*कर्जमाफी नाही उपकार, शेतकऱ्यांचा आहे अधिकार!* *जाचक अटी रद्द करा... सरसकट कर्जमाफी लागू करा!* *तुळजापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन*

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:-9730867448*

महाराष्ट्र राज्य सरकारने कर्जमाफी योजनेतील जाचक आटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी करावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष तुळजापूर तालुक्याच्या वतीने मा तहसीलदार साहेबांना देण्यात आले निवेदन.

राज्यातील शेतकरी आजही आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. कर्जमाफीच्या नावाखाली लादलेल्या जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

उपरोक्त विषयान्वये, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून ही योजनेतील जाचक अटी-शर्ती बघता ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसून कर्जवसुली आहे तसेच राज्यभरातील लाखो शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. परिणामी संबंधित शासन निर्णय बदलण्याची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रवादी काँतोस पक्ष या योजनेत सन 2019 ते 2026 शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीककर्जाची 2 लाख रुपयांपर्यंतची स्ची कर्जमाफी कर्जमाफी करण्याचा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे त्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. 2019 साली राज्यातील सुमारे 33 लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतला होता. याचाच अर्थ यंदाच्या कर्जमाफीतून या 33 लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण लाभ मिळणार नाही.

सदरील योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 2 लाखाहून अधिक आहे त्यांनी एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत 2 लाखांवरील रक्कम भरली तरच त्यांना 2 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी 2019च्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि सध्या त्यांचे कर्ज 50 हजाराहून अधिक आहे त्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना 50 हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेतील अटीनुसार ज्या शेतकऱ्यांनी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 यापैकी कोणत्याही दोन वर्षातील पीक कर्जाची वेळेत परतफेड केली असेल त्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु हा प्रोत्साहनपर लाभ

मिळवण्यासाठी त्या शेतकऱ्याने सन 2025-26 आणि सन 2026-27 चे पीककर्ज भरले असणे आवश्यक आहे.

याचा अर्थ असा होतो की जर शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर अनुदान हवे असेल तर आधी शेतकऱ्याला आधीच्या दोन वर्षाचे आणि 2025-26 आणि 2026-27 चे असे एकूण चार वर्षाचे कर्ज भरणे बंधनकारक आहे.

आमच्या प्रमुख मागण्या -

1. 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी.

2. एकवेळ समझोता (OTS) योजनेत लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना 2 लाखांवरील रक्कम आधी भरण्याची अट न घालता सरकारने सरसकट 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करावी.

3. 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व शेतकन्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी लागू करावी.

4. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अट रद्द करावी.

5. 2017 च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही नही केवळ कागदपत्रांअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा.

6. पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी जाचक अटी रद्द करून 1 रुपयांत पीकविमा योजना पुन्हा सुरु करावी.

7. पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करावी, जेणेकरून त्यांना पेरणीसाठी आर्थिक मदत मिळेल.

सदरील मागण्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आहेत. गेली तीनवर्षे सततची नपिकी, नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाचे कोसळलेले दर यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून या संकटातून शेतकार्याण बाहेतर काढण्यासाठी कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय सरसकट कर्जमाफी करण्याची राज्यभरातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तरी आपण याबाबत शासनास अवगत करावे व शेतकऱ्यांची मागणी शासनापर्यंत पोहचवावी असे नियोजनात म्हटले आहे

या प्रसंगीज्येष्ठ नेते माजी नगरसेवक धनंजय काका पाटील रुबाब भाई पठाण तालुकाध्यक्ष धैर्यशील पाटील, अल्पसंख्यांक विभाग जिल्हाध्यक्ष कौशिक भाई शेख किसान सेल तालुकाध्यक्ष व्यंकट झाडे ज्येष्ठ नेते शहाजी दादा ननावरे युवक जिल्हा कार्याध्यक्ष विवेक शिंदे युवक तालुकाध्यक्ष शरद जगदाळे राम गायकवाड ज्ञानेश्वर मुळे गणेश ननावरे पंडित राजमाने मिट्टू पवार आदी उपस्थित होते.