*करमाळा तालुका-- प्रतिनिधी*
*आलिम. शेख*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
राज्यात अल-निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
पाण्याचे वाटप कसे होणार? सिंचनासाठी काय नियम आहेत? पाहूया महत्त्वाचे मुद्दे:
१. पाणी वाटपाचा प्राधान्यक्रम:
* पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य: नागरिक आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा कोटा सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक.
* १०% बफर/आपत्कालीन साठा: प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील जिवंत साठ्यापैकी १० टक्के पाणी केवळ आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी राखीव ठेवले जाईल.
* स्थानिक संस्थांवर १०% पाणीकपात: सर्व मनपा, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणीवापरात किमान १०% कपात करण्याचे आदेश.
२. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे: सिंचनासाठी (शेतीसाठी) पाणी मिळणार का?
होय, पण थेट किंवा सरसकट पाणी मिळणार नाही; त्यासाठी कडक अटी लागू केल्या आहेत:
सर्वप्रथम प्राधान्य: पिण्याचे पाणी, जनावरांचे पाणी, औद्योगिक वापर आणि चारा/बी-बियाणे यांच्या गरजा भागवल्यानंतरच शिल्लक पाणी असल्यास शेतीला पाणी दिले जाईल.
कोणत्या पिकांना प्राधान्य?
मी पाणी लागणारी रब्बी भुसार पिके व चारा पिकांना पहिली पसंती दिली जाईल.
* त्यानंतर पाणी शिल्लक राहिले, तरच इतर रब्बी पिकांना मंजुरी मिळेल.
* शेवटी पाणी शिल्लक राहिल्यासच आधी परवानगी घेतलेल्या उभ्या बारमाही पिकांचा (उदा. ऊस इ.) विचार होईल; नवीन बारमाही पिकांच्या लागवडीचा निर्णय शेवटी घेतला जाईल.
३. अनधिकृत पाणी उपशावर कडक कारवाई:
* धरणे, कालवे, नद्या आणि तलावांमधून विनापरवाना पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त भरारी पथके गस्त घालणार आहेत.
* बेकायदेशीर मोटारी, पंप आणि पाईपलाईन थेट जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर: दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याला पूर्ण संरक्षण देण्यात आले असून, शेतीसाठी पाणी शिल्लक राहिले तरच आणि तेही कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी/चारा पिकांसाठीच प्राधान्याने सोडले जाणार आहे.
#महाराष्ट्र_शासन #जलसंपदा
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा