*मुख्यसंपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पुन्हा एकदा "ऑपरेशन टायगर"ची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना (शिंदे गट) मार्फत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील खासदार आणि आमदार फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या बातम्या अनेक दिवसांपासून माध्यमांत झळकत आहेत. काल खासदारांना पक्षांतरासाठी प्रत्येकी कोट्यवधी रुपयांचे आमिष दाखवले जात असल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर केल्यानंतर या चर्चेला आणखी वेग आला आहे. काही खासदार दिल्लीला गेल्याच्या बातम्या, विविध नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि सुरू असलेल्या राजकीय हालचाली यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
या चर्चांमध्ये धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याही नावाचा उल्लेख होत असल्याच्या बातम्या फिरत आहेत. या बातम्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याचा निर्णय संबंधित नेते आणि काळच करेल. जर कोणी पक्षांतर करत असेल तर त्याचे राजकीय मूल्यमापन जनताच करेल. परंतु या संपूर्ण प्रकरणात एखादा नेता कुठे जातो किंवा कोणत्या पक्षात प्रवेश करतो हा मुख्य मुद्दा नाही. खरा प्रश्न आहे तो अशा "ऑपरेशन्स"च्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा.
लोकशाही केवळ निवडणुकांवर उभी नसते. लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि प्रभावी विरोधी पक्ष यांच्यातील संतुलन होय. विरोधक हे लोकशाहीचे शत्रू नसतात; उलट ते लोकशाहीचे सुरक्षा कवच असतात. सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे, जनतेच्या समस्यांना आवाज देणे, सरकारला उत्तरदायी ठेवणे आणि पर्यायी राजकीय कार्यक्रम मांडणे ही विरोधकांची भूमिका असते. म्हणूनच कोणत्याही लोकशाहीत विरोधक कमकुवत होणे ही चिंतेची बाब असते; पण विरोधकांना योजनाबद्ध पद्धतीने संपवण्याचे प्रयत्न होणे ही तर आणखी गंभीर बाब आहे.
गेल्या काही वर्षांतील भारतीय राजकारणाकडे पाहिले तर एक विशिष्ट प्रवृत्ती स्पष्टपणे दिसून येते. निवडणुकांमध्ये प्रचंड आश्वासने देणे, राष्ट्रवादाच्या भावनिक मुद्द्यांवर मतांचे ध्रुवीकरण करणे, विरोधी पक्षांवर केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करणे, माध्यमांमध्ये एकतर्फी कथानक तयार करणे आणि शेवटी विरोधी पक्षांतील प्रभावी नेत्यांना आपल्या बाजूला खेचणे, हा एक राजकीय पॅटर्न देशभर दिसत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे मोठे पक्ष फुटले. अनेक राज्यांमध्ये निवडून आलेल्या सरकारांची पडझड झाली. या सर्व प्रक्रियेला कायदेशीर आणि राजकीय समर्थन देण्याचे प्रयत्नही झाले.
या पार्श्वभूमीवर "ऑपरेशन टायगर"सारख्या चर्चांकडे केवळ पक्षीय राजकारण म्हणून पाहता येणार नाही. कारण हा प्रश्न केवळ शिवसेना (उबाठा) किंवा काँग्रेसचा नाही. हा प्रश्न लोकशाहीतील जनादेशाचा आहे.
जनता मतदान करताना केवळ एखाद्या व्यक्तीला मत देत नसते. ती एका विचाराला, एका राजकीय भूमिकेला, एका आघाडीला किंवा एका पर्यायी व्यवस्थेला मत देत असते. महाराष्ट्रातील अनेक मतदारांनी महायुतीच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मतदान केले. त्यांनी त्या उमेदवारांना विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले. अशा परिस्थितीत निवडून आलेले प्रतिनिधी जर काही महिन्यांतच सत्ताधारी आघाडीत सामील होत असतील तर तो फक्त पक्षबदल राहत नाही; तो मतदारांच्या विश्वासाशी केलेला विश्वासघात ठरतो
लोकशाहीत पराभूत पक्षाने आत्मपरीक्षण करून पुन्हा जनतेत जाऊन पाठिंबा मिळवणे अपेक्षित असते. परंतु जर जनतेने निवडून दिलेले विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीच फोडून सत्तेची ताकद वाढवली जात असेल, तर त्याचा अर्थ असा होतो की जनतेच्या मतांपेक्षा सत्तेची गणिते अधिक महत्त्वाची मानली जात आहेत. "जनतेने आम्हाला निवडले नाही, तरी आम्ही जनतेने निवडून दिलेल्या विरोधकांनाच आमच्या बाजूला घेऊ" हा संदेश यातून जातो. हा संदेश लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
यामुळे जनतेच्या मनात एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. जर निवडणुकीनंतर निवडून आलेले प्रतिनिधी कोणत्याही वेळी आपली राजकीय भूमिका बदलणार असतील, तर मतदानाचा अर्थ काय उरतो? जर जनतेचा कौल निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच बदलून टाकता येत असेल, तर निवडणूक प्रक्रिया केवळ एक औपचारिकता बनून राहणार नाही का?
लोकशाहीचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ म्हणजे जनतेचा विश्वास. लोकांना वाटले पाहिजे की त्यांचे मत महत्त्वाचे आहे, त्यातून सरकारे बनतात आणि धोरणे ठरतात. पण जर सतत पक्षफोडी, आमिषे, दबाव आणि सत्तेच्या राजकारणातून जनादेशाचे अपहरण होत राहिले, तर लोकांचा या व्यवस्थेवरील विश्वासच डळमळीत होऊ शकतो. लोकशाहीचा सर्वात मोठा शत्रू हुकूमशाही नसते; लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडणे हा तिचा सर्वात मोठा शत्रू असतो.
मात्र या परिस्थितीत केवळ राजकीय पक्षांकडे पाहून चालणार नाही. कारण विरोधी पक्ष कमकुवत झाले किंवा फुटले, तरी समाज थांबत नाही. लोकशाही केवळ विधानसभेत आणि संसदेत जगत नसते; ती समाजातही जगत असते. त्यामुळे आता जनतेनेच अधिक सक्रिय भूमिका स्वीकारण्याची गरज आहे.
जनतेतून दबावगट निर्माण झाले पाहिजेत. स्थानिक प्रश्नांवर स्वतंत्र चळवळी उभ्या राहिल्या पाहिजेत. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, बेरोजगार युवक, सामाजिक संघटना आणि सांस्कृतिक चळवळी यांनी अधिक संघटित होण्याची गरज आहे. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी केवळ राजकीय पक्षांची नसून समाजाचीही आहे.
त्याचबरोबर भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि वर्ण-जातीय वास्तवाचा गंभीरपणे विचार करणाऱ्या नव्या राजकीय पर्यायाची आवश्यकता आज पूर्वीपेक्षा अधिक जाणवत आहे. फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठी बनवलेल्या आघाड्या नव्हे, तर भक्कम वैचारिक पायावर उभ्या असलेल्या व्यापक लोकशाही आघाडीची गरज आहे. अशी आघाडी जी संविधान, सामाजिक न्याय, आर्थिक समता, संघराज्य व्यवस्था आणि लोकशाही मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवेल.
मुंबई आणि दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी स्थानिक राजकारणाची सूत्रे हलवण्यापेक्षा गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावरून लोकशाहीचे नवे नेतृत्व उभे राहणे अधिक आवश्यक आहे. समाजातील प्रश्नांची उत्तरे स्थानिक समाजातूनच शोधली पाहिजेत. लोकशाही केवळ सत्तेचा खेळ न राहता जनतेच्या सहभागाची प्रक्रिया बनली पाहिजे.
आजचा प्रश्न एखादा खासदार कुठे जातो किंवा एखादा पक्ष किती फुटतो हा नाही. प्रश्न असा आहे की भारताची लोकशाही कोणत्या दिशेने जात आहे? विरोधकांना संपवून, जनादेशाचे अपहरण करून आणि सत्तेचे केंद्रीकरण करून लोकशाही मजबूत होणार नाही. उलट ती अधिक कमकुवत होईल.
म्हणूनच "ऑपरेशन टायगर"च्या चर्चांकडे केवळ राजकीय गॉसिप म्हणून पाहण्याची चूक करू नये. त्या निमित्ताने लोकशाहीच्या आरोग्याचा विचार करण्याची गरज आहे. जर विरोधी पक्ष संपवले जात असतील, जनादेशाचे अवमूल्यन होत असेल आणि लोकांचा विश्वास ढासळत असेल, तर ही केवळ एका पक्षाची समस्या नाही; ती संपूर्ण लोकशाहीची समस्या आहे.
आणि अशा वेळी लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी कोणत्याही एका पक्षाची नसून जनतेची असते. कारण शेवटी लोकशाही पक्षांची नसते, ती जनतेची असते. जनतेनेच ती उभी केली आहे आणि जनतेनेच ती टिकवायची आहे.
© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा