ॲट्रॉसिटी ॲक्टचे खटले चालवण्याकरिता राज्यात पाच अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित...

 *करमाळा तालुका --प्रतिनिधी*

  *आलिम शेख*

  *टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

सोलापुर,अहिल्यानगर,परभणी, नांदेड,यवतमाळ विशेष न्यायालयांची स्थापना होण्यासाठी ऍड.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात वैभवजी गिते यांच्या राज्यस्तरीय खडतर पाठपुराव्याला यश......

अनुसुचित जाती/जमाती (अ.प्र.) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता अहमदनगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथील न्यायदान कक्षाची उपलब्धता तसेच प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन त्या ठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे ५ अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्याबाबत आणि त्याकरिता आवश्यक पदांना व खर्चास मान्यता देण्याबाबत  महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक 6 ऑगस्ट 2026 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त नवीन २८६३ नियमित पदे, तसेच त्यांचेसाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृदांची ११०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास संबंधित न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ॲट्रॉसिटीनुसार दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता अहिल्यानगर (अहमदनगर) परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे ५ अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्याची व त्यासाठी पदनिर्मिती करून मान्यता देण्यात आली आहे

 येणाऱ्या खर्चास रुपये ३.९९.३५.५२०/- (रुपये तीन कोटी नव्याण्णव लक्ष पस्तीस हजार पाचशे वीस फक्त) इतक्या वार्षिक आवर्ती व रु. ५१,६८,५००/- (रुपये एकावन्न लक्ष अडुसष्ट हजार पाचशे फक्त) इतका  खर्च याप्रमाणे एकूण रु.४,५१,०४,०२०/- (रुपये चार कोटी एकावन्न लक्ष चार हजार वीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे.

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.२८.०७.२०२६ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित केला आहे.

नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस एन डी एम जे संघटनेचे राज्य सचिव वैभव जी गीते यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, विधी व न्याय विभागाने 10 जून 1994 रोजी च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयांना विशेष न्यायालय म्हणून विनिर्दिष्ट केलेले आहे. व 8 नोव्हेंबर 2007 रोजी राज्यातील सर्व अतिरिक्त सरकारी वकिलांना विशेष सरकारी वकील म्हणून विनिर्दिष्ट केलेलेआहे.

यापूर्वी देखील मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती च्या  30 सप्टेंबर 2010 व 7 फेब्रुवारी 2011 च्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सहा विभागात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.5 ऑक्टोबर 2011 रोजीचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 17 नोव्हेंबर 2011 रोजी सहा अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. परंतु या विशेष न्यायालयांकडे ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या खटल्यान सोबत भा.द.वी व इतर कलमाने दाखल होणारे खटले देखील चालवण्याकरिता दिल्यामुळे विशेष न्यायालयांना ॲट्रॉसिटी चे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यात अपयश आले.हा आपल्या राज्य सरकारचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. 

तसेच 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात 132.8 लाख अनुसूचित जाती (sc) आणि 105.1 लाख अनुसूचित जमाती लोकसंख्या आहे.

2023 मधील गुन्हेगारीचा दर अनुसूचित जातीसाठी 22.8 तर अनुसूचित जमातीसाठी 7.4 आहे.

महाराष्ट्रात जानेवारी 2019 ते डिसेंबर 2023 एकूण नोंदवलेले गुन्हे 16,354 आहेत. अनुसूचित जातींवर गुन्ह्यात वाढ 2019 मध्ये 2,150 व 2023 मध्ये 3,024 पर्यन्त म्हणजे +40.6 टक्के वाढ झाली. अनुसूचित जमातीमध्ये 2019 मध्ये 559 गुन्हे होते 2023 मध्ये 773 पर्यंत वाढ झाली.+38.3 टक्के वाढ झाली असून दोषसिद्धी दर 8.9% एवढा म्हणजे अत्यंत कमी आहे. दोष सिद्धी वाढविण्यासाठी व प्रलंबित गुन्हे  त्वरीत निकाली काढण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालयांच्या सोबतच सरकारची इच्छाशक्ती देखील महत्त्वाची आहे. आम्ही मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सह्याद्री मलबार हिल गेस्ट हाऊस मुंबई  व ऐतिहासिक महाड चवदार तळे येथे शिष्टमंडळासह भेटून 12 मागण्यांचे निवेदन देऊन प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीमध्ये अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.

असे वैभवजी गिते यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.*पाच अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याच्या शासन निर्णयाचे स्वागत करतो. कायद्याच्या उद्देशाप्रमाणे कामकाज झाल्यास नक्कीच प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली निघतील... ऍड. डॉ. केवलजी उके*राज्य महासचिव नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस*

*फक्त पाच जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करून उपयोग नाही. तर प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करून दोन महिन्यांच्या आतमध्ये खटले निकाली काढावे लागतील तरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पीडित कुटुंबांना जलदगतीने न्याय मिळेल..... वैभव गिते राज्य सचिव नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस*

*ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चा कायदा 1989 ला येऊन 37 वर्ष झाल्यानंतर 36 जिल्ह्यांपैकी फक्त पाच जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असून 36 वर्षात सरकारकडूनच 

बौद्ध,दलित- आदिवासींबद्दल हेतुपुरस्सर भेदभाव झाल्याचे दिसून येत आहे... पंचशीला कुंभारकर, राज्य संघटक एन. डी. एम. जे