*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-- 9730 867 448
मुंबई येथील कुर्ला येथे १३ डिसेंबर १९९६ रोजी पी ए सी एल इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीची स्थापना झाली होती, या कंपनीस पंजाब राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ लिमिटेड (पी एस आय डी सी) द्वारे प्रोत्साहन दिले गेले आहे, जे पूर्णपणे पंजाब सरकारच्या मालकीचे आहे, या कंपनीचे श्री तरलोचन सिंग, श्री सुखदेव सिंग, श्री गुरमीत सिंग आणि श्री सुब्रत भट्टाचार्य हे प्रवर्तक आणि संचालक होते. पी.ए.सी.एल (पॅक्ल) या कंपनीने त्यांच्या योजनाअंतर्गत सामूहिक गुंतवणूक पद्धतीने पैसे गोळा केले होते. कंपनीच्या आर्थिक अनियमित्येमुळे तो पैसा गुंतवणूकदारांना सेबी (सामूहिक गुंतवणूक योजना) नियम १९९९ नुसार गुंतवणूकदारांचे पैसे योजनेप्रमाणे परतफेड दर्शविणारे बँक खाते, विवरणपत्र आणि परतफेडीची पावती देणाऱ्या गुंतवणूकदाराकडून पावतीचा समावेश होता यामध्ये कंपनी नियमाचे पालन करण्यामध्ये दोषी आढळल्यामुळे कंपनीची संपूर्ण मालमत्तेचा तपशील कंपनीस सादर करण्याचे निर्देश त्याबरोबर या आदेशानंतर सदरील कंपनीची मालमत्ता वेगळी करणारा नाही, विल्हेवाट लावणार नाहीत किंवा विकणार नाहीत हे आदेशही सेबीने दिलेले होते याचे पालन करण्यास कंपनी अयशस्वी झाली परिणामी प्रवर्तक व सर्व संचालकांना कंपनीचा कोणत्याही व्यवहार करण्यास प्रतिबंधित केले गेले होते व पीएसीएल या कंपनीला योजना बंद होईपर्यंत अशा योजनाद्वारे एकत्रित केलेले पैसे त्यांच्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या देय परताव्यासह परत केले जाईपर्यंत त्यांना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये खरेदी व विक्री किंवा अन्य व्यवहार करण्यास सेबीने मनाई केली होते, तसेच प्रवर्तक व संचालक मंडळावर स्थानिक पोलीस प्रशासनामार्फत फसवणूक, गुन्हेगारी, विश्वासघात आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर या गोष्टीचा ठपका ठेवून सेबीने पी ए सी एल इंडिया लिमिटेड या कंपनीला कार्पोरेट मंत्रालयास कळवून नियमानुसार जप्ती व वसुली आदेशित करून दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी केस निकाली काढण्यात आल्याचे घोषित केले व सेबी नियमावली २००३ च्या नियम (४) (२) (टी) च्या उल्लंगणासाठी व इतर नियमावलीप्रमाणे प्रवर्तक व संचालक मंडळावर कारवाई आदेशित केली होती. त्यानंतर सदरील प्रकरणाची तक्रारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (एस सी) दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनीच्या मालमत्तेच्या विक्री प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण करण्याकरिता न्यायमूर्ती (निवृत्त) आर एम लोढा समितीची स्थापना करण्यात आली होती व त्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र पोर्टलवर गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूकीची माहिती मिळावी त्याकरिता स्वतंत्र पोर्टलवर एक वेबसाईट बनवण्यास आदेशित करण्यात आले होते व त्यानंतर गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे परतावा मिळावा किंवा त्यांचा दावा यशस्वीरित्या सादर करण्यासाठी गुंतवणूकदाराचे पॅन, पीएसीएल प्रमाणपत्र व बँक तपशील पुरावा सादर करण्याचे किंवा अपलोड करून सादर करण्याचे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केले होते त्याप्रमाणे सध्या धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील काही गुंतवणूकदारांचे त्याचबरोबर संपूर्ण भारतातील काही कष्टकरी गुंतवणूकदारांचे कागदपत्रे कंपनी कार्यालयात जमा करूनही पैसे मिळाले नाहीत व या प्रक्रियेची माहिती नसलेले गुंतवणूकदार यांचेही पैसे पीएसीएल इंडिया लिमिटेड या कंपनीने दिले नसल्यामुळे मोजे तामलवाडी येथील माजी सैनिक सावंत शिवाजी रामकृष्ण, अध्यक्ष अशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था यांनी त्यांच्या संस्थेमार्फत केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनला) व केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्व कागदपत्रासह गुंतवणूकदाराचे पैसे मिळाले नसल्याची तक्रार दाखल केली असून त्यामध्ये लाखो कोटी गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडवल्याचा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे चौकशीचे आदेश निघालेबाबत केंद्रीय आयोगाने कळवले आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये पैसे परत मिळतील असा विश्वास निर्माण झाला असून गुंतवणूकदारांनी श्री सावंत शिवाजी रामकृष्ण माजी सैनिक यांचे कौतुक करून आभार मानले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा