साखर उद्योग क्षेत्राशी निगडित कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाशी विचारविनिमय करुन निर्णय घ्यावा, पुणे येथे देशातील साखर कारखानदारांची बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना : हर्षवर्धन पाटील.

 इंदापूर, डॉ. संदेश शहा.

टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक मो. ९९२२४१९१५९

राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या वतीने ऊस नियंत्रण आदेश- २०२६ संदर्भात केंद्र सरकारला देशातील साखर कारखान्यांकडून आलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचना दि.२० मे पूर्वी सादर केल्या जाणार आहेत. या सूचनांमुळे कायदा अधिक व्यापक, पारदर्शी व सर्व समावेशक होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवार दि. १६ मे रोजी दिली.

पुणे येथे देशातील सहकारी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक यांची केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ऊस नियंत्रण आदेश- २०२६ संदर्भात  हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकी मध्ये सविस्तर विचार मंथन करण्यात आले, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.   

  श्री. पाटील पुढे म्हणाले, सध्या केंद्र शासनाचा ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ लागू आहे. गेल्या ४० वर्षात साखर व ऊर्जा क्षेत्रात झालेले संशोधन आणि सुधारणा यांचा अंतर्भाव करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने नव्या ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ चे प्रारुप देशभरातील सर्व साखर कारखान्यांना दिले असून, त्यावर सूचना, सुधारणा मागवल्या आहेत. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीतून अनेक महत्वाच्या सूचना राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाकडे आल्या आहेत.           

    त्यामध्ये एफ.आर.पी साठी चालू गळी हंगामाचा साखर उतारा ग्राह्य धरण्यात यावा, खांडसरी साखर उद्योगाची क्षमता प्रतिदिनी टन ५०० ऐवजी १०० टन असावी, या कायद्या मध्ये गुळ, गुळ पावडर, जागरी, जागरी पावडर यांचा (१०० टन प्रतिदिनी पेक्षा जास्त असल्यास ) अंतर्भाव करावा, हवाई अंतराची अट २५ कि.मी. ही नवीन कारखाना उभारणी साठी योग्य आहे, साखर व इथेनॉल दर हा उसाच्या एफ.आर.पी. शी निगडीत असावा, साखरेचा दर ग्राहकांसाठी व  उद्योगासाठी वेगळे ठेवणेसाठी जी.एस.टी. मध्ये फरक करून वेगळे ठेवावेत. साखर उद्योग क्षेत्राशी निगडित कुठलाही निर्णय सरकारने घेण्या पूर्वी या क्षेत्रातील अग्रणी शिखर संस्था असलेल्या राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाशी विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्यात यावा, अशा विविध सूचना बैठकीतून करण्यात आलेल्या असून, त्या सूचना निर्धारित वेळेपूर्वी म्हणजे दि.२० मे पूर्वी केंद्र सरकारकडे सादर केल्या जातील, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

•चौकट:

ऊस ( नियंत्रण ) आदेश म्हणजे काय?

ऊस ( नियंत्रण ) आदेश २०२६ म्हणजे केंद्र सरकारकडून ऊस खरेदी, दरनिर्धारण, पुरवठा आणि साखर कारखान्यांच्या नियंत्रणासंबंधी जारी करण्यात येणारा आदेश होय. भारतात साधारण पणे हा आदेश शुगर कंट्रोल बोर्ड या नावाने ओळखला जातो. हा आदेश प्रामुख्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि साखर उद्योग यांच्या तील व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठी लागू केला जातो, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी शेवटी दिली.