*युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने साखर कारखान्यांचा इथेनॉल कोटा वाढवावा तसेच साखर निर्यातीसाठी देखील मदत करण्याची गरज :--- हर्षवर्धन पाटील*

 *इंदापूर, डॉ. संदेश शहा*.

*टाईम्स 45 न्यूज मराठी* *सहसंपादक मो. ९९२२४१९१५९*

सध्या आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे क्रूड ऑइलच्या दरात वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या दि. १ एप्रिल पासूनच्या नवीन धोरणानुसार पेट्रोलमध्ये  २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी साखर कारखान्यांना इथेनॉलचा कोटा तातडीने वाढवून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोल दरवाढी संदर्भात जनतेला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल तसेच साखरेच्या निर्याती संदर्भात देखील केंद्र सरकारकडून तातडीने मदतीची गरज आहे असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी केले.

 राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचेकडे देशातील साखर कारखान्यासंदर्भात विविध मागण्या करून तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी विनंती केली असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. श्री. पाटील पुढे म्हणाले, आखाती युद्धाला १३ दिवस होत आले आहेत. या युद्धाची झळ क्रूड ऑइल, गॅस यांच्या देशातील पुरवठ्यामध्ये जाणवत आहे तसेच क्रूड ऑइलच्या बॅरेलचे दर देखील वाढत चालले आहेत. इथेनॉलचे दर हे तुलनेने ६०,६५ रुपये प्रति लिटर एवढे कमी आहेत तर क्रूड ऑइलचे दर लिटरला १०० रुपये च्या पुढे गेले आहेत. त्यात आणखी वाढ होवू शकते.  त्यामुळे देशात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोल दरवाढीचा प्रश्न हा काही प्रमाणात सुटू शकतो, असा विश्वास हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.

 देशामध्ये २००० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे. त्यामुळे जर तातडीने केंद्र सरकारने इथेनॉलचे १५० कोटी लिटरचे टेंडर काढले तर, सध्या राज्यात जे कारखाने सुरू आहेत ते सिरप ( रसा ) पासून इथेनॉल तसेच नुकतेच गाळप बंद झालेल्या कारखान्याकडे देखील बी हेवी मोलिसिसचा साठा असून त्यापासून ते इथेनॉल निर्मिती करतील. तसेच मका, तांदूळ, ज्वारी, गहू आदी धान्य निर्मितीत प्रकल्पामधून इथेनॉल निर्मिती करता येईल. तसेच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या ( एफ.सी.आय.) गोडाऊन मधील लाखो क्विंटल शिल्लक धान्यांमधून इथेनॉल निर्मिती करता येईल. त्यामुळे केंद्राने इथेनॉलचे टेंडर काढून कोटा वाढवावा व इथेनॉल दरही काही प्रमाणामध्ये वाढवून दिल्यास, २० टक्के क्षमतेने इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोलचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहू शकतात, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.

हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने १५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली असून, यामध्ये ७.५ लाख मे. टनाचे करार झाले आहेत. यामधील २.५ लाख मे. टन साखर दुसऱ्या देशात पोहोचलेली आहे. मात्र २.५ लाख मे. टन साखर युद्धामुळे समुद्रात प्रवासात अडकली आहे. तर २ लाख मे. टन साखर समुद्रकिनारी पोर्टलवर पडून आहे. उर्वरित साखर अजून निर्यात व्हायची आहे. त्यामुळे साखर निर्याती संदर्भात केंद्र सरकारने तातडीने मदतीचे धोरण आखण्याची व साखरेची एमएसपी प्रति किलो ४१ रुपये  करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

•चौकट :- साखर उद्योग हा ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, त्यामुळे सध्या अडचणीतील साखर उद्योगाला केंद्र व राज्य सरकारकडून मदतीच्या धोरणांची गरज आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी पंजाब व इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, कारखान्यांकडे कर्जाचे १० वर्षाकरिता पुनर्गठन करावे आदी मागण्या सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमवेत मुंबईत झालेल्या बैठकीत करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सहकार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विविध मागण्यांचे पत्र देखील दिले आहे. तसेच केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवावी, इथेनॉल कोटा व इथेनॉल दरवाढ करावी, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक शिष्टमंडळ केंद्रीय सहकार मंत्री व केंद्रीय मंत्री गटाचे अध्यक्ष अमित शाह यांना भेटणे आवश्यक आहे, त्यामुळे अनेक प्रश्न मार्गी लावू शकतील, असा विश्वास शेवटी महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.