*तहसीलदार माळशिरस यांचा ‘अजब’ कारभार; सरकारी जागेवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत पत्रांचा खेळ, तक्रारदाराची दिशाभूल*

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9730867448*

अकलूज येथील सरकारी सिटी सर्व्हे नंबर १८३४/१८३५ या जागेवरील धनदांडग्यांचे अतिक्रमण काढण्याऐवजी, प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचवून तक्रारदाराची दिशाभूल केली जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. माळशिरस तहसीलदारांनी दिलेल्या परस्परविरोधी पत्रांमुळे आता प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

​काय आहे नेमके प्रकरण?

​सिटी सर्व्हे नंबर १८३४/१८३५ या शासकीय जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण काढण्यासाठी सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. या संदर्भात तहसीलदार माळशिरस यांनी २२ मे २०२५ रोजी एक पत्र निर्गमित केले होते. या पत्रात अकलूज मंडळ अधिकारी आणि मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांनी 'संयुक्तपणे' कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले होते.

​पत्रांचा बनाव आणि अधिकाऱ्यांची पळवाट

​एकीकडे अकलूज नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अतिक्रमण काढण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत असताना, दुसरीकडे अकलूजचे मंडळ अधिकारी मात्र तहसीलदारांच्या जुन्या पत्राला बगल देऊन नवीन पत्राचा आधार घेत कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे. तहसीलदारांच्या दुसऱ्या पत्रात 'ही जागा नगरपरिषद हद्दीत येत असल्याने नगरपरिषदेने स्वतंत्रपणे कारवाई करावी' असे नमूद करण्यात आले आहे. एकाच तक्रारीवर दोन वेगवेगळी आणि दिशाभूल करणारी पत्रे काढून तहसीलदार नक्की कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

​'तो' सरकारी कर्मचारी ठरतोय दुवा!

​मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर अतिक्रमणे ही काही धनदांडग्या व्यक्तींची आहेत. या अतिक्रमणधारकांशी एका सरकारी कर्मचाऱ्याचे अत्यंत घनिष्ट संबंध असून, तो कर्मचारी तहसीलदार आणि अतिक्रमणधारक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत आहे. तहसीलदारांना चुकीची माहिती देऊन आणि दिशाभूल करणारी पत्रे काढायला लावून हे अतिक्रमण वाचवण्याचा विडाच जणू या कर्मचाऱ्याने उचलला आहे. शासनाने नेमून दिलेल्या जबाबदारीचा विसर पडलेला हा कर्मचारी सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

​कायदेशीर कारवाईचा इशारा

​प्रशासकीय दिरंगाई आणि पत्रांच्या या खेळामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. "ज्या दिवशी या भ्रष्टाचारामध्ये सामील असलेल्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध ठोस पुरावे हाती लागतील, त्या दिवशी त्याला कायदेशीर जागा दाखवून दिली जाईल," असा इशारा सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

​आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी लक्ष घालणार का? आणि त्या धनदांडग्यांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त होणार का? याकडे संपूर्ण अकलूज शहराचे लक्ष लागले आहे.