*उमरगा प्रतिनिधी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यात व्यापक सुधारणा करून लोकशाहीतील जनादेशाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी ॲड. शीतल चव्हाण फाउंडेशन, उमरगा यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन उपविभागीय अधिकारी, उमरगा यांच्यामार्फत भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री, भारत निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तसेच राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, मतदार हा केवळ उमेदवाराला नव्हे तर त्याच्या पक्षाच्या विचारसरणीला, जाहीरनाम्याला आणि धोरणांनाही मत देत असतो. त्यामुळे निवडणुकीनंतर पक्षांतर करून सत्तेच्या समीकरणात सहभागी होणे म्हणजे मतदारांच्या जनादेशाशी आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी प्रतारणा होय. सध्याच्या कायद्यातील त्रुटींमुळे मोठ्या प्रमाणावरील पक्षांतराला अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असून त्यामुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होत असल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली आहे.
फाउंडेशनने निवेदनाद्वारे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार-खासदारांचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करणे, नव्याने जनतेचा कौल घेणे बंधनकारक करणे, पक्षांतराच्या प्रकरणांचा निर्णय स्वतंत्र न्यायाधिकरण अथवा भारत निवडणूक आयोगाकडे सोपविणे, अशा प्रकरणांचा अंतिम निकाल ३० ते ६० दिवसांत देण्याची सक्ती करणे, पक्षांतर केलेल्या सदस्यांना किमान पाच वर्षे मंत्रीपद अथवा तत्सम राजकीय लाभाच्या पदांपासून दूर ठेवणे, दहाव्या अनुसूचीतील "दोन तृतीयांश विलिनीकरण" ही तरतूद रद्द करणे, भविष्यात 'राईट टू रिकॉल'चा विचार करणे तसेच जनादेशाचा अपमान करणाऱ्या आर्थिक प्रलोभनांवर आणि लोकप्रतिनिधींच्या खरेदी-विक्रीवर कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्याची मागणी केली आहे.
या निवेदनावर फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. राजू बटगिरे, कार्याध्यक्ष सत्यनारायण जाधव, उपाध्यक्ष व्यंकट उर्फ राजू भालेराव, सचिव किशोर औरादे, सहसचिव करिम शेख यांच्यासह ॲड. शीतल चव्हाण, ॲड. ख्वाजा शेख, ॲड. अर्चना जाधव, प्रदीप चौधरी, ज्योती माने, धानय्या स्वामी, प्रदीप मोरे, कविता साळी, बबीता मदने, किशोर बसगुंड, विजय चितली आदी पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा