*आदिनाथ साखर कारखान्याच्या निमित्ताने---,आश्वासनांची परीक्षा की जबाबदारीपासून पळवाट*?

 *करमाळा तालुका --प्रतिनिधी*

  *आलिम शेख*

  *टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

करमाळा तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा प्रश्न हा केवळ एका उद्योगाचा विषय नसून हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि कामगारांच्या भविष्याशी निगडित आहे. कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेदरम्यान आमदार व चेअरमन नारायण पाटील यांनी वारंवार "कारखाना कोणालाही जाऊ देणार नाही", "तो सहकारी तत्त्वावरच चालेल", "तो सभासदांचाच राहील" अशी आश्वासने दिली गेली. मात्र, लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता अनेक सभासदांच्या मनात स्वाभाविकपणे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

जर लिलाव प्रक्रिया ६ महिने सुरू होती, तर त्या काळात कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणते प्रयत्न झाले ? कारखाना सहकारी तत्त्वावरच टिकवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली गेली? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तरे सभासदांना मिळणे आवश्यक आहे.

लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीव्र भूमिका घेणे किंवा संघर्षाची भाषा वापरण्यापेक्षा, प्रक्रिया सुरू असतानाच प्रभावी प्रयत्न झाले का, याचे उत्तर लोकांना अपेक्षित आहे. लोकप्रतिनिधींकडून भावना व्यक्त करण्यापेक्षा परिणामकारक नेतृत्वाची अपेक्षा असते.

याचबरोबर तालुक्यातील इतर प्रश्नांकडे पाहिले, तर अनेकदा तहसील प्रशासनाविरोधात भूमिका, वीज वितरण कंपनीविरोधात आंदोलने, उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न विधिमंडळात मांडणे अशा घटना घडताना दिसतात. लोकशाहीमध्ये जनतेचे प्रश्न मांडणे ही लोकप्रतिनिधीची जबाबदारीच आहे. परंतु सत्तेचा भाग असलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रश्न मांडण्याबरोबरच ते सोडविण्याचीही तितकीच जबाबदारी असते. केवळ आंदोलन किंवा विरोधाची भूमिका पुरेशी ठरत नाही.

तालुक्यातील अनेक विकासकामांबाबतही नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. दहिगाव उपसा सिंचन योजनेचे रखडलेले काम, तहसील कार्यालयाच्या इमारतीचा प्रश्न, विविध रस्ते, नगरपरिषदेची विकासकामे आणि इतर प्रकल्प अपेक्षित गतीने पूर्ण होत नसल्याची चर्चा आहे. या विलंबामागील कारणे  याची वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

जनतेने लोकप्रतिनिधींना केवळ प्रश्न मांडण्यासाठी नव्हे, तर त्यावर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी निवडून दिलेले असते. त्यामुळे विकासकामांचा वेग, निधीचा वापर, प्रलंबित प्रकल्प आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता याबाबत नियमित आणि पारदर्शक अहवाल जनतेसमोर ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

आज करमाळा तालुक्यातील जनतेसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, आश्वासनांची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? कारखाना, सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे यांबाबत राजकारणापेक्षा परिणाम महत्त्वाचा आहे. लोकांना संघर्षाच्या घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली कामे पाहायची आहेत. लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो आणि जनतेचा विश्वास टिकवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विकासाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी.