अकलूजमध्ये 'सिंगम स्टाईल' कारवाईची पुनरावृत्ती होणार का? नोटीसची मुदत संपूनही अतिक्रमण कायम; प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष!

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9730867448*

अकलूज नगरपरिषद हद्दीतील अत्यंत मोक्याच्या सरकारी जागा सिटी सर्वे नंबर १८३४ आणि १८३५ वरील अतिक्रमणाचा मुद्दा आता कमालीचा तापला आहे. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या आदेशानंतरही संबंधित अतिक्रमणधारकांनी १५ दिवस उलटून गेले तरी आपली अतिक्रमणे न हटवल्याने, आता प्रशासन या कायद्याची अवहेलना करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार का? याकडे संपूर्ण माळशिरस तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

​जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिष्ठा पणाला

​काही दिवसांपूर्वी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्यांनी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) अकलूज, मुख्याधिकारी अकलूज नगरपरिषद आणि तहसीलदार माळशिरस यांची एक संयुक्त तातडीची बैठक घेऊन सदर सरकारी जागेवरील अतिक्रमण तातडीने निष्कासित करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या थेट भूमिकेमुळे या कारवाईकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, प्रशासनाची प्रतिष्ठा आता पणाला लागली आहे.

​नोटीस देऊनही 'जैसे थे' परिस्थिती

​जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, स्थानिक प्रशासनाने १५ मे २०२६ रोजी संयुक्त नोटीस बजावून संबंधित तिन्ही अतिक्रमणधारकांना स्वतःहून मुदतीत अतिक्रमण काढून घेण्याचे बजावले होते. मात्र, आज नोटीस देऊन १५ वा दिवस उजाडला, तरीही अतिक्रमणधारकांनी जागेवरून तसूभरही अतिक्रमण हटवलेले नाही. प्रशासकीय आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याच्या या प्रकारामुळे अकलूजकरांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या अतिक्रमणधारकांना नक्की कोणाचे राजकीय पाठबळ आहे? अशी चर्चा आता चौकाचौकात रंगू लागली आहे.

                👇----------: जाहिरात:-----------👇

​सामाजिक कल्याण संघाचे प्रशासनाला 'स्मरणपत्र'

​या संपूर्ण प्रकरणात 'सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघा'चे पश्चिम भारत अध्यक्ष अमोल बाळासाहेब माने यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नोटीसची कायदेशीर मुदत संपल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी अमोल माने यांनी उपविभागीय अधिकारी अकलूज, मुख्याधिकारी अकलूज नगरपरिषद आणि तहसीलदार माळशिरस या तिन्ही जबाबदार अधिकाऱ्यांना 'स्मरणपत्र' (Reminding Letter) दिले आहे. तसेच या स्मरणपत्राची प्रत माहितीसाठी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनाही रवाना करण्यात आली आहे.

​"सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रशासन पाठीशी घालणार की कडक कारवाई करणार? मुदत संपूनही अतिक्रमण न हटवणे हा थेट प्रशासनाचा आणि कायद्याचा अवमान आहे. त्यामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ बळाचा वापर करून हे अतिक्रमण हटवावे आणि गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल."

— अमोल बाळासाहेब माने (पश्चिम भारत अध्यक्ष, सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघ)

​पुढील कारवाईकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष

​अकलूज नगरपरिषद आणि तहसील प्रशासनाने दिलेल्या नोटिसीची मुदत संपल्यामुळे आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. मुख्याधिकारी आणि तहसीलदार या तिन्ही अतिक्रमणधारकांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करणार की राजकीय दबावाला बळी पडणार? 'अकलूज पॅटर्न'नुसार प्रशासन धडक कारवाई करून ही सरकारी जमीन मोकळी करणार का, याकडे आता संपूर्ण अकलूज आणि माळशिरस तालुक्याचे डोळे लागले आहेत.