एनसीएमसी कार्डच्या टॉप-अपमधून हजारो कोटींचा खासगी बँकेला फायदा? प्रवाशांचे पैसे खासगी बँकेकडे; एसटीला मात्र आर्थिक फटका,कंत्राटाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी!

 *कार्यकारी संपादक*

*एस. बी. तांबोळी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-8378081147*

एसटी महामंडळाच्या एनसीएमसी कार्ड प्रकल्पावरून आता गंभीर आर्थिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एनसीएमसी कार्डच्या टॉप-अपच्या माध्यमातून प्रवाशांकडून जमा होणारी हजारो कोटी रुपयांची रक्कम खासगी बँकेच्या खात्यात जमा राहणार आहे. परिणामी या निधीवरील व्याजाचा मोठा आर्थिक लाभ संबंधित बँकेला होणार आहे. त्यामुळे या कंत्राटाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

सवलतीच्या प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचे एनसीएमसी कार्ड सुरुवातीपासूनच विविध कारणांनी चर्चेत राहिले आहे. एनसीएमसी कार्ड काढतानाच प्रवाशांच्या नाकिनऊ आले आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी एनसीएमसी कार्ड काढण्यासाठी दलाल (एजंट) आपल्या सोयीनुसार पैसे आकारत आहेत. एनसीएमसी कार्ड काढण्यासाठी बराच वेळ लागत असल्याने प्रवासी हैराण आहेत. त्यातच आता एनसीएमसी कार्डधारकांना वर्षभरात एसटी प्रवासासाठी लागणाऱ्या अंदाजे रकमेइतके टॉप-अप करावे लागणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निधी दीर्घकाळ खासगी बँकेकडे जमा राहण्याची शक्यता आहे.

या रकमेवर मिळणारे शेकडो कोटी रुपयांचे व्याज एसटीला मिळण्याऐवजी खासगी बँकेला फायदा होणार आहे. महामंडळाने निविदा निश्चित करताना प्रवाशांकडून जमा होणारी ही रक्कम स्वतःच्या खात्यात ठेवण्याची तरतूद केली असती, तर त्यातून मिळणाऱ्या व्याजाचा लाभ थेट एसटीला झाला असता. मात्र, 'प्रवासी एसटीचा, पैसा एसटीचा; पण त्यावरील आर्थिक फायदा खासगी कंपनीचा' असा प्रकार झाला आहे. आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महामंडळासाठी प्रत्येक रुपया महत्त्वाचा असताना, हजारो कोटींच्या निधीवरील व्याजाचा संभाव्य लाभ गमावण्याचा निर्णय नेमका कोणाच्या हितासाठी घेण्यात आला, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची, कंत्राटाच्या अटींची, निधीच्या प्रवाहाची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करुन आर्थिक अनियमितता अथवा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

खासगी कंपनी टॉपअप च्या माध्यमातून प्रवाशांचे जमा होणारे हजारो कोटी रुपये एसटीकडे जमा झाले असते तर एसटीला त्या पैशाचा अडीअडचणी वापर करता आला असता. एनएसडीएल नावाची वित्तीय संस्था नेमण्याचा नेमका हेतू काय? एखादी शासकीय बॅंक देखील चालली असती. एनएसडीएल पेमेंट्स बँक ही सरकारी बँक (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक) नाही. ती एक सार्वजनिक, बिगर-सरकारी कंपनी असून, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडची उपकंपनी आहे.

लोकप्रतिनिधी काय म्हणतात

प्रवाशांकडून जमा होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीवरील व्याजाचा लाभ महामंडळाला मिळण्याऐवजी खासगी संस्थेला मिळत असेल, तर हा निर्णय अत्यंत गंभीर आहे. अंदाजे ५ कोटी सवलतधारक प्रवाशांनी प्रत्येकी किमान ५०० रुपये कार्डमध्ये शिल्लक ठेवले. तर संचित मूल्य अंदाजे २५०० कोटी होऊ शकते. या निधीचा योग्य, सुरक्षित आणि नियमबद्ध व्यवस्थापन झाल्याने एसटीच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला मोठा आधार मिळू शकतो.या बाबत १९ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.-अरविंद सावंत, खासदार.

एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड योजनेतून जमा होणारी रक्कम महामंडळाच्या खात्यातच जमा झाली पाहिजे. या रकमेचा लाभ अन्य कोणाला होणार असेल, तर ते पूर्णतः चुकीचे आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून एसटीच्या उत्पन्नावरही विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे योजनेतील त्रुटी दूर होईपर्यंत तिला स्थगिती देऊन, पारदर्शक पद्धतीने तिची अंमलबजावणी करावी.- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस

महामंडळाचे काय म्हणणे नियमानुसारच एनएसडीएलमध्ये टॉपअपचे पैसे जमा होणार आहेत. यात कोणताही गैरव्यवहार नाही. वॉलेटमध्ये पैसे ठेवल्यास त्यावर व्याज मिळत नाही. त्याच प्रमाणे आहे.-नितीन मैद,महाव्यवस्थापक,(वाहतूक),एसटी महामंडळ