*ज्येष्ठ पत्रकार -शहाजहान आत्तार*
*सोलापूर*
सोलापूर : सदोष व अनेक त्रुटींनी युक्त असलेली विशेष सखोल मतदार पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया तात्काळ रद्द करा, चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करा आणि निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता व स्वायत्तता पुनर्स्थापित करा, या मागण्यांसाठी भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)च्या वतीने बुधवारी, ३० सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पूनम गेट येथे तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले.
“मतदार यादीतून नावे वगळून लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही; प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे,” असा आक्रमक इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.
पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. युसुफ शेख मेजर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले. आंदोलकांनी निषेधाचे फलक झळकावत आणि जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी गनिमी काव्याने निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा प्रतीकात्मक पुतळा आंदोलनस्थळी आणला आणि त्याचे दहन केले. अचानक झालेल्या या कृतीमुळे पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
आंदोलनादरम्यान “SIR प्रक्रिया रद्द करा”, “वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे तातडीने मतदार यादीत समाविष्ट करा”, “मतदानाचा अधिकार अबाधित ठेवा”, “निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करा” अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दुमदुमून गेला.
आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. निवेदनाद्वारे SIR प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून पात्र मतदारांचे अधिकार सुरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी व सदोष प्रक्रिया रद्द करावी, SIR प्रक्रियेत चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र मतदारांची नावे तातडीने पुनर्स्थापित करावीत, मतदार यादीच्या पुनरावलोकनासाठी किमान दोन महिन्यांची मुदत द्यावी,मतदार यादी तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, विकेंद्रित आणि लोकशाही पद्धतीने राबवावी, निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि लोकशाही पद्धतीचे कामकाज पुनर्स्थापित करावे, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी करण्यात आली,निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची विद्यमान पद्धत बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या धर्तीवर पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली नियुक्ती व्यवस्था करावी.
यावेळी पक्षाच्या राज्य समिती सदस्य कॉ. नसीमा शेख, कॉ. नलिनी ताई कलबुर्गी, व्यंकटेश कोंगारी, शेवंता देशमुख, ॲड. अनिल वासम, दत्ता चव्हाण , म.हनीफ सातखेड आदी उपस्थित होते.
तसेच विल्यम ससाणे, दीपक निकमबे, दाऊद शेख, अशोक बल्ला, अकील शेख,अमित मंचले, विक्रम कलबुर्गी, बाबू कोकणे, बापू साबळे, सनी शेट्टी, मल्लेशम कारमपुरी, रफिक काझी,
प्रदीप मरेड्डी , शकुंतला पानिभाते, बजरंग गायकवाड, योगेश आकिम, मधु चिल्लाल, चंटी बिटला, दिनेश बडगु, हसन शेख,नरसिंग बुगले, वसीम मुल्ला, वसीम देशमुख, एजाज खलिफा, शिवा श्रीराम,प्रवीण आडम,बालाजी तुम्मा,बालाजी गुंडे,नरेश दुगाणे,
जावेद सगरी,नरसिंग म्हेत्रे, अबू हुरेरा,
तबसुम शेख,आरिफा शेख,
सुलेमान शेख, राजेंद्र स्वामी, खाजाभाई शेख,रवींद्र गेंट्याल
यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले होते.
“मतदार हा लोकशाहीचा केंद्रबिंदू आहे. पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळले जाणे म्हणजे त्याच्या घटनात्मक मतदानाच्या अधिकारावर थेट परिणाम होय. त्यामुळे SIR प्रक्रिया पारदर्शक होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील,” असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा