Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

शनिवार, ११ नोव्हेंबर, २०२३

आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीने पुकारलेला संप मागण्या मान्यतेने मागे घेण्याचा निर्णय, आशा व गटप्रवर्तकांनी शासन निर्णयाचे केले स्वागत

 


इंदापूर तालुका...... प्रतिनिधी

एस. बी. तांबोळी, मोबाईल -8378081147

                             राज्यातील ७२ हजार आशा व ४ हजार गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांसंदर्भात शासनाच्या प्रतिनीधी बरोबर झालेल्या चर्चेत मागण्या मान्य झाल्याने २१ दिवसांपासून सुरू असलेला बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांचे बरोबर वेळोवेळी चर्चा झाल्या. तसेच अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसेकर यांच्याकडे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या उपस्थितीत सकारात्मक चर्चा होऊन अखेर मागण्या मान्य झाल्याने बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

     राज्यातील आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीच्या वतीने (दि. १८ ऑक्टोबर) पासून ७० हजार आशा व चार हजार गटप्रवर्तक संपावर होत्या. संप काळात आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आशांना सात हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना सहा हजार दोनशे रुपये वाढ व दोन हजार रुपये भाऊबीज जाहीर केली. मात्र गटप्रवर्तकांना आशांच्या तुलनेने कमी वाढ जाहीर केल्याने व कंत्राटी दर्जाबाबत निर्णय न केल्याने असंतोष होता. त्यामुळे कृती समितीने संप सुरूच ठेवला होता. दरम्यान विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनात तीन नोव्हेंबर रोजी कृती समिती बैठक झाली. त्यामध्ये गटप्रवर्तकांना दहा हजार रुपये वाढ व कंत्राटी कर्मचारी दर्जाबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा असे निर्णय झाला.


     त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कृती समिती नेत्या आनंदी अवघडे यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळेस अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना गटप्रवर्तकांना दहा हजार रुपये वाढीचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत पाठवण्याचे आदेशित केले. त्यानंतर धीरज कुमार, आयुक्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांनी डॉ. अशोक बाबू जॉईन सेक्रेटरी भारत सरकार आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय दिल्ली यांना राज्य सरकार तर्फे पत्र लिहून आशा व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात केंद्र सरकारने वाढ करावी तसेच कंत्राची कर्मचारी दर्जा देणे बाबत लेखी प्रस्ताव पाठविला आहे.

    आशा व गटप्रवर्तकांना शासनाने मान्य केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे - गटप्रवर्तकांना दहा हजार रुपये, आशांना सात हजार रुपये वाढ, गटप्रवर्तकांना कंत्राची कर्मचारी दर्जा देणेबाबत राज्य सरकारकडून केंद्राकडे शिफारस, केंद्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत राज्य सरकारकडून केंद्राकडे शिफारस, आशांना जननी सुरक्षा योजना जीएसवाय चा लाभ एपीएल व बीपीएल भेदभाव न करता सरसकट मिळणार, आरोग्य मंत्री यांनी आशा व गटप्रवर्तकांना पगारी प्रसूती रजा व गटप्रवर्तकांना आरोग्यवर्धीनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार, पाचवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या, मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी काम करणाऱ्या अशा स्वयंसेवकांच्या अडचणी समजून घेणार, आशांनी ऑनलाईन कामाबाबतच्या समस्या संघटनेकडे द्याव्यात. 

    सदर बैठकीसाठी काँम्रेड डॉ. डी एल करात, कॉम्रेड एम ए पाटील, राजू देसले, काँम्रेड आनंदी अवघडे, शंकर पुजारी, निलेश दातखडे,भगवान देशमुख उपस्थित होते.

फोटो - मुंबई येथे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसेकर यांच्याकडे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या उपस्थितीत कृती समिती बरोबर सकारात्मक चर्चा होऊन अखेर मागण्या मान्य करण्यात आले.

---------------------------

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा