*करमाळा, तालुका --प्रतिनिधी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9850686360*
राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द करून १२ वर्षांपूर्वीचे सर्व शासन निर्णय आणि अध्यादेश कचऱ्याच्या पेटीत टाकले आहेत. सरकारचा हा निर्णय केवळ अन्यायकारकच नाही, तर सामाजिक न्यायाची पायमल्ली करणारा आहे, अशी जळजळीत टीका माजी नगरसेविका **सविता कांबळे** यांनी केली आहे. या निर्णयाचा सरकारने तातडीने फेरविचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
सविता कांबळे यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मुस्लिम समाजातील अतिमागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सच्चर समितीच्या शिफारसींनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने देखील शिक्षणातील आरक्षणाचे समर्थन केले असताना, केवळ राजकीय आकसापोटी सरकारने हे आरक्षण आणि त्यासंबंधित सर्व कायदेशीर मार्ग बंद केले आहेत. "सबका साथ, सबका विकास" म्हणणाऱ्या सरकारने अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहातून बाहेर काढण्याचा घाट घातला आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
**विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी**
"गेल्या अनेक वर्षांपासून या आरक्षणाच्या आधारावर अनेक गरीब मुस्लिम विद्यार्थी शिक्षणाची स्वप्ने पाहत होते. मात्र, आता आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आणि जुनी जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरवल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आली आहे. सरकारने हे आरक्षण टिकवून धरण्याऐवजी ते पूर्णपणे संपवण्याचा घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीला घातक आहे," असेही कांबळे यांनी नमूद केले.
**सरकारने तातडीने फेरविचार करावा**
ज्या समाजाला खऱ्या अर्थाने मदतीची गरज आहे, त्यांचे हक्क हिरावून घेणे ही राज्याची संस्कृती नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आपला हा निर्णय मागे घ्यावा आणि विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत मिळणारे लाभ मुस्लिम समाजाला पूर्ववत मिळवून द्यावेत. जर सरकारने यावर गांभीर्याने विचार केला नाही, तर या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून दाद मागितली जाईल, असा इशाराही माजी नगरसेविका सविता कांबळे यांनी दिला आहे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा