मुस्लिम आरक्षण नव्हतेच! ...शासन निर्णय रद्द करण्यास १२ वर्षे विलंब; सामाजिक न्याय विभागाने वाढवला संभ्रम.!

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-9730867448/*

*9421577488*

मुंबई : २०१४ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात ५ टक्के मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झालेले नव्हते. परिणामी तो अध्यादेश सहा महिन्यांनी रद्द (व्यपगत) झाला. त्यासंदर्भात काढलेले शासन निर्णय व परिपत्रके सामान्य प्रशासन विभागाने लागलीच रद्द केली. मात्र मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यास राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला १२ वर्षे लागल्याने मुस्लिम आरक्षणाविषयी विनाकारण संभ्रम निर्माण झाला आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजास १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजास ५ टक्के आरक्षण दिले हाेते. त्यासंदर्भात जुलै २०१४ मध्ये अध्यादेश काढले. राज्यात सत्ताबदल होऊन सत्तेत आलेल्या फडणवीस यांच्या. नव्या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले, मात्र मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे केले नाही. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात मुस्लिम आरक्षणप्रश्नी याचिका दाखल झाल्या.

मुस्लिमांचे केवळ नोकरीमधील आरक्षण न्यायालयाने अवैध ठरवले. तत्पूर्वी अध्यादेशाप्रमाणे मुस्लिम समाजातील ५० पोटजतींना विशेष मागास प्रवर्गाची जात प्रमाणपत्रे देण्याचा शासन निर्णय अल्पसंख्याक विभागाने जारी केला हाेता. तर सामाजिक न्याय विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्राचा शासन निर्णय काढला होता. उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांच्या शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षणास वैधता देऊनही तत्कालीन फडणवीस सरकारने विधेयक पारीत केले नाही. परिणामी, मुस्लिम समाजाच्या शिक्षणातील आरक्षणाचीसुद्धा अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

आरक्षणाचा अध्यादेश सामान्य प्रशासन काढते. जात प्रमाणपत्रे महसूल विभाग देतो आणि जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी सामाजिक न्याय विभाग करतो. अध्यादेश जेव्हा व्यापक होतो, तेव्हा अध्यादेशानुसार काढलेली परिपत्रके व शासन निर्णय रद्द होतात. त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने मार्च २०१५ मध्ये मुस्लिम आरक्षणाचे शासन निर्णय रद्द केले. सामाजिक न्याय विभागाने मात्र रद्द केला नव्हता.

सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्या सूचनेनुसार विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांनी मुस्लिम समाजास जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे परिपत्रक रद्द करत असल्याचा शासन निर्णय १२ वर्षांनी 17 फेब्रुवारी रोजी काढला आहे .

विनाकारण संभ्रम

मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातला शासन निर्णय रद्द केल्याचा सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय मंगळवारी जारी होताच, मुस्लिम आरक्षणास स्थगिती मिळाल्याचे वृत्त सर्वत्र पसरले. त्यावर विरोधी गटातील नेत्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. मुळात २०१४ पासून आजपर्यंत मुस्लिमांना विशेष मागास प्रवर्गाची ना प्रमाणपत्रे दिली, ना आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली.