्रास देण्याचा सरकारी प्रोटोकॉल आहे.

खरा प्रश्न असा आहे

दर वाढवण्यासाठी सरकार ने काय केलं?

शेतकऱ्याला थेट ग्राहकांशी जोडणारी व्यवस्था तयार झाली का?

निर्यातबंदीचा पर्याय दिला का?

आडमुठे बाजार निर्णय

दलालांचे वर्चस्व आणि

शासनाचा उदासीन दृष्टीकोन आहे. शासनाच्या निर्यातबंदी सारख्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्याची मुस्कटदाबी होते आहे.तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार म्हणजे निर्यातबंदी.

हे थांबवायचं असेल तर

धोरणे बदलली पाहिजेत.शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव  मिळाला पाहिजे , भाव मिळत नाही म्हणूनच शेतकऱ्यावर कर्ज घेण्याची वेळ येते.योग्य भाव मिळाला तर शेतकऱ्यावर कर्जमाफी करा म्हण्याची वेळच येणार नाही.

शेतकऱ्याबद्दलची दृष्टी बदलली पाहिजे.शेतकरी जगला तर देश जगेल.आन्यथा ...? काय होईल विचार करा.

नूरजहाँ फकृद्दिन शेख

गणेशगाव

 मो. ९१४६४४३२८२

                            *जाहिरात*