*करमाळा तालुका-- प्रतिनिधी*
*आलिम. शेख*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलार, बॅटरी साठवणूक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डेटा सेंटर प्रकल्पांबाबत सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामध्ये जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे संभाव्य पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम, स्थानिक नागरिकांच्या हरकती तसेच शेतकरी, मच्छीमार आणि धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांना कितपत उत्तरे मिळाली आहेत, असा सवाल भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांच्या भूमिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी हे सरकार आणि जनता यांच्यातील महत्त्वाचा प्रशासकीय दुवा आहेत. त्यामुळे शासनाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांचे फायदे जनतेला सांगण्याबरोबरच जनतेच्या भावना, हरकती आणि विरोधाची कारणे शासनापर्यंत तितक्याच ठामपणे पोहोचवणे हीदेखील त्यांची जबाबदारी आहे.
१. नऊ टक्के जलक्षेत्राचा वापर म्हणजे पर्यावरणीय परिणाम नगण्य होतात का?
प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार उजनी जलाशयाच्या सुमारे नऊ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. उर्वरित जलक्षेत्र खुले राहणार असल्याने जलाशयाच्या वापरावर मोठा परिणाम होणार नाही, अशी प्रशासनाची भूमिका दिसते.
मात्र केवळ वापरात येणाऱ्या क्षेत्राची टक्केवारी सांगून पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन करता येत नाही. सौर पॅनेलची उभारणी कोणत्या भागात होणार, मासेमारीच्या पारंपरिक मार्गांवर काय परिणाम होणार, जलचरांच्या अधिवासावर काय परिणाम होऊ शकतो आणि पाण्याच्या गुणवत्तेत कोणते बदल संभवतात, याचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे.
२. ४० हजार रोजगारांचा दावा; स्थानिकांना प्रत्यक्ष किती नोकऱ्या?
वृत्तामध्ये सुमारे ४० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु हा आकडा कोणत्या अभ्यासावर आधारित आहे, याचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.
प्रकल्प उभारणीच्या काळातील तात्पुरते रोजगार आणि प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरचे कायमस्वरूपी रोजगार यांची स्वतंत्र आकडेवारी जाहीर करावी. स्थानिक शेतकरी कुटुंबांतील युवकांना किती रोजगार मिळणार, त्यासाठी कोणती शैक्षणिक पात्रता लागणार आणि स्थानिक रोजगाराबाबत कोणती लेखी हमी दिली जाणार, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे.
३. डेटा सेंटरच्या पाणीवापराबाबत संपूर्ण माहिती जाहीर करा
प्रस्तावित डेटा सेंटरसाठी अत्याधुनिक शीतकरण तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याने पाण्याचा वापर नियंत्रित राहील, असे वृत्तात म्हटले आहे.
मात्र शीतकरण तंत्रज्ञान आधुनिक असणे आणि प्रत्यक्ष पाणीवापर अत्यल्प असणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. डेटा सेंटरची क्षमता, शीतकरणाची पद्धत, पाण्याचा स्रोत, प्रतिदिन अपेक्षित पाणीवापर आणि दुष्काळी परिस्थितीतील पाणीपुरवठ्याचे प्राधान्य यांची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेती, पिण्याचे पाणी आणि इतर विद्यमान गरजांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री कोणत्या अभ्यासाच्या आधारे दिली जात आहे?
४. बाष्पीभवन कमी होण्याचा दावा स्वतंत्र अभ्यासातून सिद्ध करावा
फ्लोटिंग सोलार पॅनेलमुळे पाण्याचे बाष्पीभवन ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असा उल्लेख वृत्तामध्ये करण्यात आला आहे.
मात्र विविध परिस्थितींतील संशोधनातील निष्कर्ष थेट उजनी जलाशयाला लागू होतीलच असे नाही. स्थानिक तापमान, वाऱ्याचा वेग, जलाशयाची खोली, पॅनेलचे आच्छादन आणि ऋतुमान यांचा विचार करून उजनीसाठी स्वतंत्र अभ्यास करण्यात आला आहे का, हे स्पष्ट करावे.
५. १.५ टीएमसी पाणी बचतीचा अंदाज नेमका कशावर आधारित?
प्रकल्पामुळे अंदाजे १.५ टीएमसी पाणी बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या आकड्याची गणना कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली, त्यासाठी कोणती आधारभूत आकडेवारी वापरण्यात आली आणि हा अंदाज कोणत्या संस्थेने तपासला, याचा अहवाल जाहीर करावा.
पाणी बचतीचा अंदाज आणि प्रत्यक्ष मोजमापातून सिद्ध झालेली बचत यातील फरक जनतेसमोर स्पष्ट असला पाहिजे.
६. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण कसे होणार?
सौर पॅनेलमुळे माशांच्या प्रजननावर आणि जलचरांच्या अधिवासावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
मात्र मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या, त्यांच्या पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रांचा नकाशा, संभाव्य निर्बंध आणि नुकसानभरपाईची व्यवस्था याबाबत स्पष्ट माहिती आवश्यक आहे.
७. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष नको
वृत्तानुसार काही प्रकल्पांसाठी शासकीय जमिनी प्रस्तावित असून काही भागांत वनविभागाची मान्यता आवश्यक आहे. त्यामुळे जमिनींची मालकी, प्रस्तावित वापर, पर्यावरणीय मंजुरी आणि स्थानिक नागरिकांचे हक्क यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
उजनी धरणासाठी यापूर्वी त्याग केलेल्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांचा विचारही या प्रक्रियेत व्हायला हवा.
८. प्रदूषण नियंत्रणाच्या आश्वासनांबरोबर प्रत्यक्ष देखरेखीची व्यवस्था हवी
प्रकल्पामुळे पाण्याची गुत्ता, भूजल आणि इतर पर्यावरणीय घटकांवर परिणाम होऊ नये यासाठी तपासणी करण्यात येईल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
मात्र या तपासण्या कोण करणार, त्यांची वारंवारता किती असेल, निष्कर्ष सार्वजनिक केले जातील का आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणती कारवाई होणार, हे स्पष्ट असले पाहिजे.
९. विकासाच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिक जनतेचा सहभाग आवश्यक
प्रशासनाने प्रकल्पांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक फायद्यांबरोबरच संभाव्य धोके, पर्यायी जागा, पर्यायी तंत्रज्ञान आणि स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या हरकती यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
प्रकल्पांविरोधात व्यक्त होत असलेल्या भूमिकेची दखल घेऊन शेतकरी, मच्छीमार, धरणग्रस्त, ग्रामपंचायती आणि संबंधित तज्ज्ञ यांच्यासोबत खुली चर्चा आयोजित करावी. त्यातून समोर येणारे निष्कर्ष शासनाला सादर करावेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका मध्यस्थाची असावी; एकतर्फी माहिती देण्यापुरती मर्यादित नको
जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाचे निर्णय आणि प्रकल्पांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे जनतेच्या शंका, हरकती आणि मागण्यांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
उजनी परिसरातील जनतेचा विरोध नेमका कोणत्या कारणांमुळे आहे, त्या विरोधाची व्याप्ती किती आहे आणि त्यावर प्रशासनाने कोणती पावले उचलली आहेत, याची स्पष्ट माहिती शासनापर्यंत पोहोचली पाहिजे.
विकासाच्या नावाखाली मांडण्यात येणाऱ्या प्रत्येक दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी, प्रकल्पांची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करणे आणि स्थानिक नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे.
उजनीच्या भवितव्याचा प्रश्न हा केवळ वीज, गुंतवणूक किंवा रोजगारापुरता मर्यादित नाही; तो पाणी, शेती, मासेमारी, पर्यावरण आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवण्यास प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांच्या वतीने मांडण्यात येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा