*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448*
मुंबई - 11 जानेवारी :* राज्यामध्ये बांठीया आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरीकल डाटा प्राप्त झाला आहे. बांठीया आयोगाच्या अहवालानुसार ३७.७० टक्के ओबीसी असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रीट पिटीशन २५९/९४ यामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार जर एखाद्या राज्याने ओबीसीचा इम्पिरीकल डाटा गोळा केला तर एकूण ओबीसींची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकते असा निवाडा दिलेला आहे.
याच निवाड्यानुसार तामिळनाडूचे आरक्षण वाढविण्यात आले होते. आता राज्यात सुद्धा ओबीसीला २७ टक्क्यांऐवजी ३८ टक्के आरक्षण देता येईल आणि त्यामुळे एकूण आरक्षण राज्यात ५८ टक्के होईल असे ओबीसी नेते, आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्यात सध्या आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसींमध्ये संघर्ष सुरू झालेला आहे. यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटिल झालेला आहे. या परिस्थितीत हे वाढीव आरक्षण मिळाल्यामुळे राज्यातला हा जटिल प्रश्न सोडविणे सोपे झाले आहे असे राठोड यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करून ओबीसी उपवर्गीकरण केल्यानंतर भटके, विमुक्त, धनगर, बंजारा, वंजारी, बारा बलुतेदार, एसबीसी, माळी, तेली, आगरी, भंडारी, मराठा कुणबी, लेवा पाटील, पाटीदार आणि राजपूत या सर्व समाजाचे समाधान होईल असा फार्म्युला हरिभाऊ राठोड यांनी तयार केला आहे.
*साभार*
*कोकण न्यूज*
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा