सहसंपादक --संदेश शहा
टाइम्स 45 न्यूज मराठी
मो:--9922 419159
साखर कारखान्यांचा साखरेचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत चालल्याने साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर ( एमएसपी ) प्रती किलोस ४१ रुपये करावा, इथेनॉल दर वाढ करावी तसेच साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉलचा चालू हंगामासाठीचा कोटा आणखी ५० कोटी लिटरने वाढवून द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्ली यांचेकडून केंद्र सरकारला देशातील साखर उद्योगांसमोरील समस्यांबाबत सविस्तर पत्र बुधवारी देण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारने सन २०२५-२६ गळीत हंगामासाठी १५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस दिलेल्या परवानगीचे राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने स्वागत केले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने तातडीने रिलीज ऑर्डर काढावी, त्यामुळे देशातील साखर कारखान्यांना निर्यात साखरेच्या विक्री संदर्भात लवकर व्यवस्था करता येईल, अशी मागणी देखील अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
साखरेच्या किमान विक्री दरात गेली ६ वर्षांपासून वाढ झाली नाही मात्र दुसऱ्या बाजूला उसाच्या एफआरपीची रक्कम प्रत्येक वर्षी वाढत असून, एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवरती अदा करणेसाठी साखरेचा किमान विक्री दर प्रती किलोस ४१ रुपये करणे आवश्यक आहे. साखरेचा किमान विक्री दर वाढविल्यास कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्याचे मूल्यांकन वाढेल, परिणामी साखर उद्योगाला दिलासा मिळेल असे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.
इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीच्या दरामध्ये सन २०२३-२४,२०२४-२५ आणि २०२५-२६ हंगामामध्ये वाढ झाली नाही. आता व्याज अनुदान योजनेची ५ वर्षांची मुदत संपली आहे, त्यामुळे डिस्टिलरी प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांवर व्याजाचा भार वाढला आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या विशेषतः बी-हेवी मोलॅसेस आणि ज्यूस/सिरप आधारित इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यात यावी तसेच इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त ५ लाख मे. टन साखर वळवण्याची परवानगी देण्यात यावी, त्यामुळे सुमारे ३० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन घेता येईल. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले अदा करण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवार दि. १९ नोव्हेंबर रोजी पाठविलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे. या मागण्यांवर केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, असा आशावाद अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी शेवटी व्यक्त केला.





कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा