संपादक----हुसेन मुलाणी
टाइम्स 45 न्युज मराठी
मो.-9730 867 448
एकनाथ शिंदे गटाच्या आपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाजवी वेळेत सत्ता संघर्षाबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दुःख व्यक्त केले आहे. तसेच आम्ही जे मत व्यक्त केले आहे त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ज्येष्ठविधीज्ञ ॲड उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातला निर्णय देण्याचा अधिकार हा पूर्णतः विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. विधिमंडळाचा आदर ठेवूनच सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन आठवड्याच्या आत आपण केलेल्या कारवाईचा लेखाजोखा आणि यापुढे किती वेळात हा निकाल लागू शकणार यासंदर्भातला अहवाल विधानसभा अध्यक्षांकडून मागवला आहे, असे निकम म्हणाले.
न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ यात कुठलाही संघर्ष होऊ नये म्हणून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना घटनेनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यानुसार आम्ही जे मत व्यक्त केल आहेत त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्याची अपेक्षा न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष यांना दोन आठवड्यात त्यांचा अहवाल हा द्यावा लागेल. आतापर्यंत त्यांनी काय कारवाई केली आणि किती दिवसात निकाल देणार, असे या अहवालात त्यांना द्यावे लागणार आहे, असे निकम यांनी स्पष्ट केले
विधानसभेची जोपर्यंत मुदत आहे त्या मुदतीच्या आत हा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे स्वतः कायदे पंडित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जे मत नोंदवले आहेत त्यांचा आदर ठेवून सत्ता संघर्षाबाबतची कारवाई कधी संपेल याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाला द्यावा लागेल. जेणेकरून विधिमंडळ व न्यायव्यवस्था यांच्यात कुठलाही अभाव निर्माण होणार नाही, असे निकम यांनी स्पष्ट केले.
सौजन्य ;--
माहिती सेवा ग्रुप--पेठवडगाव
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा