कर्जवसुलीसाठी येणाऱ्या रिकव्हरी एजंटला बसणार चाप;रिझर्व्ह बँकेकडून कठोर नियमावली!

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-9730867448/*

*9421577488*

नवी दिल्ली : वित्तीय प्रणालीतील कर्जवसुली प्रतिनिधींसाठी (रिकव्हरी एजंट) रिझर्व्ह बँकेने कठोर नियमावली प्रस्तावित केली आहे. जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या या नियमांत, ग्राहकांच्या व्यक्तिगत माहितीच्या गैरवापरास मनाई, मानसिक छळाला प्रतिबंध आणि त्यांच्याशी होणाऱ्या दूरध्वनी संभाषणाचे रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यात येईल. 

बहुतांश प्रसंगी 'थर्ड-पार्टी' किंवा 'त्रयस्थ' संस्थांकडे कर्जवसुलीचे काम सोपविले जाते, या वसुली प्रतिनिधींची असभ्य भाषा, गैरवर्तन अथवा अनैतिक पद्धतींबाबत तक्रारी प्रचंड वाढल्या असून त्यांना पायबंद म्हणून प्रस्तावित हे नवीन नियम बँका, बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि स्मॉल फायनान्स बँका अशा सर्व वित्तीय संस्थांना लागू असतील. चर्चा-अभिप्रायाअंती अंतिम रूप मिळून त्यांची येत्या १ जुलै २०२६ पासून अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित आहे.

रिझर्व्ह बँकेने या निमयावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार, कर्ज वितरण संस्थांनी त्यांच्या वसुली प्रतिनिधींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवावी. वसुली प्रतिनिधींनी नियमांचा भंग केल्यास कर्ज वितरण संस्थांवर कारवाईचे पाऊल उचलले जाते. त्यातून त्यांची होणारी अप्रतिष्ठा टाळण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.

वसुली प्रतिनिधींना कर्जदाराशी केवळ सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच संपर्क साधता येईल. त्यांनी ग्राहकांच्या खासगीपणा, गोपनीयतेचा भंग करू नये. ग्राहकांच्या कुटुंबातील विवाह अथवा इतर प्रसंगी भेट देऊन अथवा कॉल करून, विघ्न आणणे टाळावे. याचबरोबर चुकीच्या भाषेचा प्रयोग अथवा कठोर पद्धतींचा वापर करू नये. वसुली प्रतिनिधींनी कर्जदार ग्राहक आणि जामीनदार यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधू नये.

वसुली प्रतिनिधींच्या छळ आणि मानहानीला कंटाळून कर्जदाराने आत्महत्या केल्याचे प्रसंग आहेत. नव्या नियमांत ग्राहकांच्या हक्काची आणि मानसिक स्वास्थ्याची विशेष काळजी घेतली गेली आहे. वसुली प्रतिनिधींनी कर्जदाराच्या सोयीच्या ठिकाणीच भेट घेतली पाहिजे; विशेषतः लग्न, अंत्यविधी किंवा सणांच्या वेळी भेटी टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणताही प्रतिनिधी घरी आल्यास त्याच्याकडे अधिकृत ओळखपत्र आणि बँकेचे प्राधिकरण पत्र असणे अनिवार्य आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी गेल्या आठवड्यातील पतधोरण बैठकीत वसुली प्रतिनिधींसाठीच्या नियमावलीबाबत घोषणा केली होती. आता रिझर्व्ह बँकेकडून या नियमावलीचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ६ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. ही अंतिम नियमावली जुलैपासून लागू होणार आहे