पुनर्विलोकन याचिकेची गुणदोषावर सुनावणी होऊन न्यायालयीन कोठडीतील ११ आरोपींची अबकारी कोठडीत रवानगी

 

इंदापूर तालुका ---प्रतिनिधी

 डॉ.संदेश शहा

 मो:-9921 419 159

पुनर्विलोकन याचिकेची गुणदोषावर सुनावणी होवून अवैध बनावट दारु वाहतूक करणाऱ्या बारामती भागातील आरोपींची न्यायालयीन कोठडीतून ११ दिवसांच्या अबकारी कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.

कार्तिक श्रीरंग वळकुंदे (वय २८, रा. मानेवस्ती, माळेगाव, ता. बारामती ), ऋषिकेश माधव फाळके (वय २३, रा. पवारवस्ती, शारदानगर बारामती ), सुरज मानसिंग भोईटे ( वय २९, संभाजीनगर, माळेगाव बुद्रुक, ता. बारामती ),दिनेश सुनिल लोंढे ( वय २४, रा. माळेगाव कॉलनी शारदानगर, बारामती ) अशी या प्रकरणातील आरोपींची नावे आहेत.

 दि.३ ऑगस्ट रोजी रात्री बारामती भिगवण रस्त्यावर मदनवाडी गावच्या हद्दीत चारचाकी वाहनातून ८ लाख ८९ हजार ६८० रुपयांच्या अवैध बनावट दारुची वाहतूक करताना उपरोक्त आरोपींना रंगेहात पकडून मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. त्यांना इंदापूरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या समोर हजर करुन त्यांना ३ दिवसांची अबकारी कोठडी देण्याची मागणी अमान्य करुन प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यानी आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला होता. राज्य उत्पादन शुल्क दौंड विभागीय बीट क्र. २ च्या दुय्यम निरीक्षकांनी इंदापूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचा आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश रद्द करुन आरोपींना अबकारी कोठडी मिळावी यासाठी इंदापूर अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयात इंदापूर अतिरीक्त जिल्हा सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांच्यामार्फत फौजदारी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची गुणदोषावर सुनावणी होऊन इंदापूर अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी इंदापूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांचा,आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश रद्द केला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यानी आरोपींची अबकारी कोठडी मिळणेबाबत पुन्हा सुनावणी घ्यावी, त्यानंतर योग्य तो आदेश पारित करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार शुक्रवारी दि.२९ ऑगस्ट रोजी तपास अधिका-यांनी आरोपींना पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी इंदापूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांसमोर हजर केले. आरोपींचे वकील व सरकारी वकील यांनी कोठडीबाबत पुन्हा सुनावणी केली. त्यानंतर आरोपींना ८ सप्टेंबरपर्यंत अकरा दिवस अबकारी कोठडीत ठेवण्याचा आदेश इंदापूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिला.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मधील तरतुदी नुसार ज्या गुन्ह्याला १० वर्षापर्यंत शिक्षा आहे अशा गुन्ह्यात सुरवातीच्या ४० दिवसात तसेच ज्या गुन्ह्यात १० वर्षापेक्षा जास्तीची शिक्षा असल्यास ६० दिवसात, गरज असल्यास तपास अधिकारी कोठडीची मागणी करू शकतात. या नवीन कायद्या मधील तरतुदीचा फायदा याप्रकरणी झाला असल्याची माहिती इंदापूर अतिरीक्त जिल्हा सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांनी दिली.