राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मिळाल्याने राजकीय इच्छुकांना आपली ताकद वाढविण्याची मिळाली संधी

 

इंदापूर तालुका ---प्रतिनिधी

डॉ.संदेश शहा

मो:-9921 419 159

राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला दिनांक ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत ठरवत त्या आधी सर्व निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महायुती, महाविकास आघाडी एकत्र लढणार की स्वतंत्र लढणार तसेच तिसरी आघाडी होणार का याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे पायाला बाशिंग बांधलेल्या इच्छुकांच्या राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या असून आयाराम गयाराम, किंग मेकर कामास लागले आहेत.

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ही मुदत संपली तरी देखील एकाही स्थानिक संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. त्यामुळे न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत जाब विचारला असता

राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडली. यावेळी राज्य सरकारने सध्या प्रभाग रचना सुरू असल्याचे तसेच ईव्हीएम यंत्रे नोव्हेंबर मध्ये उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सण-उत्सवांचा काळ असल्यामुळे निवडणुकीस विलंब होत असल्याचे कारण पुढे करत राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढीची मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेत, अखेर ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पूर्ण प्रक्रिया मतदान व निकालासह पूर्ण करावी, असा स्पष्ट आदेश दिला.

त्यामुळे या आदेशामुळे तसेच निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका व इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राजकीय अनिश्चितता संपली असली तरी सत्ताधारी व विरोधी गोटात जोरदार राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली आहे. सत्तेवर असलेली विविध विचारांची महायुती तसेच विरोधकांमध्ये असलेली मतभिन्नता यामुळे राजकारणाची रंगत वाढणार आहे. महायुती किंवा महाआघाडी अभेद्य राहील याची खात्री नाही तर वंचित आघाडी संचित होणार का हे निवडणूक निकाला नंतर स्पष्ट होणार आहे.

न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नवीन मुदतीनंतर कोणतीही आणखी मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट सूतोवाच केले असल्यामुळे राज्य सरकारला दिनांक ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार बरोबरच राज्य निवडणूक आयोगाचा कस लागणार आहे.

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक महिन्यां पासून प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने याकडे गांभीर्याने पाहून मे महिन्यात वेळेचे बंधन घातले होते. मात्र राज्य सरकार वेळेवर निवडणूक घेऊ न शकल्यामुळे, पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागण्यात आली होती.

आता ही अंतिम मुदत समजून निवडणूक आयोगाने सर्व प्रलंबित संस्था निवडणूक प्रक्रियेसाठी तयार ठेवाव्यात असेही निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगा कडून आता प्रभाग रचना पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्याने निवडणुकांचे कार्यक्रम जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणातील मिनी आमदारकीची समजली जाणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांचे राजकीय समीकरणे आता हळूहळू स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. राजकारणात आता निष्ठावंत पेक्षा संधीसाधूना जास्त स्थान मिळत असल्याने राजकारणात अनेक नवीन समीकरणे उदयास येणार आहेत. महायुतीसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची तर महाआघाडी साठी ही निवडणूक अस्तित्वाची असल्याने सत्तेचे सिंहासन मिळविण्या साठी जोरदार रणकंदन होणार हे निश्चित आहे. राज्यात लोकसभेला महाविकास आघाडी तर विधानसभेला महायुतीस मतदार राजाने झुकते स्थान दिले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काय होणार याचा अंदाज राजकीय किंगमेकर घेत आहेत. मुदत संपून दोन वर्ष होऊन गेल्यानंतर या निवडणुका होत असल्याने राजकीय धुरीण आमचीच सत्ता येणार म्हणून ढोल पिटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पारदर्शी होणे गरजेचे आहे.