हिमालयाच्या शांततेत उठलेले वादळ "सोनम वांगचुक"- लडाख आणि लोकशाहीच्या सुरक्षेचा प्रश्न* *हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावणार का..?

 

ॲड.--शीतल शामराव चव्हाण (उमरगा)

मो:-9921657346

लेह-लडाखच्या थंड, शांत, डोंगरांच्या मिठीत विसावलेल्या प्रदेशाने पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय निर्माण केला आहे. प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. ज्यांनी ‘आइस स्तूपा’सारख्या अभिनव संकल्पना जगाला दिल्या, स्थानिक ट्रायबल समाजाच्या शैक्षणिक-सामाजिक उन्नतीसाठी आयुष्य झिजवले, पर्यावरण रक्षणासाठी अखंड लढा दिला, अशा व्यक्तीला ‘देशविरोधी’ ठरवणे हा केवळ अन्याय नव्हे तर भारतीय लोकशाहीवरचा एक काळा डाग आहे.

हिमालय म्हणजे फक्त बर्फाच्छादित शिखरांचा, निळ्याशार आकाशाचा, वाऱ्याच्या सळसळत्या सुरांचा प्रदेश नाही. तो भारताच्या आत्म्याचा रक्षक आहे. त्या आत्म्याशी खेळले, तर भारताचे भविष्य हादरेल. आज या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय व मानवी हक्कांचे रक्षक ठरलेले सोनम वांगचूक तुरुंगात आहेत, ते दहशतवादी म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या (NSA) शिकंज्यात अडकवले गेलेले एक शिक्षक, ध्येयवेडे पर्यावरणवादी व सुधारक म्हणून.

*सोनम वांगचुक : संघर्ष आणि योगदान*

सोनम वांगचूक म्हणजे फक्त एक माणूस नव्हे तर तो विचार आहे. शिक्षण निसर्गाशी जोडले गेले पाहिजे, विकास पर्यावरणाशी सुसंगत असला पाहिजे, स्थानिकांचा आवाज निर्णय प्रक्रियेत ऐकला गेला पाहिजे, हा या विचारांचा पाया आहे. लडाखच्या दुर्गम भागात लोक शिक्षणापासून दूर होते, तेव्हा वांगचुक यांनी SECMOL (Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh) या उपक्रमाद्वारे स्थानिक तरुणांना स्थानिक भाषेत, स्थानिक वातावरणाशी जुळणारे शिक्षण देण्याचे काम सुरू केले. त्यांनी पर्यावरणपूरक वास्तुकला, बर्फाच्छादित जलसाठ्यांचे शाश्वत उपाय (Ice Stupas), सौर ऊर्जा वापर या क्षेत्रांत मोठी कामगिरी केली.

2018 मध्ये त्यांना 'रॅमन मेगसेसे पुरस्कार (Ramon Magsaysay Award) ने सन्मानित करण्यात आले.

लडाखच्या स्थानिक लोकांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचा सांस्कृतिक वारसा जपणे आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखणे हे त्यांचे ध्येय राहिले आहे.

*कलम 370 हटवण्यानंतरचे बदल*

2019 मध्ये भारताच्या केंद्र सरकारने जम्मू, काश्मीर, लेह-लडाख भागाला विशेष अधिकार देणारे भारतीय संविधानातील कलम 370 व 35A रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरसोबतच लडाखलाही थेट केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. यानंतर अनेक मूलभूत बदल झाले.

जमिनीवरील स्थानिक हक्क संपले -

पूर्वी बाहेरील लोकांना लडाखमध्ये जमीन खरेदी करता येत नसे. आता भांडवलदार, कंपन्या मोठ्या प्रमाणात जमीन घेऊ लागल्या आहेत.

पर्यावरणीय धोका -

हिमालयीन पट्ट्यातील अतिरेकी बांधकाम, खनिज उत्खनन, जलविद्युत प्रकल्प, पर्यटनाचे व्यापारीकरण या गोष्टींनी संवेदनशील परिसंस्थेला धोका निर्माण झाला आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव -

लडाखला विधानसभा नसल्याने, स्थानिक जनतेचे निर्णय प्रक्रियेत थेट प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे.

ट्रायबल समाजाच्या विशेष तरतुदी रद्द 

अनुसूचित जमातींना दिलेले काही विशेष संरक्षणात्मक हक्क निष्प्रभ झाले आहेत.

*आंदोलनाची पार्श्वभूमी*

या बदलांविरोधात गेल्या काही वर्षांपासून लडाखमधील विविध संघटना, युवक गट आणि चळवळी एकत्र येऊन आंदोलन करत आहेत. त्यांची मुख्य मागणी म्हणजे लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देणे, ज्यामुळे ट्रायबल लोकांचे हक्क आणि जमीनी सुरक्षित राहतील. पर्यावरणीय संरक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण लागू करणे. रोजगार, शिक्षण व सांस्कृतिक संरक्षणाच्या हमी मिळवणे.

या मागण्यांसाठी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण, सत्याग्रह, शांततापूर्ण आंदोलन केले. त्यांनी ‘Climate Fast’ द्वारे जगाचे लक्ष वेधले.

वांगचुक यांनी जेव्हा शांततापूर्ण मार्गाने उपोषण केले, तेव्हा त्यांची परंपरा गांधीजींच्या 'सत्याग्रहा'ची होती.

*हुकूमशाहीच्या पाऊलखुणा*

 लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणूका नव्हेत. ती नागरिकांचा आवाज ऐकण्याची प्रक्रिया आहे. पण आजच्या परिस्थितीत आपण पाहत आहोत की प्रश्न विचारणाऱ्याला देशद्रोही ठरवले जाते. पर्यावरण रक्षण करणाऱ्याला विकासविरोधी म्हणून हिणवले जाते. आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्याला तुरुंगात डांबले जाते. महाराष्ट्रात अतिवृष्टीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूकीत दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता कधी करणार असा प्रश्न विचारणाऱ्या शेतकऱ्याला 'राजकारण करू नको' असे सांगत दाबले जाते.

सोनम वांगचूक यांच्या लढ्याच्या बाबतीत सुद्धा हेच होत आहे. सरकारने त्यांना आंदोलनकर्त्यांमधील ‘उपद्रवी’ ठरवून राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) लावला. या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला ६ महिने ते १२ महिने विनाखटला तुरुंगात ठेवता येते, आणि त्यावर न्यायालयीन सुनावणीचीही मर्यादा असते.

हा कायदा सहसा दहशतवादी, देशविघातक कृत्ये करणाऱ्यांवर लागू होतो. मग शांततेने, संविधानिक पद्धतीने हक्क मागणाऱ्या वांगचुक यांच्यावरच का?

यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

नागरिकांच्या आंदोलनाला थेट ‘देशविरोधी’ ठरवणे योग्य आहे का?

पर्यावरण व स्थानिक समाजरक्षणासाठी लढणाऱ्यांना तुरुंगात टाकणे म्हणजे हुकूमशाहीची पावले नाहीत काय?

विकासाच्या नावाखाली परिसंस्थेचा बळी देणे आणि विरोध करणाऱ्यांना दडपणे ही लोकशाही आहे का?

भारतामध्ये मागील काही वर्षांत असे दिसून आले आहे की भूप्रादेशिक, पर्यावरणीय व आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्यांवर कठोर कायदे लावले जातात.

महाराष्ट्रात आदीवावसींच्या जमीन हस्तांतर प्रक्रियेला शिशील करणारा जी. आर. आणून या जमीनी धनीकांच्या घशात घालण्याचे कट रचले जात आहेत.

छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशातील आदिवासी कार्यकर्त्यांना ‘UAPA’ व NSA अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

पर्यावरण संवर्धनासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना अनेकदा ‘देशविरोधी’ ठपका सहन करावा लागतो.

आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्याची पद्धत ही लोकशाहीतील ‘डिसेंट’ (मतभेद व्यक्त करण्याचा हक्क) दडपण्याची धोकादायक प्रक्रिया ठरत आहे.

*विकासविरोधी की विध्वंसविरोधी?*

सोनम वांगचुक हे ‘विकासविरोधी’ नाहीत, तर ‘विध्वंसविरोधी’ आहेत.

ते म्हणतात, “हिमालय वाचवला तरच भारत वाचेल.”

आज त्यांच्या अटकेविरोधात केवळ लडाख नव्हे, तर संपूर्ण भारताने आवाज उठवणे आवश्यक आहे. कारण प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर पर्यावरण, आदिवासी हक्क आणि लोकशाही स्वातंत्र्याचा आहे.

सरकारने विरोधकांना दडपण्याऐवजी संवाद साधावा, स्थानिकांच्या मागण्या ऐकाव्यात आणि लडाखसारख्या संवेदनशील भागंसाठी विशेष कायदे लागू करावेत अन्यथा हिमालयातील ही शांतता कायमची गमावली जाईल आणि त्याचा फटका संपूर्ण देशाला बसेल 

सोनम वांगचूक हे कारागृहात आहेत, पण त्यांचा विचार कारागृहात बंदिस्त होऊ शकत नाही. त्यांच्या मागण्या केवळ लडाखसाठी नाहीत, तर संपूर्ण मानवजातीसाठी आहेत. 

आपल्यासमोरिल प्रश्न आहेत, आपण नफा कमावण्यासाठी हिमालयाची हत्या करणार का?, की पुढच्या पिढ्यांसाठी त्याला जपणार?, आपण लोकशाहिला मतपेट्यापुरती मर्यादित ठेवणार का?, की प्रत्येक नागरिकाचा आवाज ऐकणार? 

चीनच्या लढाईत 'हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला' ही घोषणा बुलंद झाली होती. आज हिमालयाच्या कुशीतील पर्यावरणीय व माणवी हक्क धोक्यात असताना आपण सह्याद्रीच्या कुशीतील माणसं तिथल्या माणसांच्या हक्कांच्या संरक्षणार्थ धावणार का?

जर आपण खरंच लोकशाही मानणारे, तिला समजून घेणारे आहोत तर या अन्यायविरुद्ध लढले पाहिजे. कारण, वांगचुक यांची लढाई म्हणजे हिमालयाची लढाई, पर्यावरणाची लढाई आणि आपल्या न्याय्य-हक्कांची लढाई आहे.

© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण

(मो. 9921657346)