*उपसंपादक----नुरजहाँ शेख*
*टाइम्स 45 न्युज मराठी
नीटच्या परीक्षेतील पेपर फुटी वरून देशात खळबळ माजली असून राजकीय वातावरणही कमालीचं तापलं आहे. विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी केल्यानंतर आधी घेतलेली परीक्षा रद्द करून नव्यानं परीक्षा घेण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. संसद तसेच विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र आता पेपर फुटी करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई होणार आहे.
राज्य सरकारने पेपरफुटीला आळा घालणारं विधेयक मांडलं आहे. यामध्ये दोषी असणाऱ्या व्यक्तीला एक कोटींचा दंड ठोठावला जाणार असून तुरूंगवासही भोगावा लागणार आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी याबाबतचं विधेयक मांडलं आहे.
या विधेयकानुसार, स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनात गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कमीत कमी तीन ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. दंड न भरल्यास भरता न्याय संहिता २०२३ मधील तरतुदींनुसार अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासठी, दोषी लोकांवर, पेपर फोडणा-यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. काही राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने यासाठी कायदे केले आहेत. महाराष्ट्रानेही असा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा