*शालेय सहलीसाठी लालपरी बंधनकारक-- खासगी बसला बंदी*

 *मुख्यसंपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी**

*मो:--  9730 867 448*

राज्यातील शाळांच्या सहलींवर आता कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, शाळा जर खासगी स्कूलबस किंवा प्रवासी बस वापरून सहली काढतात, तर थेट कारवाई केली जाईल. या आदेशाची अंमलबजावणी सहाय्यक परिवहन आयुक्त विजय तिराणकर यांनी सर्व प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना कळवली आहे.

यापुढे शाळांना सहलीसाठी केवळ सरकारी एसटी, म्हणजे लालपरी बस वापरणे बंधनकारक होणार आहे. तसेच, ऐतिहासिक स्थळांना सहली नेण्याचे निर्देश आणि सुरक्षेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सहाय्यक परिवहन आयुक्त यांनी आदेश दिले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर काटेकोर कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईचा स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा

शालेय सहली फक्त मनोरंजनासाठी नाही, तर विद्यार्थ्यांना संस्कृती, इतिहास, भूगोल आणि प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी महत्वाची आहेत. पूर्वी शाळा सहलींसाठी वॉटरपार्क, रिसॉर्ट, बागबगिचे यांसारख्या ठिकाणांना प्राधान्य देत होत्या. आता शिक्षण विभागाने सहली ऐतिहासिक स्थळांकडे नेण्याचे आदेश जारी केले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना थेट शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक ज्ञान मिळेल

शाळांनी सहलीसाठी एसटी बसलाच प्राधान्य द्यावे, हा नियम स्पष्ट आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळा अद्याप स्वतःच्या स्कूलबस किंवा भाड्याने खासगी बस वापरत आहेत. नव्या आदेशानुसार, अशा प्रथा आढळल्यास थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे शाळांकडे लालपरीचाच पर्याय उरणार आहे.

एसटी बसेसमुळे मिळणारे फायदे

▪राज्याच्या कोणत्याही भागात सुरक्षित प्रवासाची हमी

▪सहलीसाठी कमी खर्चात बस उपलब्ध

▪विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची सरकारी स्तरावर हमी

▪शाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी परवडणारा आणि सुरक्षित प्रवास

एसटी बसमुळे होणारा तोटा

▪बस वेळेवर उपलब्ध न होण्याची समस्या

▪जुनी बस असल्यास प्रवासात त्रास

▪खासगी बसइतकी सुविधा किंवा आराम नसणे

▪सामान्य प्रवाशांसाठी सेवेत मर्यादा

शाळांनी सहलीसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी. प्रत्येक 50 विद्यार्थ्यांसोबत पाच शिक्षक असावेत, विद्यार्थिनी असल्यास महिला शिक्षिका उपस्थित असणे आवश्यक आहे. सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करूनच सहली आयोजित करावी.

सरकारी एसटीला आता दोन आव्हाने समोर आहेत. शाळांना मोठ्या प्रमाणात बस उपलब्ध करून देणे आणि दररोज सामान्य प्रवाशांसाठी बसेसची उपलब्धता निश्चित करणे. विद्यार्थ्यांच्या सहलींच्या हंगामात आधीच काही ठिकाणी डेपोमध्ये बस मिळण्यात अडचणी येत आहेत. खासगी बस बंदीमुळे एसटीवरचा भार आणखी वाढणार आहे.