संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी
मो:-- 9730 867 448
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने दिलेल्या शासन निर्णयामुळे (जीआर) नवीन वादळ उठले आहे. या जीआरनंतर मराठा समाजाला सरळसरळ आरक्षण मिळेल, असा दावा होत आहे, तर ओबीसी समाज आपल्या हक्कांवर गदा येणार असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जीआरविरोधात दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून, लवकरच त्यावर सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. २ सप्टेंबर रोजी सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देणारा जीआर दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. पण या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ओबीसी आरक्षणाखाली ३६० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश असून, त्यांना याचा फटका बसू शकतो, असा दावा केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या. पहिली याचिका शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने दाखल केली असून, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत ती सादर केली आहे. दुसरी याचिका अॅड. विनित धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. दोन्ही याचिकांमध्ये जीआर बेकायदा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे आणि कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राजकीय स्तरावरही या निर्णयाला जोरदार विरोध होत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात समता परिषद न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे, तर विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील कोर्टात जाणाऱ्यांना पाठिंबा देण्याची ग्वाही दिली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा