इंदापूर, डॉ. संदेश शहा.
टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक मो. ९९२२४१९१५९
नागरिकांनी माहिती अधिकारी अन्वये मागितलेली माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने वेळेत देणे बंधनकारक आहे. त्याने सदर माहिती वेळेत न दिल्यास तो दंडास पात्र ठरतो किंवा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची देखील कारवाई होऊ शकते. इंदापूर तालुक्यातील नागरिक महेश गडदे यांनी मागितलेली माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३० दिवसात लेखी द्यावी असा आदेश पुणे
माहिती आयुक्त यांनी दिला.
माहिती आयुक्त पुणे यांच्या कडे महेश गडदे यांनी जन माहिती अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे व प्रथम अपिल अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांना माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १९/३ नुसार द्वितीय अपील दि.१३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केले होते. अपिल क्र-३०६९/२४ पुणे या अपिलाच्या सुनावणीस अपिलार्थी महेश गडदे आँनलाईन पद्धतीने हजर होते. सुनावणी दरम्यान अपिलार्थी गडदे यांनी सदर जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिल अधिकारी यांनी माहितीही दिली नाही व प्रथम अपिल अधिकारी यांनी सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिल अधिकारी कायद्यातील तरतुदी नुसार २५ हजार रुपये दंडात्मक व शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतात. इंदापूर तहसील कार्यालयातील कर्मचारी/अधिकारी सतत गैरहजर राहत असल्याबाबतचा कारवाईचा प्रस्ताव इंदापूर तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकारी पुणे यांना दिला असल्याचे अपिलार्थी महेश गडदे यांना लेखी माहिती दिली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी पुणे यांना माहिती मागीतली असता जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या कडून महेश गडदे यांच्या माहिती अधिकार अर्जाला कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही तसेच अपिलीय अधिकारी यांच्याकडून सुनावणी सुद्घा घेण्यात आली नाही.
महेश गडदे यांच्या अर्जाला जन माहिती अधिकारी यांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही तसेच अपिलीय अधिकारी यांनी सुद्धा प्रथम अपील सुनावणी घेतली नाही, असे सुनावणी दरम्यान श्री. गडदे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. सदर सुनावणीला जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिल अधिकारी दोघेही गैरहजर असल्याचे देखील निदर्शनास आणून दिले. ही बाब अतिशय चिंताजनक व गंभीर स्वरूपाची आहे असे आयुक्तांनी नमूद केले. सुनावणी दरम्यान अपिलार्थी महेश गडदे यांनी त्यांना मागितलेली माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही." त्यामुळे जन अधिकारी कायद्यातील कलम ७(१) चा भंग केला असल्याने ते अधिनियमातील कलम २०(१) नुसार दंडात्मक कारवाईस ते पात्र ठरतात.
राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांनी दिलेल्या या निर्णयाचे सर्व सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्याकडून स्वागत होत आहे. माहिती अर्ज ला उत्तर दिले काय व अपिलाची सुनावणी घेतली नाही काय यामुळे आमच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही अश्या भ्रमात असणाऱ्या जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचा या निर्णयामुळे गैरसमज दूर होईल.
चौकट:- आयुक्तांनी नोंदवलेले निरिक्षण.
जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी हे आयोगाची पूर्व परवानगी न घेता सुनावणीकामी गैरहजर आहेत ही बाब गंभीर स्वरुपाची आहे. उपलब्ध अभिलेखांच्या पाहणीतून जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अर्जाला उत्तर किंवा माहिती दिल्याचे दिसून येत नाही. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन आदेश पारित केल्याचे दिसून येत नाही. ही बाब गंभीर स्वरुपाची आहे.
तत्कालिन जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीच्या माहिती अर्जावर मुदतीत प्रतिसाद दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांनी अधिनियमाच्या कलम ७ (१) चा भंग केलेला असल्याने ते अधिनियमातील कलम २० (१) नुसार दंडात्मक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात. तसेच तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपिलावर सुनावणी न घेऊन, आदेश पारीत केला नाही, त्यामुळे त्यांनी अधिनियमाच्या कलम १९ (१) चा भंग केलेला असल्याने ते अधिनियमातील कलम २० (२) नुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात. प्रस्तुत प्रकरणी अपिलार्थीस माहितीचे प्रदान झाले नाही.
चौकट:-
राज्य माहिती आयुक्तांचे आदेश.
वर्तमान जन माहिती अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांनी अपिलार्थीच्या मागणी केलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने कार्यालयात उपलब्ध असलेली व विहीत तरतूदीनुसार देय होणारी माहिती आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच ३० दिवसांचे आत अपिलार्थीस अधिनियमातील कलम ७ (६) नुसार शीघ्र डाकेने विनामुल्य उपलब्ध करून द्यावे.
तत्कालिन जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अर्जावर विहित मुदतीत काहीही कार्यवाही केलेली नाही, त्यामुळे त्यांनी अधिनियमाच्या कलम ७ (१) चा भंग केलेला असलेने त्यांचेविरूध्द अधिनियमाच्या कलम २०(१) नुसार दंडात्मक कारवाई का करण्यात येवू नये ? याबाबतचा लेखी खुलासा द्यावा. अन्यथा आयोगाच्या आदेशाच्या उल्लंघनाची कृती दंडात्मक कारवाईस पात्र ठरेल.
तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपिलावर सुनावणी न घेऊन, आदेश पारीत केला नाही, त्यामुळे त्यांनी अधिनियमाच्या कलम १९ (१) चा भंग केलेला असल्याने त्यांचेविरुद्ध अधिनियमाच्या कलम २० (२) प्रमाणे शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीची शिफारस का करण्यात येऊ नये या बाबतचा लेखी खुलासा द्यावा.
जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी हे आयोगास कोणतीही पुर्वसूचना न देता अथवा पूर्व पुरवानगी न घेता द्वितीय अपिल सुनावणीस अनुपस्थित राहिले असल्याने त्यांच्या विरुध्द शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र. (२२२/१५)/सहा दि.०१.१२.२०१५ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही प्रस्तावित का करण्यात येऊ नये? या बाबतचा लेखी खुलासा द्यावा.
विशेष म्हणजे याची सुनावणी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी याची सुनावणी झाली होती मात्र याचा लेखी आदेश जून २०२६ मध्ये मिळाला. त्यामुळे हा आदेश श्री गडदे यांच्या पर्यंत पोहोचण्यास कासव गतीने तब्बल नऊ महिने लागले. शासकीय काम मात्र सहा महिने थांब याचा प्रत्यय श्री गडदे यांना आला.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा