*श्रीपूर--बी.टी.शिवशरण*.
महाराष्ट्रात आरक्षणाचे राजकारण समाजकारण यावरून ढासळत चाललेली कायदा सुव्यवस्था याचे तीन तेरा वाजले आहेत सरकार खंबीर नसल्याने त्यांना कोणत्याच विषयाचे गांभीर्य राहिलेले नाही त्यामुळे सरकारची अवस्था डळमळीत झाली आहे ठोकशाही झुंडशाही तानाशाही या पुढे सरकार गुडघे टेकून स्वतःची फजिती करून घेत आहे एकी कडे जाहिर सभा भाषणातून मुख्यमंत्री दोन उपमुख्यमंत्री सांगतात आम्ही कोणाच्या ताटातील काढून दुसर्यांना आरक्षण देणारं नाही तर कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण टिकणारे आहे आरक्षण देणार अशी मखलाशी करतं आहेत मुळात आरक्षण संविधान न्याय सामाजिक राजकीय नियम कायदा सुव्यवस्था हे संविधानाच्या चौकटीत कसे आहे याचाच अभ्यास मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना नसावा गेले दोन वर्षे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असताना दोन वर्षांत प्रशासन व राज्यकर्त्यांनी काय अभ्यास केला जर ते ओबीसी समाजाचे आरक्षणाला धक्का न पोहोचवता टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्याची वल्गना करतात मग मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे सरकारला व ओबीसी नेत्यांना ठासून व निर्वाणीचा इशारा देतात की आम्हाला ओबीसी म्हणूनच आरक्षण मिळावे व ते घेणारच त्यामुळे मराठा व ओबीसी यांच्यात सामाजिक दरी वाढत चालली आहे लाखोंचे मोर्चे सभा होत आहेत राजकीय नेत्यांच्या विरोधात वातावरण पेटले आहे मंत्री आमदार खासदार यांना गावबंदी करण्यात आली त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला व राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडली तरी सरकार तु बी चांगला ते बी चांगले आम्ही आमची खुर्ची टिकवण्यासाठी आम्हीही चांगले या तकलादू धोरणांना गोंजारत आरक्षणाचे घोंगडे भिजत घालून वेळ मारून नेत आहे गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून मराठा आंदोलनाला पाठिंबा मिळत चालला आहे मात्र या सहा महिन्यांत मराठा आंदोलनाला वेगळे वळण लागतं चालले आहे सरसकट कुणबी दाखले व सरसकट आरक्षण ही मागणी पुढे आल्याने मराठा व्यतिरिक्त अन्य महाराष्ट्रातील सर्व समाजाची मिळणारी सहानुभूती गमावली असे एकंदरीत वातावरण आहे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार खंबीर राहुन ते कोणत्या निकषांवर आम्ही देऊ व ते कसे टिकणारे राहिल ही प्रामाणिक भुमिका व निश्चय व विश्वास देण्यात सरकार कमी पडत चालले आहे मराठा आरक्षण कर्ते आता कोणत्याही परिस्थितीत. आरक्षण घेतल्या शिवाय तसु भरही मागे हटायला तयार नाहीत त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे आरक्षणाचा निर्णय त्वरित झाला पाहिजे अन्यथा राज्यातील कायदा सुव्यवस्था याचे तीन तेरा वाजले तर त्याला महाराष्ट्र सरकार जबाबदार राहील ज्या महाराष्ट्रात रयत सुखी असली पाहिजे सर्व धर्म समभाव जोपासला गेला साधु संत विचारवंत यांनी हा महाराष्ट्र अखंड राखण्यासाठी समतेचा जागर केला गोरगरीब दलित बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षण घेता यावे म्हणून शाळा सुरू केल्या तो महाराष्ट्र आज राजकारण्यांनी कुठे नेऊन ठेवला आहे काय अवस्था करून ठेवली आहे जातीत धर्मात गटात समाज अडकवला जात आहे समाज घटकांना एकत्रित ठेवून राज्य एकसंध ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी राज्यकर्त्यांनी स्वीकारली पाहिजे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा