*भारतीय कम्युनिस्टांचा ‘गुरू’ चीन? - इतिहास, विचारसरणी आणि राष्ट्रनिष्ठेचा संयत पुनर्विचार*

 ऍड. शीतल शामराव चव्हाण 

मो. 9921657346

भारतीय सार्वजनिक जीवनात विचारसरणींची चर्चा अनेकदा शांत तर्काच्या पातळीवर न होता भावनिक आरोपांच्या पातळीवर होते. कोणताही विचार समजून घेण्याआधी त्याला देशद्रोह, परकीय निष्ठा, धर्मविरोध, संस्कृतीविरोध किंवा राष्ट्रविरोध अशा शिक्क्यांनी बदनाम करण्याची एक राजकीय पद्धत आपल्या समाजात खोलवर रुजली आहे. त्यामुळे इतिहासाचा अभ्यास कमी आणि इतिहासाचा वापर जास्त होतो. सत्याचा शोध कमी आणि निवडक घटनांचा शस्त्रासारखा उपयोग जास्त होतो.

“भारतीय कम्युनिस्टांचा गुरू चीन” अशा प्रकारची मांडणी याच पद्धतीतून जन्म घेते. या विधानात आकर्षक राजकीय धार आहे; परंतु इतिहासाचा न्याय करण्यासाठी धार पुरेशी नसते, खोलीही लागते.

 

एखाद्या विचारसरणीची चिकित्सा करणे आवश्यक असते; पण चिकित्सा आणि विद्वेष यात फरक असतो. कम्युनिस्ट चळवळीच्या चुका, विसंगती, परकीय प्रेरणा, १९६२ च्या युद्धकाळातील काही गोंधळलेल्या भूमिका, नक्षलवादी हिंसेशी वैचारिक संबंध अशा अनेक गंभीर बाबींचा विचार नक्कीच व्हायला हवा. पण त्याच वेळी कामगार चळवळी, शेतकरी संघर्ष, जमीन सुधारणा, शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रातील प्रयोग, सामाजिक समतेच्या लढ्यांतील सहभाग आणि भारतीय संसदीय लोकशाहीतील त्यांचे योगदानही नाकारता येत नाही. इतिहास पूर्ण वाचला पाहिजे; अर्धा इतिहास अनेकदा प्रचार बनतो.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेचा प्रश्न घेतला तर तो स्वतःच गुंतागुंतीचा आहे. काही इतिहासकार १७ ऑक्टोबर १९२० रोजी ताशकंद येथे झालेल्या स्थापनेचा उल्लेख करतात, तर काही २६ डिसेंबर १९२५ रोजी कानपूर येथे झालेल्या अधिवेशनाला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या संघटित सार्वजनिक जन्माचा क्षण मानतात. या दोन तारखांवरूनच एक गोष्ट स्पष्ट होते की भारतीय कम्युनिस्ट चळवळ एका सरळ रेषेत जन्मलेली नव्हती. ती आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, रशियन क्रांतीचा प्रभाव, वसाहतवादाविरोधातील जागतिक संघर्ष, भारतीय कामगार वर्गाचे उदय, शेतकरी असंतोष आणि ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्ध निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेतून उभी राहिली.

ताशकंद येथे पक्षाची स्थापना झाली, म्हणून तो ‘परकीय’ ठरतो, असा निष्कर्ष घाईचा आहे. कारण त्या काळात भारत स्वतः स्वतंत्र राष्ट्र नव्हते. भारतातील अनेक क्रांतिकारक परदेशातून कार्यरत होते. श्यामजी कृष्ण वर्मा लंडनमध्ये 'इंडिया हाऊस' चालवत होते. 'गदर चळवळ' अमेरिकेतून उभी राहिली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी परदेशातून 'आझाद हिंद सेने'ची उभारणी केली. अनेक भारतीय क्रांतिकारकांनी जर्मनी, रशिया, अफगाणिस्तान, जपान, इंग्लंड अशा अनेक देशांमध्ये आश्रय, संपर्क आणि साधने शोधली. त्यामुळे “परदेशात स्थापना” किंवा “परदेशी संपर्क” हा मुद्दा एकट्या कम्युनिस्टांविरुद्ध वापरायचा असेल, तर त्याच तर्काने स्वातंत्र्यलढ्याच्या अनेक प्रवाहांनाही संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करावे लागेल. ते न्याय्य ठरणार नाही.

कम्युनिस्ट विचारसरणी भारतात बाहेरून आली हे खरे आहे; परंतु फक्त कम्युनिझमच बाहेरून आला असे नाही. आधुनिक राष्ट्रराज्य ही संकल्पना युरोपातून आली. संसदीय लोकशाहीचा नमुना ब्रिटिश परंपरेतून आला. उदारमतवाद, समाजवाद, मानवाधिकार, संविधानवाद, आधुनिक न्यायव्यवस्था, निवडणूक पद्धती, कामगार कायदे, आधुनिक विद्यापीठे या अनेक संकल्पना जागतिक विचारप्रवाहातून भारतात आल्या. भारतीय समाजाने त्यांचे अंध अनुकरण केले नाही; तर आपल्या इतिहास, समाजरचना आणि संघर्ष यांच्या आधारावर त्यांचे भारतीयीकरण केले. मार्क्सवादाबाबतही असेच घडले. मार्क्सवादाचा जन्म युरोपात झाला; परंतु भारतात तो जमीनदारी, जातव्यवस्था, वर्गशोषण, औद्योगिक श्रमिकांचे प्रश्न, ग्रामीण दारिद्र्य आणि वसाहतवाद यांच्या संदर्भात पुन्हा अर्थपूर्ण झाला.

म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीला फक्त रशिया किंवा चीनच्या आदेशावर चालणारी चळवळ म्हणून पाहणे अर्धवट आहे. 

हे मान्य केले पाहिजे की आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीचा भारतीय कम्युनिस्टांवर प्रभाव होता. मॉस्को, कॉमिन्टर्न, चीनची क्रांती, सोव्हिएत प्रयोग यांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. अनेकदा हा प्रभाव अति झाला. काही निर्णय भारतीय वास्तवापेक्षा आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट राजकारणाच्या संदर्भात घेतले गेले. ही गंभीर मर्यादा होती. पण यामुळे संपूर्ण भारतीय कम्युनिस्ट चळवळ “भारतविरोधी” होती, असा निष्कर्ष काढणे इतिहासाचा अपमान आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीच्या उभारणीत कारखानदारांविरुद्ध कामगार, जमीनदारांविरुद्ध शेतकरी, अन्यायकारक वेतनाविरुद्ध मजूर, सामंती शोषणाविरुद्ध भूमिहीन, वसाहतवादी अर्थकारणाविरुद्ध भारतीय जनतेचा संघर्ष असा प्रत्यक्ष भारतीय अनुभव होता. मुंबई, कोलकाता, मद्रास, कानपूर या औद्योगिक शहरांतील कामगार चळवळी, तेलंगणा शेतकरी उठाव, मालाबार, त्रावणकोर, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्रातील श्रमिक संघटनांचे आंदोलन, गिरणी कामगारांचे लढे हे चीन किंवा रशियाने तयार केलेले कृत्रिम प्रश्न नव्हते. ते भारतीय समाजाच्या पोटातून आलेले प्रश्न होते.

कम्युनिस्ट पक्षाने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत सातत्यपूर्ण, निर्दोष भूमिका घेतली असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील भूमिका, ब्रिटिशांविषयीचे बदलते धोरण, १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनाच्या संदर्भातील त्यांची भूमिका, स्वातंत्र्यानंतर काही काळ सशस्त्र क्रांतीच्या कल्पनांकडे झुकणारे प्रवाह या सर्व बाबींवर टीका होऊ शकते आणि ती व्हायलाच हवी. पण याच वेळी अनेक कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी तुरुंगवास भोगला, कामगार संघटनांतून ब्रिटिश राजवटीला आव्हान दिले, शेतकरी व कष्टकरी वर्गाला राजकीय आवाज दिला, हेही विसरता येत नाही.

१९४७ च्या स्वातंत्र्याबद्दल कम्युनिस्टांच्या भूमिकेत संभ्रम होता, हे सत्य आहे. काहींनी हे स्वातंत्र्य अपूर्ण मानले, कारण राजकीय सत्ता भारतीयांच्या हाती आली असली तरी आर्थिक-सामाजिक रचना मोठ्या प्रमाणावर जुनीच राहिली होती. या भूमिकेवर मतभेद असू शकतात; पण “अपूर्ण स्वातंत्र्य” म्हणणे म्हणजे “देशद्रोह” नव्हे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही राजकीय लोकशाही पुरेशी नाही, सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही आली पाहिजे, असा इशारा दिला होता. गांधीजी स्वराज्याचा अर्थ केवळ ब्रिटिश गेले एवढाच मानत नव्हते. समाजवादी विचारवंतही स्वातंत्र्याला सामाजिक क्रांतीची सुरुवात मानत होते. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या स्वरूपावर प्रश्न विचारणे ही लोकशाहीतील वैचारिक कृती आहे; ती राष्ट्रविरोधी कृती मानता येत नाही.

केरळमधील १९५७ चे कम्युनिस्ट सरकार हा भारतीय लोकशाही इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता. ई. एम. एस. नंबूदरीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पक्षाने निवडणूक लढवली, जनतेचा कौल मिळवला आणि सरकार स्थापन केले. हे जगातील पहिले लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार मानले जाते. ही घटना कम्युनिस्ट चळवळीच्या कथित “फक्त रक्तरंजित क्रांती” या प्रतिमेला आव्हान देते. जर कम्युनिस्ट फक्त बंदुकीवर विश्वास ठेवत असते, तर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेखाली निवडणुकीत भाग घेतला नसता. केरळमधील शिक्षण सुधारणा, जमीन सुधारणा, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक विकासाचा पाया घालण्यात डाव्या चळवळींचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. आज केरळचा साक्षरता, आरोग्य निर्देशांक, मानवी विकास, स्थानिक स्वराज्य, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांवरील तुलनेने चांगला अनुभव हा केवळ कम्युनिस्टांचा परिणाम नाही; पण त्यात डाव्या राजकारणाची ऐतिहासिक भूमिका नाकारता येत नाही.

१९५९ मध्ये केरळ सरकार बरखास्त झाले, तेव्हा केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयावर लोकशाहीच्या कसोटीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. नेहरूंसारख्या लोकशाहीवादी नेत्याच्या काळात निवडून आलेले राज्य सरकार अशा पद्धतीने बरखास्त होणे हा भारतीय संघराज्याच्या इतिहासातील वादग्रस्त प्रसंग आहे. यावर कम्युनिस्टांनी घेतलेली भूमिका, मॉस्कोशी संबंध, आंतरराष्ट्रीय दबाव या सर्वांचा अभ्यास करता येईल. पण या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की कम्युनिस्ट भारतीय लोकशाहीच्या चौकटीत सत्ता मिळवू शकतात आणि गमावूही शकतात. ही लोकशाहीशी त्यांची प्रत्यक्ष बांधिलकी दाखवणारी बाब आहे.

आता १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाचा प्रश्न सर्वाधिक संवेदनशील आहे. या युद्धकाळात भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीत गंभीर मतभेद झाले. काही गटांनी चीनकडे झुकणारी भूमिका घेतली, काहींनी भारताच्या सार्वभौमत्वाचा ठाम पुरस्कार केला, तर काहींनी युद्धाकडे साम्राज्यवाद, सीमा प्रश्न आणि समाजवादी राष्ट्रांतील संघर्ष अशा गोंधळलेल्या सिद्धांतांच्या चष्म्यातून पाहिले. या भूमिकांवर कठोर टीका होणे स्वाभाविक आहे. देशावर आक्रमण झाले असताना कोणतीही राजकीय चळवळ राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाबाबत अस्पष्ट राहिली, तर जनतेच्या मनात संशय निर्माण होतो. कम्युनिस्ट चळवळीला १९६२ च्या भूमिकेची किंमत चुकवावी लागली, आणि १९६४ मध्ये CPI व CPI(M) मधील फूट याच वैचारिक तणावातून वाढली.

पण येथेही न्याय्य आकलन आवश्यक आहे. त्या काळातील सर्व कम्युनिस्ट चीनसमर्थक होते, असे म्हणणे अचूक नाही. अनेक कम्युनिस्ट नेत्यांनी भारताची बाजू घेतली. अनेक कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनतेबरोबर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला. व्ही. एस. अच्युतानंदन यांच्याविषयी सांगितली जाणारी घटना, जेलमध्ये भारतीय जवानांसाठी रक्तदानाची भूमिका, यातूनच दिसते की पक्षात एकच विचार नव्हता. काहींना भारताची बाजू घ्यावी असे वाटत होते; काहींना आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट निष्ठा महत्त्वाची वाटत होती. म्हणून त्या काळातील कम्युनिस्ट चळवळीत देशनिष्ठा आणि आंतरराष्ट्रीयतावाद यांचा संघर्ष होता, असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल. संपूर्ण चळवळीला एका शब्दात “देशद्रोही” म्हणणे इतिहासाचा अविचारी न्याय आहे.

चीनबद्दल भारतीय कम्युनिस्टांचा दृष्टिकोनही काळानुसार बदलत गेला आहे. एकेकाळी रशियन क्रांती जगातील समाजवादी चळवळीचे केंद्र होती. नंतर १९४९ च्या चिनी क्रांतीने आशियातील क्रांतिकारी राजकारणाला नवा आत्मविश्वास दिला. माओवादाने अनेक देशांतील क्रांतिकारी गटांना प्रेरणा दिली. भारतातही नक्षलवादी चळवळीने माओवादाला स्वीकारले. पण CPI, CPI(M) सारखे संसदीय डावे पक्ष आणि सशस्त्र माओवादी गट यांना एकाच डब्यात टाकणे चुकीचे आहे. भारतीय राज्यघटनेखाली निवडणुका लढवणारे, विधानसभांमध्ये व संसदेत काम करणारे, राज्य सरकारे चालवणारे डावे पक्ष आणि भारतीय राज्याविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करणारे माओवादी यांच्यात मूलभूत फरक आहे. डाव्या विचारसरणीत अंतर्गत अनेक प्रवाह आहेत संसदीय मार्क्सवादी, समाजवादी, क्रांतिकारी डावे, माओवादी, ट्रेड युनियनवादी, शेतकरी चळवळीतील डावे, आंबेडकरी-मार्क्सवादी संवाद मांडणारे विचारवंत. हे सर्व एकच नाहीत.

नक्षलवाद आणि माओवादी हिंसा हा भारतातील अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. निरपराध नागरिक, पोलीस, आदिवासी, राजकीय कार्यकर्ते यांच्या हत्या करून कोणतीही क्रांती न्याय्य ठरत नाही. बंदुकीच्या नळीतून समाजमुक्ती येत नाही; बंदुकीच्या नळीतून नवी दहशत जन्म घेते. भारतीय लोकशाहीत हजारो त्रुटी असल्या तरी तिला नष्ट करून सशस्त्र पक्षराज्य निर्माण करणे हा मानवमुक्तीचा मार्ग नाही. त्यामुळे माओवादी हिंसेची स्पष्ट निंदा झाली पाहिजे. परंतु त्या निमित्ताने सर्व डाव्या विचारांना माओवादी हिंसेशी समानार्थी ठरवणे हेही अन्यायकारक आहे. गांधीजींच्या नावाने कोणी हिंसा केली तर गांधीवाद दोषी ठरत नाही; धर्माच्या नावाने कोणी दहशतवाद केला तर संपूर्ण धर्म दोषी ठरत नाही; त्याचप्रमाणे माओवादी हिंसेच्या आधारावर सर्व श्रमिकवादी, समाजवादी किंवा कम्युनिस्ट विचारांना देशद्रोहाचे लेबल लावणे योग्य नाही.

“कम्युनिझम म्हणजे हिंसा” अशी मांडणी करताना ‘ब्लॅक बुक ऑफ कम्युनिझम’सारख्या ग्रंथातील आकडे वापरले जातात. सोव्हिएत संघ, चीन, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, पूर्व युरोपातील काही प्रयोग यांतील दडपशाही, छळछावण्या, राजकीय हत्या, दुष्काळ, पक्षसत्तेचा दहशतवाद या सर्वांवर गंभीर टीका झालीच पाहिजे. स्टॅलिनवाद, माओवादी सांस्कृतिक क्रांती, पोल पॉटचा नरसंहार हे मानव इतिहासातील काळे अध्याय आहेत. हे मान्य करण्यात कोणताही संकोच नसावा. पण इतक्यावरून विचारसरणीचा संपूर्ण अर्थ संपत नाही. जसे वसाहतवादाने कोट्यवधी लोकांचे शोषण केले, तरी उदारमतवादातील मानवी स्वातंत्र्याची संकल्पना रद्द होत नाही; जसे धर्माच्या नावाने रक्तपात झाला, तरी संत परंपरेतील करुणा आणि समतेची परंपरा नाकारता येत नाही; तसेच कम्युनिस्ट राजवटींच्या गुन्ह्यांवर टीका करताना श्रममूल्य, आर्थिक विषमता, वर्गशोषण, संपत्तीचे केंद्रीकरण, कामगार हक्क, सार्वजनिक मालमत्ता, सामाजिक न्याय यांसारख्या प्रश्नांना रद्द करता येत नाही.

भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीचे योगदान पाहताना आपण पक्षीय पूर्वग्रह बाजूला ठेवायला हवेत. कामगार कायदे, आठ तासांच्या कामाचा दिवस, किमान वेतनाची संकल्पना, संघटित कामगारांचा आवाज, शेतकरी संघटना, भूमिहीनांचे प्रश्न, भूसुधारणा, सार्वजनिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, साहित्य-संस्कृतीतील प्रगतिशील चळवळी, जातविरोधी आणि स्त्रीमुक्तीच्या चर्चांवर डाव्या विचारांचा परिणाम झाला आहे. 

महाराष्ट्रातही प्रगतिशील लेखक चळवळ, शाहीर परंपरा, कामगार चळवळी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील डाव्या कार्यकर्त्यांची भूमिका, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी-मार्क्सवादी विचारांचे विविध प्रवाह हे सर्व सामाजिक इतिहासाचा भाग आहेत.

भारताचा राजकीय प्रवास फक्त एका विचारधारेने घडवलेला नाही. गांधीवादाने नैतिक राजकारण दिले; आंबेडकरवादाने सामाजिक न्यायाचा मूलभूत पाया घातला; समाजवादाने आर्थिक समतेचा आग्रह धरला; राष्ट्रवादाने स्वराज्याची आकांक्षा जागवली; उदारमतवादाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मकता दिली; डाव्या विचारांनी वर्ग, श्रम, संपत्ती आणि शोषण यांचे प्रश्न तीव्रतेने उपस्थित केले. कोणतीही विचारसरणी पूर्ण नाही. पण कोणतीही विचारसरणी पूर्णपणे निरुपयोगीही नाही. प्रश्न असा आहे की आपण विचारसरणीचा उपयोग समाज समजण्यासाठी करतो की समाज फोडण्यासाठी करतो.

“कम्युनिस्टांना भारत हा देश वाटत नाही” असा आरोप अत्यंत गंभीर आहे. असा आरोप करताना ऐतिहासिक आणि वैयक्तिक पुरावे आवश्यक असतात. मतभेद असणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नव्हे. सरकारची टीका करणे म्हणजे राष्ट्राची टीका नव्हे. सीमेवरील धोरणांवर प्रश्न विचारणे म्हणजे सैन्याचा अपमान नव्हे. लोकशाहीत राष्ट्र म्हणजे सरकार नसते, राष्ट्र म्हणजे जनता असते; राष्ट्र म्हणजे संविधान असते; राष्ट्र म्हणजे भूमी, इतिहास, भाषा, संस्कृती, श्रम, स्वप्ने आणि संघर्ष यांची एकत्रित चेतना असते. या राष्ट्रात संघपरिवारालाही जागा आहे, डाव्यांनाही आहे, आंबेडकरी विचारांनाही आहे, गांधीवाद्यांनाही आहे, समाजवाद्यांनाही आहे, प्रादेशिक पक्षांनाही आहे, धार्मिक अल्पसंख्याकांनाही आहे आणि विचारस्वातंत्र्य मानणाऱ्या प्रत्येक नागरिकालाही आहे.

राष्ट्रभक्तीची कसोटी एकाच पक्षाच्या मापाने लावता येत नाही. काहीजण राष्ट्रभक्तीला सीमा, सेना आणि राष्ट्रध्वजाच्या प्रतीकांतून व्यक्त करतात; काहीजण राष्ट्रभक्तीला शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीत पाहतात; काहीजण ती दलितांच्या मानवी सन्मानात पाहतात; काहीजण ती संविधानरक्षणात पाहतात; काहीजण ती कामगारांच्या घामाला न्याय देण्यात पाहतात; काहीजण ती भाषेच्या आणि संस्कृतीच्या जतनात पाहतात. या सर्व राष्ट्रभक्तीच्या रूपांत मतभेद असू शकतात; पण प्रत्येक मतभेदाला देशद्रोह म्हणू लागलो तर लोकशाहीचे शरीर जिवंत राहील, पण तिचा आत्मा मरून जाईल.

चीनचा विस्तारवाद हा नाकारता येणार नाही असा वास्तव प्रश्न आहे. तिबेटवरील नियंत्रण, भारताशी सीमावाद, १९६२ चे युद्ध, डोकलाम, गलवान, दक्षिण चीन समुद्रातील आक्रमक भूमिका, अल्पसंख्याकांवरील नियंत्रण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभाव या सर्व बाबींवर चीनची कठोर टीका झाली पाहिजे. चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकपक्षीय सत्तेवर उभा आहे. तेथे लोकशाही निवडणुका नाहीत, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था नाही, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे नाहीत. अशा चीनला कोणत्याही भारतीय विचारसरणीने आदर्श मानणे धोकादायकच आहे. भारतीय डाव्यांनीही चीनच्या या हुकूमशाही मॉडेलपासून स्पष्ट अंतर ठेवले पाहिजे. भारताचा मार्ग बहुपक्षीय लोकशाही, संविधानवाद, सामाजिक न्याय आणि स्वातंत्र्य यांचा असला पाहिजे. त्यामुळे चीनविषयी आंधळा मोह असणाऱ्या कुठल्याही भारतीय राजकीय प्रवाहावर टीका न्याय्य आहे.

परंतु चीनवर टीका करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्टांना सामूहिकपणे चीनचे दलाल ठरवणे आवश्यक नाही. चीनविरोधी राष्ट्रहिताची भूमिका ही फक्त उजव्या राजकारणाची मक्तेदारी नाही. भारतीय डावेही चीनच्या विस्तारवादावर टीका करू शकतात आणि करायला हवी. तसेच उजव्या राष्ट्रवादानेही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की चीनविरोधी भूमिका घेताना देशातील विचारभिन्न नागरिकांना शत्रू ठरवणे हे चीनला नव्हे तर भारतीय लोकशाहीलाच कमकुवत करते.

लेखात संघ आणि स्वयंसेवी संघटनांनी कोरोना काळात सेवा केली आणि कम्युनिस्ट कुठे होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा तुलना करताना सावध राहणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात विविध संघटना, धार्मिक संस्था, डावे कार्यकर्ते, विद्यार्थी संघटना, गुरुद्वारे, मशिदी, मंदिरे, चर्च, स्वयंसेवी गट, स्थानिक नागरिक, डॉक्टर, परिचारिका, पत्रकार, पोलीस, सफाई कामगार असंख्य लोकांनी काम केले. काहींचे काम प्रसिद्ध झाले, काहींचे झाले नाही. सेवा कार्याला पक्षीय मालकी नसते. दुःखाच्या काळात माणुसकीने जे केले ते मान्य करणे आवश्यक आहे. एका गटाचे कार्य सांगण्यासाठी दुसऱ्याचे अस्तित्व नाकारणे योग्य नाही.

कम्युनिस्ट चळवळीवर टीका करायची असेल तर ती खऱ्या मुद्द्यांवर व्हावी. भारतीय डाव्या पक्षांनी जातप्रश्न पुरेशा गांभीर्याने समजून घेतला का? वर्गसंघर्षाच्या चौकटीत जातीय अपमानाची वेगळी वेदना अनेकदा झाकली गेली का? धर्माविषयी डाव्या विचारांनी लोकमानसाची गुंतागुंत कमी लेखली का? भारतीय परंपरेतील समतावादी संत, भक्ति, श्रमसंस्कृती, लोकधर्म यांचा उपयोग करून भारतीय समाजाशी अधिक सखोल संवाद साधण्यात ते कमी पडले का? आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट राजकारणाच्या प्रभावामुळे राष्ट्रीय प्रश्नांवर त्यांची भाषा अनेकदा कृत्रिम वाटली का? पक्षांतर्गत लोकशाही कितपत राहिली? काही डाव्या सत्तांमध्ये पक्षीय हिंसा झाली का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे डाव्या चळवळींनी दिली पाहिजेत. ही टीका आवश्यक आहे. पण ही टीका विचारपूर्वक असावी; ती द्वेषपूर्वक नसावी.

त्याचप्रमाणे उजव्या विचारांच्या लोकांनीही स्वतःला प्रश्न विचारले पाहिजेत. राष्ट्रवाद सामाजिक न्यायाशिवाय पूर्ण होऊ शकतो का? हिंदू संस्कृतीचा अभिमान मांडताना जातव्यवस्थेचे ऐतिहासिक पाप नजरेआड करता येईल का? धर्म, संस्कृती आणि राष्ट्र यांच्या नावाने अल्पसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण झाली तर राष्ट्र अधिक मजबूत होते की अधिक असुरक्षित? कामगार, शेतकरी, बेरोजगार तरुण, स्थलांतरित मजूर, आदिवासी, दलित, महिला यांच्या प्रश्नांना फक्त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पुरेसा आहे का? म्हणजेच, प्रत्येक विचारसरणीला स्वतःची चिकित्सा करावी लागते. कम्युनिस्टांनीही करावी; राष्ट्रवाद्यांनीही करावी.

भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य असे आहे की येथे विरोधकाला शत्रू मानण्याची गरज नाही. तो चुकीचा असू शकतो, पण तो राष्ट्रद्रोही असेलच असे नाही. तो भ्रमित असू शकतो, पण तो विकला गेला आहे असे नाही. तो आंतरराष्ट्रीय विचारांनी प्रभावित असू शकतो, पण तो मातृभूमीचा द्वेष करतोच असे नाही. 

राष्ट्र हे एवढे क्षुद्र नसते की एका वेगळ्या विचाराने ते तुटेल. राष्ट्र मोठे असते. ते अनेक विचारांना सामावते. जे राष्ट्र विचारभिन्नतेला पेलते ते टिकते; जे राष्ट्र मतभेदाला देशद्रोह म्हणते ते आतून कमकुवत होते.

भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीचे मूल्यमापन करताना आपण तीन गोष्टी एकत्र पाहिल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट म्हणजे तिच्या ऐतिहासिक चुका; विशेषतः आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट केंद्रांवरील अवलंबित्व, १९४२ आणि १९६२ सारख्या प्रसंगातील विवादास्पद भूमिका, माओवादी हिंसेपासून पुरेसे अंतर न राखणारे काही प्रवाह, पक्षीय कट्टरता आणि काही ठिकाणी झालेली राजकीय हिंसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे तिचे सामाजिक योगदान; कामगार, शेतकरी, शिक्षण, आरोग्य, भूसुधारणा, सांस्कृतिक प्रगतिशीलता, सामाजिक समता यांवरील कार्य. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय लोकशाहीत तिचे रूपांतर; संसदीय प्रक्रिया स्वीकारणे, संविधानाच्या चौकटीत राहून राजकारण करणे, निवडणुकांत विजय-पराजय स्वीकारणे.

या तिन्ही गोष्टी पाहिल्याशिवाय कम्युनिस्ट चळवळीचा न्याय होऊ शकत नाही. फक्त चुका पाहिल्या तर द्वेष निर्माण होतो; फक्त योगदान पाहिले तर अंध समर्थन निर्माण होते. इतिहासाचा खरा अर्थ अंध समर्थन आणि अंध विरोध यांच्या मधल्या प्रामाणिक प्रदेशात सापडतो.

आज भारतासमोर चीनचे आव्हान आहे, आर्थिक विषमता आहे, बेरोजगारी आहे, धार्मिक ध्रुवीकरण आहे, ग्रामीण संकट आहे, शिक्षण-आरोग्याचे प्रश्न आहेत, लोकशाही संस्थांवरील दबाव आहे आणि जागतिक भांडवलशाहीचे नवे दडपण आहे. अशा काळात आपल्याला परस्परांवर देशद्रोहाचे शिक्के मारणारी भाषा नको, तर राष्ट्रहिताची व्यापक चर्चा हवी. डाव्यांनी राष्ट्रप्रश्न अधिक संवेदनशीलतेने समजून घ्यावा आणि उजव्यांनी सामाजिक-आर्थिक न्यायाचा प्रश्न अधिक गांभीर्याने घ्यावा. भारताला ना चीनसारखा एकपक्षीय कम्युनिस्ट हुकूमशाही मार्ग हवा, ना लोकशाहीविरहित अंध राष्ट्रवाद. भारताचा मार्ग भारतीय संविधानाचा आहे; स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय यांचा.

म्हणून “भारतीय कम्युनिस्टांचा गुरू चीन” असे म्हणणे राजकीय घोषणेप्रमाणे प्रभावी वाटू शकते; पण इतिहासाच्या न्यायालयात ते अपुरे ठरते. भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीत चीनप्रेमाचे काही अंश होते, रशियन प्रभाव होता, आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट निष्ठांची गुंतागुंत होती हे खरे आहे. पण ती फक्त चीनची शिष्या नव्हती. ती भारतीय शेतकऱ्यांच्या दुःखातून, मजुरांच्या घामातून, जमीनदारशाहीविरोधी संघर्षातून, औद्योगिक शहरांच्या धुरातून, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नातून, साहित्यिक प्रगतिशीलतेतून, आणि विषमतेच्या भारतीय अनुभवातूनही जन्मलेली होती.

तिला पूर्णपणे स्वीकारणे आवश्यक नाही; पण तिला पूर्णपणे राक्षसी ठरवणेही योग्य नाही. विचारसरणीचा प्रतिकार विचाराने व्हावा, आरोपांनी नव्हे. इतिहासाची चिकित्सा पुराव्याने व्हावी, पूर्वग्रहाने नव्हे. आणि राष्ट्रभक्तीची व्याख्या इतकी उदार असावी की त्यात मतभिन्न माणूसही आपला वाटला पाहिजे.

कारण शेवटी भारत कोणत्याही एका विचारसरणीचा मालमत्ता हक्क नाही. भारत हा सर्वांचा आहे. शेतकऱ्याचा, सैनिकाचा, कामगाराचा, विद्यार्थ्याचा, उद्योजकाचा, साधूचा, लेखकाचा, वैज्ञानिकाचा, दलिताचा, आदिवासीचा, स्त्रीचा, अल्पसंख्याकांचा, बहुसंख्याकांचा, आणि विचार करण्याचे धाडस असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचा.

विचारांना उत्तर देण्यासाठी विचाराची गरज असते. इतिहासाला न्याय देण्यासाठी संयमाची गरज असते. आणि राष्ट्राला मजबूत करण्यासाठी शत्रू निर्माण करण्यापेक्षा संवाद निर्माण करण्याची गरज असते. हाच या संपूर्ण चर्चेचा सार आहे.

© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण 

(मो. 9921657346)

(टीप : प्रशांत पोळ लिखित 'विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी'द्वारा प्रसारित दि. 05/07/2020 रोजीचा "भारतीय कम्युनिस्टांचा गुरु - चीन" हा लेख वाचून 'इतिहास, विचारसरणी आणि राष्ट्रानिष्ठा' यांचा संयतपणे पुनर्वीचार व्हावा या दृष्टीने केलेले लिखाण प्रपंच).