शिक्षणाचे बाजारीकरण!... हेच झाले आहे शासनाचे धोरण...?

 

अश्फाक (देवळे )तांबोळी

संपादक रोखठोक महाराष्ट्र न्यूज पंढरपूर

उच्च माध्यमिक तसेच तंत्रशिक्षण त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण घेण्याकरिता शासनाचे अनेक कॉलेजेस उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थी मित्रांना शिक्षणाकरिता खाजगी शिक्षण संस्थांचा आधार घ्यावा लागत आहे. पंढरपूर तालुक्यांमध्ये तसेच सोलापूर जिल्ह्यात खाजगी शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. शासकीय महाविद्यालयातून उच्च आणि तंत्र शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांतून मिळणारे शिक्षण हे दर्जेदार शिक्षण मानले जात होते. मात्र हल्ली शासनाचे धोरण हे शासनाच्या तिजोरीवरील ताण कमी करून खाजगीकरणाकडेच सुरू असल्याची दिसून येत आहे. यातूनच खाजगी संस्थांची पाठराखण शासनाकडून केली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी मित्रांकडून व्यक्त केला जात आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेसचे शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड असताना शासनाच्या शाळा दर्जेदार बनल्या होत्या.. त्यांनी विविध उपक्रम राबवले होते या शाळेतून दर्जेदार शिक्षण दिले जात होते मात्र हल्ली शाळा आणि महाविद्यालय येथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा ढासळलेला आहे.. अशातच शिक्षणाचे बाजारीकरण देखील मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून येत आहे.. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना राजकीय नेते मंडळी मात्र शिक्षणाचे बाजारीकरण करणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे समर्थन करत असल्याचे दिसून येत आहे... त्यामुळे राजकीय नेत्यांकडूनच शिक्षणाचे बाजारीकरण करणाऱ्या आणि विद्यार्थ्याची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची पाठराखण केली जात असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे विद्यार्थी मित्र मात्र हवालदिल झाला असल्याचे दिसून येत आहे.. कुठल्यातरी माळावर शाळा संस्था उभी करून बसेसच्या माध्यमातून, ट्युशन फीच्या माध्यमातून, हॉस्टेलच्या माध्यमातून, मेसच्या माध्यमातून, विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते... कधी कधी तर टॉय नाही, बूट नाही..., गणवेश नाही, गैरहजर आहात असे अनेक कारणे देऊन विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते... तर शिक्षकांच्या पगारी देखील बुडवल्या जातात....वास्तविक पाहता शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांना फीच्या बाबतीत एक धोरण आखून दिलेले आहे.. मात्र शासनाचे सर्व धोरण धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा फी उकळली जाते.. विशेष म्हणजे सत्ताधारीच या गोष्टींमध्ये सामील असल्यामुळे विद्यार्थी हातबल झालेले दिसून येतात.. त्यामुळे मायबाप सरकारच लुटारू लोकांमध्ये सामील झाले की काय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे.. त्यामुळे शिक्षणाच्या नावाने होणारी आर्थिक पिळवणूक ही विद्यार्थ्यांना सतावत आहे.. यातूनच अनेक विद्यार्थी आत्महत्या सारखा मार्ग देखील निवडताना दिसून येत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्याही केलेले आहेत. शासनाने शैक्षणिक फीचे धोरण जरी माफीचे अवलंबले असले तरी तसेच 50% सवलतीचे नियम जरी दिलेले असले तरी अनेक संस्था ह्या हे नियम पाळतच नाहीत... मॅनेजमेंट कोट्याबाबत तर न बोललेलेच बरे.. शासकीय कोटा फुल झालेला असून मॅनेजमेंट कोट्यातून ऍडमिशन घ्या...! म्हणून अनेकांना शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थी मित्रांना आणि पालकांना साद घातली जाते.. मेरिट नाही लागले तर ऍडमिशन मिळणार नाही.. अशी भीती देखील विद्यार्थ्यांना घातली जाते.. आणि मॅनेजमेंटच्या नावाने गोरख धंदात चालू ठेवला जातो... यामुळेच विद्यार्थ्यांची कोंडी होते आणि शासकीय कोट्यातून नंबर आल्यानंतर देखील मॅनेजमेंट कोट्यातून त्यांना शिक्षण घ्यावे लागते. यातूनच विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते त्याचबरोबर ट्युशन फी, प्रॉस्पेक्ट फी, बस फी, हॉस्टेल फी, प्रोसेसिंग फी, तसेच संस्थेचे पुस्तके, कॉलेजचे पुस्तके संस्थेतूनच घ्यावे लागणार, गणवेश संस्थेतून घ्यावे लागणार, अशी संस्थेत असलेली सक्ती अशा विविध प्रकारच्या फी लावून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. विशेष करून वैद्यकीय शिक्षण, इंजिनिअरिंग कॉलेज, डिप्लोमा डिग्री कॉलेज, अशा संस्थांमधून विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होत असते.. हा प्रकार पंढरपूर तालुक्यातील विविध संस्थांमधून घडत असून याबाबत उद्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे पंढरपूरच्या दौऱ्यावर येणार आहेत.. त्यामुळे याबाबत ते काय भूमिका मांडतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे पाहिले तर पंढरपूर आणि मंगळवेढा मतदारसंघांमध्ये अनेक शिक्षण संस्था उभारल्या गेलेल्या आहेत... त्या शिक्षण संस्थाना राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी शिक्षणाच्या बाबतीत दिलेले निकष आणि राज्य शासनाच्या वतीने जे शिक्षण विभागांनी दिलेले निकष आहेत शिक्षणाची जे धोरण आहे. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने तसेच नॅकने दिलेली जी नियमावली आहे ते सर्व निकष धाब्यावर बसून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याची दिसून येत आहे. मात्र हे सर्व होत असताना शिक्षण विभाग मात्र याकडे दुर्लक्ष करत असलेली दिसून येत आहे.. वास्तविक पाहता आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची पाठराखण उच्च शिक्षण आणि तंत्र विभागाचे अधिकारी आणि मंत्री तर करत नाहीत ना...? असा सवाल विद्यार्थी मित्र तसेच पालक वर्गातून विचारला जात आहे.. एवढेच काय तर शिक्षकांच्या पगारी देखील कागदोपत्री मोठ्या प्रमाणात दाखवल्या जातात. असा आरोप गेल्या काही वर्षांपूर्वी अनेक शिक्षकांनी केला होता.. मात्र वास्तविक पाहता त्या पगारी कट करून दिल्या जातात.. कागदोपत्री पन्नास हजार पगार दाखवणारे संस्था कोऱ्या विड्रॉलवर शिक्षकांच्या सह्या घेऊन निम्म्या पगारी त्यांच्या हातात देतात... याबाबतीत लिहावे तेवढे कमीच आहे. आणि चुकीच्या पद्धतीचा वार्षिक आर्थिक निकष शासनाकडे सादर केला जातो... लिहिण्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी आहेत मात्र सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यांमध्ये शिक्षणाचे बाजारीकरण होत असलेले दिसून येत असून यामध्ये शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी मित्र, तसेच पालक, भरडला जात असून यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उद्या पंढरपुरात शासकीय दौऱ्यानिमित्त येणारे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.....*