तामलवाडी येथील औद्योगिक कंपन्यांचा ग्रामपंचायत कर अत्यंत तुटपुंजा ; कर पुनर्निर्धारण करून वाढीव कर आकारणी करा - माजी सैनिक शिवाजी सावंत यांची मागणी*

*मुख्य संपादक* *टाइम्स 45 न्यूज मराठी* *मो:-9730867448*

तुळजापूर. तालुक्यातील मौजे तामलवाडी. ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे ३० ते ३२ लहान-मोठ्या औद्योगिक कंपन्या / प्लांट कार्यरत आहेत. या कंपन्यांना लावण्यात आलेला सध्याचा औद्योगिक कर हा अत्यंत तुटपुंजा असून तो अनेक वर्षांपूर्वी निश्चित केलेला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नावर व गाव विकासावर मोठा परिणाम होत आहे, अशी खळबळजनक मागणी *आशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी सैनिक सावंत शिवाजी रामकृष्ण* यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मा. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती तुळजापूर व ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कार्यालय तामलवाडी तालुका तुळजापूर यांना दि. २५/०९/२०२६ रोजी लेखी निवेदन दिले आहे. (जा.क्र. ०१/२०२६) तथा ईमेलद्वारे मा. तहसीलदार तुळजापूर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद धाराशिव यांनाही निवेदन पाठवले आहे या निवेदनात म्हटले आहे की, *महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १२४ व १२५ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ चा नियम ३१* अन्वये दर ४ वर्षांनी कराचे पुनर्निर्धारण करणे बंधनकारक आहे. परंतु तामलवाडी ग्रामपंचायतीने मागील कर वाढीचा कालावधी पूर्ण होऊनही नवीन कर वाढ केलेली नाही. सध्याची कर रचना ही शासन नियमानुसार कालबाह्य झाली आहे. या तुटपुंजा करा मुळे ग्रामपंचायतीच्या रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य व वीज या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडत आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायतीने स्व-उत्पन्न वाढवणे गरजेचे असताना कंपन्या मात्र लाखो रुपयांचे उत्पन्न घेत असून ग्रामपंचायतीस अत्यल्प कर भरत आहेत. *यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे ३ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :-* १. अधिनियम १९५९ व लेखा संहिता २०११ प्रमाणे विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत. २. शासकीय नियमानुसार औद्योगिक कर वाढीस प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन नवीन वाढीव कर दर निश्चित करावा. ३. सदर वाढीव कर आकारणीबाबत ग्रामपंचायत कार्यालय, तामलवाडी व संबंधित औद्योगिक कंपन्यांना थकीत कर भरण्याकरिता व नवीन कर आकारण्याकरिता मार्गदर्शन करावे. या निवेदनाची प्रत ग्रामसेवक व प्रशासक, ग्रामपंचायत तामलवाडी यांनाही देण्यात आली आहे. या मागणीमुळे तामलवाडी औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या कराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.