सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये बोगस शिक्षकांचा सुळसुळाट* शिक्षण हक्क कायद्याची सर्रास पायमल्ली – शिक्षक भारतीचा इशारा

 *करमाळा-- तालुका प्रतिनिधी* 

  *टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-9850686360*

राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपात्र, अप्रशिक्षित व बोगस शिक्षकांची नियुक्ती करून विद्यार्थी व पालकांची उघड फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप शिक्षक भारती संघटनेने केला आहे.

या संदर्भात शिक्षक भारती सोलापूर जिल्हाध्यक्ष सुजितकुमार काटमोरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच शिक्षण आयुक्त व संचालक यांच्याकडे लेखी तक्रार निवेदन सादर केले होते.

राज्यात जिल्हा परिषद व मान्यताप्राप्त खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळा पटसंख्या अभावी बंद पडत आहेत. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा स्थापना व विनियमन कायदा २०१२ नुसार राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सेल्फ फायनान्स सेमी इंग्रजी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस घटत आहे.

           

---: जाहिरात:---👇

सेल्फ फायनान्स शाळांनाही बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (RTE Act) तसेच NCTE च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शिक्षक नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक व्यवस्थापनांकडून केवळ दहावी–बारावी किंवा पदवीधर उमेदवारांची शिक्षक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. या बेकायदेशीर नियुक्त्यांमुळे शिक्षण हक्क कायद्याला अक्षरशः केराची टोपली दाखवली जात आहे.

या बोगस शिक्षकांना अवघ्या पाच ते दहा हजार रुपये मानधनावर नेमून अध्यापन प्रक्रिया राबवली जात आहे. अध्यापनशास्त्र व बालमानसशास्त्राचे कोणतेही प्रशिक्षण नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जडणघडणीमध्ये गंभीर चुका होत असल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. दुर्दैवाने, अशा बेकायदेशीर नियुक्त्यांवर शिक्षण विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने या प्रकाराला अधिकच खतपाणी मिळत आहे.

शिक्षक भारतीने दिलेल्या तक्रारीनंतर राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षक नियुक्तीबाबत स्पष्ट धोरण ठरवावे, यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन मागवले आहे.

या संदर्भात शिक्षक भारती सोलापूरने असा दावा केला आहे की, राज्यातील सेल्फ फायनान्स शाळांची सखोल चौकशी झाल्यास सुमारे ५० टक्के शिक्षक बोगस आढळून येतील. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अशा शिक्षकांना अध्यापनाचा अधिकार नसल्याने शासनाने तात्काळ कारवाई करून पात्र व TET धारक शिक्षकांची नियुक्ती करावी व कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच पात्र शिक्षकांना शासनाच्या नियमानुसार वेतन देण्यात यावे, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

या विषयाकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणाचा हक्क मिळवून दिल्याशिवाय शिक्षक भारती स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

                      ∆∆∆ चौकट ∆∆∆

हा कोणताही धोरणात्मक विषय नसून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची थेट जबाबदारी शिक्षण विभागावर आहे. केवळ वेळकाढूपणासाठी मार्गदर्शन मागवणे चुकीचे आहे. शिक्षण विभागाने तात्काळ शाळा तपासण्या करून धडक कारवाई सुरू करावी

 विजयकुमार गुंड

 जिल्हा प्रवक्ता शिक्षक भारती सोलापूर