*मुख्यसंपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
अकलूज (प्रतिनिधी):
अकलूज नगरपरिषद हद्दीतील कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जागेवरील अतिक्रमण काढण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या माळशिरसचे तहसीलदार आणि अकलूज नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यात पोलीस बंदोबस्ताच्या कारणावरून 'टोलवाटोलवी' सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर संयुक्त नोटीस देऊनही प्रत्यक्ष कारवाई न झाल्याने, "दोन जबाबदार अधिकाऱ्यांमध्ये कारवाई टाळण्याची स्पर्धा लागली आहे का?" आणि "या सरकारी जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी आणखी किती दिवस कागदी घोडे नाचणार?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मौजे अकलूज येथील सिटी सर्व्हे नंबर १८३४ आणि १८३५ या सरकारी जागेत तब्बल ७ गुंठे जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. या शासनाच्या जागेची किंमत लाखो-कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. मालकी हक्क नसतानाही अतिक्रमणधारक या सरकारी जमिनीला मधमाशांसारखे चिकटून बसले आहेत. या अतिक्रमणाविरोधात 'सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघाचे पश्चिम भारत अध्यक्ष अमोल बाळासाहेब माने यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
या संदर्भात अमोल माने यांनी माळशिरसच्या तहसीलदारांची दोनदा प्रत्यक्ष भेट घेऊनही प्रशासनाकडून केवळ चालढकल सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
संयुक्त नोटीस देऊनही कारवाई शून्य
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), माळशिरस विभाग, अकलूज यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली होती. त्यानंतर अकलूज नगरपरिषद आणि तहसीलदार कार्यालय, माळशिरस यांच्या वतीने संयुक्त नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, नोटीसमध्ये दिलेली मुदत उलटून गेल्यानंतरही प्रत्यक्ष जागेवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
या दिरंगाई विरोधात अमोल माने यांनी २९ मे २०२६ रोजी पुन्हा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात तक्रारवजा अर्ज सादर केला आहे. या अर्जाची दखल घेत वरिष्ठ कार्यालयाने तहसीलदार आणि मुख्याधिकाऱ्यांना तात्काळ नियमानुसार योग्य ती कारवाई करून अर्जदाराला अवगत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गरिबांना एक न्याय आणि धनदांडग्यांना दुसरा?
"हे बेकायदेशीर अतिक्रमण जर एखाद्या गरिबाचे असते, तर तहसीलदारांनी आतापर्यंत आपली शासकीय ताकद दाखवून ते कधीच जमीनदोस्त केले असते," असा थेट आरोप आता नागरिक करत आहेत. मात्र, कोट्यवधींच्या शासकीय जमिनीवर डल्ला मारणाऱ्या या अतिक्रमणधारकांना कोणाचा राजकीय वरदहस्त लाभला आहे? असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मवाळ भूमिकेमुळे संशय बळावला आहे.
प्रशासनाने तात्काळ या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन अतिक्रमण न हटवल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला जात असून, आता थेट सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी अकलूज शहरातील नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा