अर्जाला ८० दिवस उलटूनही उत्तर नाही; राज्य माहिती आयोगात तक्रारीचा इशारा वीजचोरी, थकबाकी आणि कारवाईची माहिती रोखल्याचा आरोप; जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

 *तुळजापूर --प्रतिनिधी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत म ागविलेली माहिती तब्बल ८० दिवस उलटूनही न मिळाल्याने तुळजापूर महावितरण उपविभागाचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अखिल भटक्या विम क्त जाती-जमाती महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य सचिव मकबूल आलाउद्दीन तांबोळी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणीवपूर्वक दडवून ठेवली जात असल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. तांबोळी यांनी १२ मार्च २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महावितरण तुळजापूर कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जामध्ये वीजचोरी प्रकरणांवरील कारवाई, वीज कायदा २००३ च्या कलम १३५ अंतर्गत दाखल गुन्हे, थकबाकीदार ग्राहकांची यादी, वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांची माहिती तसेच मीटर टेस्टिंग अहवाल यांसारखी महत्त्वाची माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, कायद्यानुसार ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना आजपर्यंत कोणतेही उत्तर न मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवेदनात महावितरण प्रशासनावर माहिती लपवून संभाव्य गैरकारभार झाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मागविण्यात आलेली माहिती ही

वीजचोरी, थकबाकी व महसूल वसुलीशी संबंधित असल्याने अनेक गंभीर बाबी उघड होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास होत असलेला विलंब हा केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याशिवाय, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रथम अपिलीय अधिकारी कोण आहे याची

माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अपील प्रक्रियेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असून त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा येत असल्याचे तांबोळी यांनी म्हटले आहे. माहिती अधिकार व्यवस्थेतील ही गंभीर त्रुटी तात्काळ दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित जनमाहिती अधिकारी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २०(१) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, तसेच शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच अर्जातील संपूर्ण माहिती सात दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याची लोकशाही मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, सात दिवसांत समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास राज्य माहिती आयोग, छत्रपती संभाजीनगर येथे थेट तक्रार दाखल करण्यात येईल, तसेच महावितरणच्या कथित गैरकारभाराविरोधात मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे तुळजापूर महावितरण उपविभागातील हा वाद आता राज्य माहिती आयोगाच्या दारात पोहोचण्याची चिन्हे दिसत असून, वरिष्ठ अधिकारी यावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.