शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरातील टपऱ्या हटवा; नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी, मुख्यमंत्री- देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे निर्देश

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-9730867448*

तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यात जाण्यापासून रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात अमली पदार्थांना पोषक वातावरण निर्माण होऊ नये, यासाठी संबंधित परिसर पूर्णपणे ‘टपरीमुक्त’ करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. शैक्षणिक संस्थांचे परिसर अमली पदार्थमुक्त घोषित करण्याची कार्यवाही मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांनी करावी, तसेच याबाबत कोणतीही तडजोड करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी वर्षा निवासस्थानी ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ धोरणाबाबत महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील अमली पदार्थांच्या समस्येवर प्रतिबंध, उपचार आणि पुनर्वसन या तिन्ही पातळ्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तरुण नशेच्या आहारी गेल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांना नशेच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्ती आणि घटकांवर सुरुवातीपासूनच प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

नशेच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांकडे केवळ गुन्हेगार म्हणून न पाहता त्यांना सहानुभूतीने या व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महाराष्ट्राला नशामुक्त करण्यासाठी केवळ पोलिसांची कारवाई पुरेशी नसून आरोग्य, शिक्षण, गृह, महसूल, परिवहन, अन्न व औषध प्रशासन यांसह सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अमली पदार्थांशी संबंधित संपूर्ण परिसंस्थेवर नियंत्रण आणून प्रतिबंध, उपचार आणि पुनर्वसन या तिन्ही स्तरांवर ठोस काम केल्यास ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’चे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीत अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर यांनी ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ धोरणाचे सादरीकरण केले.

प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात नशामुक्ती केंद्र

नशेच्या आहारी गेलेल्या तरुणांना उपचार आणि पुनर्वसनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात नशामुक्ती केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही अशी केंद्रे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण करून गरजेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली.

अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांसाठी जलदगती न्यायालये

अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी एनडीपीएस कायद्याचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली असून, प्रभावी सुनावणीसाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांचे पॅनल तयार करण्याची तरतूद करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

जिल्ह्यांची ‘नशामुक्ती’ रँकिंग होणार

अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या कामगिरीचे नियमित मूल्यमापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यांच्या कामगिरीच्या आधारे ‘नशामुक्ती रँकिंग’ तयार करण्याची पद्धत विकसित करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय ‘एनकॉर्ड’ शिखर समिती स्थापन करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

‘टपरीमुक्त’ शैक्षणिक परिसरावर भरशाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात अमली पदार्थांची विक्री किंवा सेवनासाठी अनुकूल वातावरण तयार होऊ नये, यासाठी टपऱ्या आणि अशा प्रकारच्या संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या परिसराला अमली पदार्थांपासून सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनासोबतच मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांवरही देण्यात आली आहे.

‘नशामुक्त महाराष्ट्र’च्या दिशेने सरकारच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील अमली पदार्थांच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांना वेग येण्याची अपेक्षा आहे.