*"एक अकेला कितनों पर भारी" --असताना ....चाल पुढं तुला रं गाड्या भीती कशाची ? पर्वा बी कुणाची?....*

 *संपादक -*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:-9730867448*

नरेंद्र मोदी हे निवडणूक जिंकण्यासंदर्भात अत्यंत यशस्वी रणनीतीकार मानले जातात. अगदी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरवातीला १९८७ च्या अहमदाबाद महानगरपालिका निवडणुकांपासून, १९९५ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुका असोत, किंवा पुढे ते देशभरात नावारूपाला आल्यानंतर आणि पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या लोकसभा आणि विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुका असोत.

२०२४ ची लोकसभा निवडणूक वगळता त्यांच्या यशाचा आलेख चढताच राहिलेला आहे. शिवाय प्रशासक म्हणूनही ते अत्यंत यशस्वी समजले जातात. संघाचे प्रचारक म्हणून त्यांना सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या असोत, वा गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आता देशाचे पंतप्रधान म्हणून असो, प्रशासनावर त्यांची पकड जबरदस्त राहिलेली दिसते. त्यांना ज्यावेळी जे करायचे ते, ते करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकाही होत असते. त्याकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्यावर मात करून ते आपले घोडे दामटत असतात.

मोदींचा आत्मविश्वासही दांडगा आहे. कुठलाही निर्णय घेतांना ते जराही डगमगत नाहीत. भाजपच्या अजेंड्यावर असलेले प्रत्येक निर्णय घेतांना, त्यांनी याची प्रचीती आपल्याला दिलेली आहे. काश्मीर संदर्भातील संविधानामधील कलम ३७० रद्द करणे असो, राममंदिराची उभारणी असो, वा तीन तलाक़ पद्धती रद्द करणे असो. ज्या आत्मविश्वासाने मोदींनी हे निर्णय घेतले आणि अमलात आणले; ते अविश्वसनीय वाटण्यासारखेच आहेत. संसदेतील त्यांची भाषणं असोत वा जनसभेतील ते प्रत्येकवेळी निर्धाराने बोलतांना दिसतात. आणि संसदेत छातीठोकपणे सांगतात, "देश देख रहा है, एक अकेला कितनोपर भरी पड रहा है."

असे असले तरी एक गोष्ट मोदींच्या यशस्वीतेला आणि आत्मविश्वासाला गालबोट लावते. ती म्हणजे नरेंद्र मोदी कितीही धाडसी असले, सिद्धहस्त वक्ता असले, तरी ते चर्चेला सामोरे जाण्यास कचरतात. खरं म्हणजे मोदींच्या संसदीय राजकारणाचा जो कार्यकाळ राहिला आहे, त्यात ते नेहमी सर्वोच्च पदावरच राहिलेले आहेत. २००१ ते २०१४ गुजरात विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणून आणि २०१४ ते आजतागायत संसदेत पंतप्रधान म्हणून त्यांनी काम पाहिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या निर्णय प्रक्रियेत कोणाच्या संमतीची गरज भासली नाही.

असे असले, तरी घेतलेल्या निर्णयाची जबाबदारीही असते. केवळ यशाचे श्रेय घेऊन चालत नाही, तर अपयशाची जबाबदारीही घ्यावी लागते. देशात असा नेहमी सर्वोच्च पदावर राहण्याचा रेकॉर्ड मोदींव्यतिरिक्त केवळ नेहरूंचा राहिलेला आहे. १९४७ पासून तहहयात ते पंतप्रधानाच राहिलेले आहेत. पण नेहरू कधीही चर्चा करण्यास किंवा अपयशाची जबाबदारी घेण्यास कचरले नाहीत.

मोदींच्या कचरण्याचं ताजं उदाहरण म्हणजे त्यांनी ४ फेब्रुवारी २०२६ ला लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देण्याचे टाळले. अर्थात त्यांच्या या माघारीला सावरण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी एक कथानक रचून सांगितलं कि, 'त्यांच्या विरोधात कॉंग्रेसचे खासदार पंतप्रधानांच्या आसनाजवळ जाऊन काहीतरी अप्रत्याशित घटना करणार होते, म्हणून मीच त्यांना न येण्याचा आग्रह केला.' यावर विश्वास ठेवणं कठीण या साठी आहे, की लोकसभेच्या आत जी सुरक्षा असते, त्यात असे काय अघटित होण्याची शक्यता लोकसभा अध्यक्षांना वाटली? फार फार तर खासदारांनी घेराव केला असता, नारे दिले असते.

भाजप विरोधात असतांना त्यांचे खासदार हौद्यामध्ये उतरून घोषणाबाजी करत नव्हते का? मोदी त्या घेरावाला किंवा घोषणाबाजीला अजिबात घाबरले नसणार, त्यांच्या लोकसभेत न येण्याचे कारण म्हणजे राहुल गांधींनी चर्चेला आणलेला जनरल मनोज नरवणे यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या पुस्तकातील मजकूर होय. त्यावर चर्चा करायची म्हणजे चीनच्या सीमेवर काहीच घडले नाही. असे जे चित्र मोदींनी उभे केले होते, ते खोटे आहे हे सिद्ध होणार. त्या अपयशाची जबाबदारी मोदी आपल्या स्वभावाप्रमाणे स्विकारू इच्छित नाहीत.

अर्थात मोदींनी चर्चा टाळण्याचे हे एकमेव उदाहरण नाही. याची अनेक उदाहरणं आपल्याला त्यांच्या राजकीय जीवनात बघायला मिळतात. त्यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे गेल्या अकरा – बारा वर्षातील आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात मोदींनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. ज्या मुलाखती दिल्या त्या देखील पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या धोरणांवर वा निर्णयांवर प्रश्न न विचारता; 'आंबे कापून खाता? की चोखून?' 'तुम्ही थकत कसे नाही?' वगैरे त्याचं विभूतीकरण करण्यासाठीच असल्यासारखे प्रश्न त्यात विचारलेले दिसतात. म्हणजे ते स्क्रीप्टेड असतात. त्यामुळे मोदी कुठल्याही विषयावर अखंड बोलू शकतात, कारण त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर त्यांना स्पष्टीकरण द्यायचं नसतं. म्हणूनच ते गणिताच्या सूत्राचा आपल्या पद्धतीने अर्थ लावू शकतात. नाल्याच्या गॅसवर चहा बनवू शकतात. कारण त्यांना स्पष्टीकरण द्यायचेच नसते.

पण कोणी त्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिप्रश्न विचारतो, तेंव्हा त्यांना प्यायला पाणी मागवावे लागते; करण थापर यांनी घेतलेली मुलाखत अर्धवट सोडून उठून जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आपण पाहिलेली आहे. मणिपूरमध्ये दोन वर्ष अस्वस्थता होती, महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांची हत्या करण्यापर्यंत स्थिती हाताबाहेर गेली. पण पंतप्रधान या नात्यानं मोदी ना तिथे गेले, ना त्यावर काही वक्तव्य केलं, ना मणिपूरच्या आपल्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला जाब विचारला, हे आपण पाहिलेलं आहे.

इतकंच नव्हे तर बीबीसीसाठी रिचर्ड कुकसन आणि माईक रद्फोर्ड यांनी तयार केलेल्या 'इंडिया : द मोदी क्वश्चन' हा २००२ च्या गुजरात दंग्यांवर असलेल्या माहितीपटावरही भारत सरकारने बंदी घातलेली आहे. त्यांच्या या अपयशाची जबाबदारी घेण्याच्या भीतीपोटीच; अशी वेळ जेंव्हा जेंव्हा संसदेत आली तेंव्हा तेंव्हा काही ना काही कारणाने मोदी अनुपस्थित राहिलेले आहेत.

मोदींचं असं अपयशाची जबाबदारी घेण्यास कचरणं हे त्यांनी स्वतः आणि त्यांच्या अनुयायांनी उभ्या केलेल्या त्यांच्या निर्भीड, लोहपुरूष वगैरे प्रतिमेला अजिबात साजेसं नाही. घेतलेल्या निर्णयांमुळे होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांची जबाबदारी न घेणं, म्हणजे गंतव्यावर लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी सुसाट वाहन दामटायचं, पण होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी नाकारण्यासारख आहे.

आपल्या पंचवीस वर्षाच्या कारकिर्दीत मोदींनी अनेकवेळा असे लोकशाही संकेत डावलून बेधडक निर्णय घेतले आहेत. कारण त्यांच्या पाठीशी बहुमत आहे. पण बहुमत असलं तरी संसदीय लोकशाहीत एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या घटनात्मक संस्था असतात. त्या सर्व कुचकामी झाल्यामुळे हे शक्य होत आहे. निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या या पद्धतीवरच त्यांचे अनुयायी फिदा आहेत. अशा तऱ्हेने शॉर्टकट निर्णय घेणाऱ्यांचं आपल्या समाजाला नेहमीच आकर्षण राहिलेलं आहे. म्हणून तर 'एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट' हा आपल्याकडे कौतुकाचा विषय असतो. खरं तर त्यात न्यायव्यवस्थेला डावलून एखाद्या गुन्हेगाराला मारलं जातं.

प्रश्न असा आहे, की सध्या एनडीए म्हणून का असे ना, लोकसभेत बहुमत आहे. बहुतांश राज्यात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता आहे. त्यामुळे राज्यसभेतही बऱ्यापैकी संख्याबळ आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यात राज्यपाल नावाचे 'शुक्राचार्य' त्यांच्या त्यांच्या झारीत बसलेले आहेत. माध्यमं प्रश्न विचारात नाहीत. निवडणूक आयोग आपलाच आहे. अर्धीअधिक न्यायव्यवस्था देखील मदतीला आहे.

इतकं सगळं अनुकूल असतांना मोदींना लोकसभेत उपस्थित राहून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर देण्याचे धैर्य का होत नाही? बरं, ज्याने प्रश्न उपस्थित केला आहे, त्याला गेल्या दहा वर्षात यशस्वीपणे 'पप्पू' ठरवलं केलं गेलं आहे. इतकंच काय, याच चर्चेसंदर्भात भाजपच्या माजी अध्यक्षांनी भलेही तो लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता असला तरी, त्याला भर राज्यसभेत 'अबोध बालक' घोषित केलं आहे. मग 'एक अकेला कितानोपर भारी' असलेल्या मोदींना त्या 'अबोध बालक' 'पप्पू'ची भीती का वाटावी?

मोदींना ना विरोधी पक्षांच्या खासदारांची भीती वाटते, ना राहुल गांधींची, ना लोकसभा अध्यक्ष म्हणतात तशा कुठल्याही अघटिताची. मोदींसाठी "आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी" असं झालेलं आहे. मोठ्या कष्टाने गेल्या २५ वर्षात स्वतः आणि स्वतःच्या अनुयायांनी उभ्या केलेल्या, बेधडक निर्णय घेणारा नेता, लोहपुरूष, विकासपुरुष, देशासाठीच सर्वस्व करणारा सिद्धपुरुष, आदी प्रतिमा डागाळल्या जाऊ नयेत याची भीती मोदींना चर्चा करण्यापासून परावृत्त करत असावी.

खरं तर मोदी स्वतः बद्दल असं मानतात की परमेश्वरानेच त्यांना काही विशिष्ट कार्यासाठी पृथ्वीतलावर धाडलं आहे. मग मोदींना असल्या क्षुल्लक गोष्टींची भीती का वाटावी? जे कार्य करण्यासाठी त्यांना पाठवलं आहे, ते पूर्ण करून घेणं ही त्याचीच जबाबदारी नाही का? तो बघेल काय ते. मोदींनी बिनधास्त चर्चेला समोरं जावं. याही उपर काही गमावण्याची तर त्यांना भीती अजिबातच नसावी.

कारण त्यांनीच म्हटलं होतं, "ये लोग ज्यादासे ज्यादा क्या बिगाडेंगे मेरा? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाके चल देंगे." इतकीच जर संन्यस्त वृत्ती त्यांच्या ठायी आहे, तर त्यांनी का घाबरावं? ९० वर्षांपूर्वी शांताराम आठवलेंनी कदाचित मोदींसाठीच लिहून ठेवलं असावं, "मन सुद्ध तुझं गोस्ट हाये पृथ्वी मोलाची. तू चाल पुढ तुला रं गड्या भीती कशाची? पर्वा बी कुनाची?