*"लाडकी बहीण योजने"च्या लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करण्यासाठी कागदपत्रांची पुन्हा छाननी होणार*

 

*उपसंपादक --- नूरजहाँ शेख*

*टाइम्स ४५ न्यूज मराठी*

विधानसभा निवडणुकीत भाजपला प्रथमच १३२ आणि महायुतीला २३६ जागा मिळाल्या आहेत. राज्यात १९७२ नंतर प्रथमच एखाद्या पक्षाला इतके मोठे यश मिळाले आहे. महायुतीला मिळालेल्या या मतामागे लाडकी बहीण योजनेचा मोठा हात असल्याचे म्हटले जात आहे. महायुतीने आपल्याला निवडून आणले तर या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम २१०० करणार असल्याचे वचन दिलेले आहे. त्यामुळे आता ही योजना सुरु ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. राज्यातील महिलांनी महायुतीला मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याने आता २१०० रुपये देण्याचे वचन महायुती सरकारला पाळावे लागणार आहे. परंतु खर्चाचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.                      

राज्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५,००० कोटीची तरतूद केल्याचे म्हटले जात होते. यासाठी इतर खात्यातील निधीत कपात केल्याची चर्चा होती, तर काही बाबींचा टॅक्स  वाढविला गेला आहे. आता लाडकी बहीण योजनेत दरमहा २१०० रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही योजनेला लागू करताना फार जाचक अटी ठेवण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र आता सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र उमेदवाराला पैसे मिळतील अशी तजवीज करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या लाभार्थी महिलांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र एकीकडे मतदारांना आकृष्ट करणा-या घोषणांवर निवडणूकांचे विजय जर निश्चित होऊ लागले तर राजकीय पक्षांना मतदारांना दरवेळी लालूच दाखविणा-या योजनांवरच जनतेचा पैसा खर्च करावा लागणार असल्याची भीती तसेच यामुळे राज्याचा विकास साधला जाणार नाही अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.             

राज्यात सध्या ९.७ कोटी मतदार आहेत. यातील ४.७ कोटी महिला मतदार आहेत. ४.७ कोटी महिला मतदारांपैकी २.५ कोटी महिला मतदारांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने आखली होती. महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेत दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यासाठी ४५ हजार कोटीची तरतूद केली आहे. जर दर महिन्याला २१०० रुपये लाभार्थ्यांना द्यायचे झाल्यास राज्य सरकारला ६३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. अलिकडे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल परीक्षक ( कॅग ) राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले होते. साल २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला २.७३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. त्यासाठी तिजोरीवर भार पडणार आहे. त्याचा खर्च भागविण्यासाठी राज्याला उत्पन्न वाढविण्याचा सल्ला कॅगने आपल्या अहवालात दिलेला आहे.महाष्ट्रात लाडकी बहिण योजना, आणि संभाव्य शेतकरी कर्जमुक्ती आणि वीज माफी योजना यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.