संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी
मो:-- 9730 867 448
हल्ली माळशिरस तालुक्यात अवैध धंद्यांना शासनाचे अभय असल्याचे चित्र दिसून येत आहे कारण परवाच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये माळशिरस तालुक्याचे विद्यमान आमदार उत्तमराव जानकर यांनी तालुक्यातील अवैद्य धंद्याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्न मांडला होता की हा अवैध धंदा बंद का होत नाही? अधिवेशन काळापुरतेच दहा-पंधरा दिवस अवैद्य धंदे बंद केल्याचा देखावा तालुक्यात व अकलूज मध्ये करण्यात आला मात्र त्यानंतर गुटखा मटका परत जोमाने चालू असून पोलीस प्रशासनासाठी हा धंदा म्हणजे "कभी खुशी कभी गम" असा झाला असून पोलीस प्रशासन सुद्धा आजी-माजी नेत्यांच्या श्रेयवाद व मतभेदामुळे दबावाखाली असून अवैध धंदे बंद करावे एक नेता चालू करण्यास प्रोत्साहन देतो तर दुसरा नेता बंद करण्याचे आदेश देतो अशा परिस्थितीत पोलीस प्रशासन सुद्धा हतबल झाली आहे हे झाले शासन आणि प्रशासनाचे प्रश्न ,मात्र यामध्ये मूळ समस्या सर्वसामान्यांचे असून कष्टकरी जनता भरडली जात आहे कारण मुळातच सर्वत्र मंदीची लाट असून मजुराच्या हाताला काम नाही छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांना व्यवसाय नाही त्यामुळे कष्टकरी मजूर हे कामधंदा नसल्याने एक रुपये ला 90 रुपये मिळतात या अमिषा पोटी आणि आशा पोटी या मटका व इतर अवैध व्यसनाकडे वळत आहे त्यामुळे त्यांच्या प्रपंचावर परिणाम होत आहे अमिषा पोटी लावलेला पैसा तर तो येत नाही मात्र जवळचे खर्च झाल्याने प्रपंच चालवण्याचे वांदे होतात प्रपंचात खड्डा पडतो पोलीस प्रशासनाने या अवैध धंद्यावर कारवाई केली अथवा अवैध माल पकडला तर राजकीय नेत्यांचा त्याच्यावर दबाव येऊन तो अवैध माल सोडून देण्यास भाग पाडले जातै आणि अवैध माल पकडणाऱ्या पोलिसांची बदली केली जाते अथवा त्याला सस्पेंड केले जाते हे कशाचे द्योतक आहे? अकलूज परिसरातील जेवढे आहे पान टपऱ्या आहेत त्या पान टपऱ्याच्या आजूबाजूला गुटख्याचे पाऊच पडलेले दिसून येतात मग गुटखाबंदी फक्त कागदावरच आहे का किंवा गुटखाबंदीच्या नावाखाली शासन आणि प्रशासनाला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण करून ठेवले आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो गुटखा बंदी आहे तर गुटक्याचे पाऊच कसे दिसतात ,हा प्रश्न उद्भवत आहे !अकलूज परिसरात गुटखा होलसेल व्यापाऱ्यांचे गोडाऊन कोठे कोठे आहेत हे पोलीस प्रशासनाला माहीत असून सुद्धा ती धाड टाकू शकत नाहीत किंवा कारवाई करू शकत नाही त्याला कारण म्हणजे दोन राजकीय नेत्यांच्या मध्ये पोलीस प्रशासनाचा बळी त्यामुळे पोलीस प्रशासन ही हे धाडस दाखवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत सरळ सरळ राजकीय नेत्यांचे या अवैध धंद्याला अभय असेल तर गरीब हा गरीबच राहणार असून अवैध धंदेवाले मात्र करोडपती लखपती होणार आहे तर मग गरिबाला प्रगती करायचा मोठे व्हायचा अधिकार नाही का ? हे न उलघडणारे कोडे असून आणखी किती काळ गोरगरिबांना याचे परिणाम भोगावे लागणार आहे हा संशोधनाचा प्रश्न आहे ग्रामीण भागात बोलले जाते की "वरमाई शिंदळ असेल तर वऱ्हाडचं कसे असेल? ज्यांच्या हाती सत्ता दिली तेच नागरिकांचे संसार उध्वस्त होण्यासारख्या धंद्यांना प्रोत्साहन देत असतील तर आणखी काय अपेक्षा करावी ही बाब खेदजनक आहे
सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील पोलीस प्रशासन अवैध धंद्याविरुद्ध कारवाई करून अवैध धंद्यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत मात्र माळशिरस तालुक्यातील पोलीस प्रशासन का गप्प आहे? असे नागरिकांतून बोलले जात असून सोलापूर जिल्हा ग्रामीणपोलीस प्रमुख ही याबाबत मौन बाळगून का आहेत ते अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आदेश का देत नाही हा कळीचा मुद्दा आहे...
इतकेच.........
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा