*काल्पनिक वेतन वाढ संदर्भात पेन्शनर शिक्षकांवर शासनाचा आन्याय*

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-9730867448*

महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स असोसिएशन पुणे यांची दिनांक ४/११/२०२६ रोजी महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन कार्यालय सदाशिव पेठ येथे सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेमध्ये काल्पनिक वेतन वाढी संदर्भामध्ये चर्चा करण्यात आली

. संघटनेमार्फत मुंबई हायकोर्टात रीट याचीका दाखल करून वकील देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या शिक्षण संचालक पुढे व शासनाकडे मांडूनही कोणत्याही प्रकारचा त्याच्यावरती शासन, प्रशासन कार्यवाही करत नाही म्हणून सर्व प्राथमिक शिक्षक असोसिएशनच्या सह सर्वच खात्यातील पेन्शनर वरती शासनाचा अन्याय होत आहे.

 महाराष्ट्र राज्य पेंशनर्स असोसिऐशन पुणे चे अध्यक्ष माननीय श्री. एन. डी. मारणे व कार्यकारणी यांच्या आव्हानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष व सरचिटनिस यांची सभा दिनांक ४ / ११ / २०२६ रोजी आयोजीत करण्यात आली. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांनी वेतनवाढी संदर्भात हायकोर्टामध्ये जाऊन निकाल प्राप्त केलेला आहे. अशा जिल्ह्यांसाठी विचारविनिमय सभा आणि पुढील नियोजन या विषयाच्या अनुषंगाने सदर सभा आयोजित करण्यात आली.       

        सेवा निवृतांच्या १ जुलैची काल्पनिक वेतन वाढ मिळण्या बाबद माननीय उच्च न्यायालय मुंबई तसेच खंडपीठ कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, यांनी पारित केलेल्या आदेशासंदर्भात शासनाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याबाबत वित्त विभागाने पत्र काढले आहे. पत्र क्रमांक न्यायप्र 2026/ प्र.क्र. ३० / सेवा - ९ दिनांक ५ ऑक्टोबर 2026 रोजी पत्र सर्व विभागीय जिल्ह्या प्रशासनाला दिले आहेत. पत्रातील अन्यायकारक व जाचक मसुद्याची सभेमध्ये चर्चा करण्यात आली. हायकोर्ट मुंबई सह सर्व खंडपीठांनी वेतन वाढ देण्यात यावी असा आदेश दिलेला असताना, सरकार मात्र वेळ काढूपणा करत आहे.                                                 

 राज्य शासन पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून देर का अंधेरा या तत्त्वाने कोर्टाचे आदेश पालन न करता पुनर्विलोकन याचिका दाखल करा अशा सर्व विभागीय जिल्हा प्रशासनाला सूचना पत्र काढून दिलेल्या आहेत. यामधून त्यांची वेतन वाढ न देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाच्या या मनमानी कारभाराची चर्चा व त्यावर सविस्तर विचार मंथन आजच्या सभेमध्ये करण्यात आले. यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री यांचे सचिव व मुख्यमंत्री यांची भेट घेण्याचे ठरवण्यात आले. काल्पनिक वेतन वाढी बरोबर सर्वच विषयाबाबत निवेदन देण्याचे ठरवले. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी समिती गठित करण्यात आलेली आहे. या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य पें अध्यक्ष श्री. एन. डी. मारणे तसेच कार्याध्यक्ष श्री. वसंतराव वाबळे, सरचिटणीस श्री. सुभाष पवार, नाशिक जिल्हा अध्यक्ष श्री बाळासाहेब खैरनार, अहिल्यानगर अध्यक्ष 

श्री. द.म. ठुबे. सातारा जिल्हाध्यक्ष श्री. बाबासाहेब शिंदे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष श्री. सदाभाऊ सोनवणे. सदस्य श्री. भास्कर लोंढे यांचा शिष्टमंडळात समावेश आहे. ३० नोव्हेबरला पुनर्विलोकन रीट याचीकेची सुनावणी होणार असून त्यानंतर पुढील कार्यक्रमाची दिशा ठरवण्यात येईल. समितीच्या पुढील बैठकीनंतर माननीय मुख्यमंत्री यांना भेटण्याची तारीख कळवली जाणार आहे.