पवार कुटुंबात खरचं कलह आहे की राजकीय नाट्य ?

 

टाइम्स 45 न्युज मराठी

मो.9730 867 448

               २०२३ हे वर्ष अनेक राजकीय घडामोडींमुळे लक्षणीय ठरले. राष्ट्रवादी काँग्रेसची फूट ही यातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील धुसफूस गेली अनेक वर्षे राज्याने पाहिली आहे. मात्र, ही धुसफूस इतके टोकाचे रूप घेईल, असे कधी कुणाला वाटले नव्हते…

राष्ट्रवादीवर अखेर नियंत्रण कुणाचे यावरून हा वाद धुमसत होता. शरद पवारांच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करायला अजित पवार उताविळ झाले होते. अशात राज्यात झालेल्या सत्तांतराने हाती आलेली सत्ता गमावण्याची वेळ अजित पवारांवर आली होती. सलग १५ वर्षे सत्तेत राहून ५ वर्षांचा सत्तेचा दुष्काळ सहन केलेल्या अजित पवारांना महाविकास आघाडी सरकारच्या निमित्ताने पुन्हा सत्तेत जाता आले. मात्र, अडीच वर्षांत सत्तेतून बाहेर पडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. एकनाथ शिंदे यांना सोबत घेऊन राज्यात सरकार स्थापन केल्यावर लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित लाभ होत नसल्याचे भाजपला त्यांच्या अंतर्गत सर्वेक्षणांमध्ये लक्षात आले.

केंद्र सरकारच्या दिमतीला असलेल्या गुप्तचर खात्यानेही तसेच अहवाल दिले होते. शिंदेंसोबत आमदार व त्यांच्या जवळचे नेते गेले असले, तरी शिवसेनेचे निष्ठावंत कार्यकर्ते मात्र उद्धव ठाकरे गटासोबत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीत फूट पाडणे आवश्यक असल्याचे भाजपच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनी ठरविले. यासाठी राष्ट्रवादीला लक्ष्य करण्यात आले. पवार थेट भाजपसोबत जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे ७२ हजार कोटींचा सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा भोपाळच्या सभेत पंतप्रधान मोदींनी काढला आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत अजित पवार ४० आमदारांसह भाजप-शिवसेनेच्या तंबूत दाखल झाले. शिंदेंनी शिवसेना पक्षात फूट घडवताना जी कथा सांगितली तीच कथा, तीच रणनीती आता त्यांच्याकडून वापरली जात आहे. २००४ साली जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काँग्रेसपेक्षा अधिक आमदार निवडून आले तेव्हा खरेतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणून अजित पवारांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी होती. मात्र, हे टाळण्यासाठी पवारांनी काँग्रेसकडेच मुख्यमंत्री पद राहू दिले आणि त्याबदल्यात अधिकची मंत्रिपदे राष्ट्रवादीच्या पदरात पाडून घेतली. या क्षणापासूनच अजित पवार शरद पवार यांच्यातील सुप्त संघर्षाला सुरुवात झाली होती.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सिंचन घोटाळा आणि सहकारी बँक घोटाळ्यावरून अजित पवारांसह इतरांना लक्ष्य केले, तेव्हाही शरद पवार ठामपणे पाठीशी उभे राहिली नाहीत, अशी अजित पवार यांची भावना आहे. याच सिंचन घोटाळ्यावरून तुरुंगात जाणे टाळण्यासाठी भाजपसोबत गेल्याशिवाय तरणोपाय नाही, हे गेली अनेक वर्षे पक्षात सांगूनही शरद पवार व अन्य काही नेते राजी होत नसल्याने अखेर पवारांना आपला मार्ग निवडावा लागला.

…तर आश्चर्य वाटायला नको!

जाहीरपणे हा अजित पवार विरुद्ध शरद पवार संघर्ष असल्याचे दाखवले जात असले तरी शरद पवारांच्याच संमतीने हे बंड झाले असल्याची शक्यता अधिक आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा अजित-शरद पवार एकत्र आले तरीही आश्चर्य वाटायला नको.

     *साभार*     

   *कोकण न्यूज*