कृषी प्रधान देशातील शेतकऱ्याचे दुर्दैव

 

उपसंपादक - नूरजहाँ शेख

टाइम्स 45 न्युज मराठी

आस्मानी संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्याच्या ऊस बिलातून प्रती टन १५ रूपये कपात होणार म्हणजे आगीतून उचलायचे फुफाट्यात फेकायचे.शेतकऱ्यांच्याच खात्यावरील पैसे कपात ? 

         अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.शेतकऱ्यांची पिकं मातीमोल झाली.शिवारात उभं असलेलं कष्टाचं सोनं डोळ्यांसमोर पाण्यात वाहून गेलं आणि जे शिल्लक राहिलं ते शेतातच कुजलं.शेतकरी हतबल झाला.डोळ्यात अश्रू आणि मनात एकच प्रश्न –“माझ्या कष्टाची किंमत कुठे आहे?”

            अशावेळी सरकारकडून पंचनाम्यांच्या घोषणा होतात. मंत्री मोठ्या आवाजात सांगतात – “सरसकट पंचनामे होतील.सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल पण प्रत्यक्षात अधिकारी शेतात पोहोचतात तेव्हा परिस्थिती वेगळीच.ते म्हणतात – “फक्त विशिष्ट पिकांचेच पंचनामे होतील.” मग शेतकरी विचारतो – “माझं नुकसान झालंय ते काही पिकामुळेच झालंय का ? अतिवृष्टीने माझं संपूर्ण जगणंच उद्ध्वस्त केलंय.मग का ही निवड,का हा भेदभाव ?”

सरकारच्या तोंडी दिलेल्या आश्वासनावर शेतकरी विश्वास ठेवतो.पण कागदावर लिहिलेले नियम त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करतात.मंत्री बोलतात सरसकट, अधिकाऱ्यांना आदेश दिला जातो निवडक पिकांचाच पंचनामा. आणि यामध्ये अडकतो तो शेतकरी – ज्या हातांनी देशाला अन्न दिलं, त्याच हातांत निराशा येते.खरं तर पंचनामा हा शेतकऱ्याच्या जखमेवरचा मलम असायला हवा.

जर सरकार खरंच शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं असेल तर पंचनामे निवडक नसून सरसकट व्हायला हवेत.अन्यथा मंत्रींच्या शब्दांवर उभं केलेलं आश्वासन हे फक्त पावसाच्या थेंबासारखं – जमिनीला स्पर्श न करताच आकाशातच विरून जाणारं ...

           शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की,अतिवृष्टीने नुकसान हे केवळ एक दोन पिकांचे होत नाही तर संपूर्ण शिवराचे होते त्यामुळे पंचनामे निवडक न करता सरसकट व्हावेत अशी व्याकूळ होवून शेतकरी सरकारकडे मागणी करीत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच पंजाब मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.पंजाब सरकारने प्रती हेक्टर ५०,००० हजार रू.आर्थिक मदत शेतकऱ्याला देवू केली.महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक संपन्नता पंजाब पेक्षा कितीतरी पटीने चांगली आहे मग महाराष्ट्र सरकार प्रती हेक्टर ८५०० आर्थिक मदत देत आहे म्हणजे एकरी केवळ ३५०० रू. एकरी सोयाबीन पिकासाठी साधारण खर्च २० ते २५ हजार येतो. एकरी केळी लागवडीसाठी एक रोप जैन चे एक रोप २५ रू.मिळते.फक्त रोपांचा खर्च ३५००० रू.मशागतीचा खर्च साधारण १०,०००रू. नुकतीच केळी लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांची केळी रोपे अतिवृष्टीमुळे जागीच मरून पडली आहेत.सरकार नुकसान भरपाई देत आहे ३५००. ते ही निवडक पिकांसाठी.खतांवर लावलेला भरमसाठ जीएसटी शेतकरी भरतो तो सरकारी खात्यात जमा होतो.तेवढीही रक्कम जरी माघारी केली तरी सरकारच्या या मदती पेक्षा ती मोठी मदत मिळेल. शेतकरी कर भरतो मग अडचणीच्या वेळी तो त्याला भक्कम मदत करणे सरकारचे कर्तव्य आहे.नेहमी प्रमाणेच केली जाते तशी आत्ता ही केलेली बळीराजाची केलेली थट्टाच नाही का ? मुख्यमंत्र्यांचा २१ लाखाचा बेड,सोफा व किचन ट्रॉली १९ लाखाची जनतेने दिलेल्या करातून होते आणि दुसरीकडे शेतकरी आस्मानी संकटामुळे अन्नाला महाग झाला आहे.शाळेची फी भरली नाही म्हणून शेतकऱ्याच्या मुलांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. 

                  करोडोचे कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या सारखे व्यापारी पळून जातात तसे शेतकरी कर्जापायी जमीन सोडून दुसऱ्या देशात पळून जाणार नाहीत गेले तर वाहून जातील..दारिद्र्याच्या खाईत..... 

शेतकऱ्याच्या वेदनांवर सरकारकडून मलम मिळावा अशी अपेक्षा आहे मीठ मिळत असेल तर उद्ध्वस्त शेतकरी महाराष्ट्राचा नेपाळ करण्यास मजबूर होईल.

*नूरजहाँ फकृद्दिन शेख*

गणेशगाव ता.माळशिरस 

    जिल्हा-सोलापूर

 (मो.९१४६४४३२८२)