भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी वंचित आणि अल्पसंख्यांकांचा संघर्ष...

 *करमाळा तालुका --प्रतिनिधी*

  *आलिम शेख*

  *टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

१५ ऑगस्ट १९४७ हा भारताच्या इतिहासातील केवळ एक ऐतिहासिक टप्पा नव्हता, तर जवळपास दोन शतकांच्या राजकीय गुलामगिरीचा, आर्थिक शोषणाचा, सामाजिक संघर्षाचा, वैचारिक जागृतीचा आणि असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्त्री-पुरुषांच्या बलिदानांचा परिणाम होता. भारताचे स्वातंत्र्य हे कोणत्याही एका व्यक्तीचे, एका धर्माचे, एका वर्गाचे किंवा एका राजकीय पक्षाचे देणे नव्हते; ते विविध कालखंडांत परकीय सत्तेविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या असंख्य परिचित-अपरिचित स्त्री-पुरुषांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित होते.

स्वातंत्र्याचा मूलभूत उद्देश केवळ इंग्रजांना भारतातून हाकलून देणे एवढाच नव्हता. त्याचा व्यापक अर्थ भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य पुनर्स्थापित करणे, आर्थिक शोषणाचा अंत करणे, जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, स्वशासन प्रस्थापित करणे आणि असा देश निर्माण करणे हा होता, जिथे प्रत्येक नागरिक आपल्या धर्म, भाषा, संस्कृती आणि सांस्कृतिक ओळखीसह सन्मानाने जीवन जगू शकेल.

म्हणूनच भारताची स्वातंत्र्य चळवळ केवळ १८५७ मध्ये सुरू होऊन १९४७ मध्ये संपलेली एकच चळवळ मानणे म्हणजे इतिहासाकडे अत्यंत मर्यादित दृष्टीने पाहणे होय.

@इंग्रज येण्यापूर्वी भारताची स्थिती -------

इंग्रजांच्या आगमनापूर्वी भारत हा आजच्या अर्थाने एक केंद्रीकृत आधुनिक राष्ट्र-राज्य नव्हता. मुघल साम्राज्याच्या ऱ्हासानंतर देशाच्या विविध भागांत मराठे, शीख, राजपूत, म्हैसूर, हैदराबाद, अवध, बंगाल आणि इतर प्रादेशिक सत्ता प्रभावी होत्या.

१८व्या शतकात मुघल सत्तेची ताकद कमी झाली आणि विविध प्रादेशिक शक्ती उदयास आल्या. या राजकीय अस्थिरतेचा आणि परस्पर संघर्षाचा फायदा युरोपीय व्यापारी कंपन्यांनी घेतला.

याचा अर्थ असा नाही की इंग्रज येण्यापूर्वी भारतात कोणतीही समस्या नव्हती. सामाजिक विषमता, सरंजामशाही व्यवस्था, युद्धे, राजकीय मतभेद आणि आर्थिक असमानता यांसारख्या समस्या त्या काळातही अस्तित्वात होत्या. मात्र भारताच्या राजकीय सत्तेची सूत्रे भारतीय शासक आणि स्थानिक शक्तींच्या हातात होती.

त्या काळात भारत कृषी, हस्तकला आणि व्यापाराच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा प्रदेश होता. बंगालची वस्त्रोद्योग परंपरा, भारतीय कापूस, रेशीम, मसाले, धातुकाम आणि इतर हस्तकला उत्पादने युरोपीय व्यापाऱ्यांसाठी विशेष आकर्षणाची होती.

म्हणजेच इंग्रज भारतात एखाद्या मागासलेल्या आणि निष्प्रभ प्रदेशावर राज्य करण्यासाठी आले नव्हते; ते अशा देशात आले होते, ज्याला आर्थिक, व्यापारी आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या मोठे महत्त्व होते.

@भारतामध्ये इंग्रज का आले?------

भारतामध्ये इंग्रजांचे आगमन मुख्यतः व्यापाराच्या माध्यमातून झाले. १६०० मध्ये इंग्लंडच्या राजसत्तेने ईस्ट इंडिया कंपनीला व्यापाराचे अधिकार दिले. कंपनीने भारतातील विविध बंदरे आणि व्यापारी केंद्रांमध्ये आपल्या वखारी व व्यापारकेंद्रे स्थापन केली.

प्रारंभी भारतावर थेट राज्य करणे हा त्यांचा उद्देश नव्हता; व्यापाराच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नफा मिळवणे हा त्यांचा प्रमुख हेतू होता.

मात्र १८व्या शतकात भारतातील राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेत कंपनीने हळूहळू व्यापारातून राजकारणाकडे आणि राजकारणातून सत्तेकडे वाटचाल केली.

प्लासीची लढाई—एक निर्णायक वळण

१७५७ मधील प्लासीची लढाई भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरली. बंगालचे नवाब सिराजुद्दौला यांच्या पराभवानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजकीय शक्तीत झपाट्याने वाढ झाली.

त्यानंतर १७६४ मधील बक्सरच्या लढाईने कंपनीचे वर्चस्व आणखी मजबूत केले.

कंपनीने भारतीय शासकांमधील परस्पर मतभेद, राजकीय संघर्ष आणि सत्तासंघर्षांचा फायदा घेतला. काही ठिकाणी लष्करी शक्तीचा वापर करण्यात आला, काही ठिकाणी करारांच्या माध्यमातून प्रभाव वाढवण्यात आला, तर काही ठिकाणी मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून भारतीय संस्थाने दुर्बल करण्यात आली.

अशा प्रकारे एक व्यापारी कंपनी हळूहळू भारतातील एक मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय सत्ता बनली.

@इंग्रजांची विस्तारवादी धोरणे------

इंग्रजांनी भारतातील आपले साम्राज्य विस्तारण्यासाठी विविध राजकीय आणि प्रशासकीय मार्गांचा अवलंब केला.

१. तैनाती फौज पद्धती —

लॉर्ड वेलस्लीच्या Subsidiary Alliance म्हणजेच तैनाती फौज पद्धतीद्वारे भारतीय संस्थानांना ब्रिटिश लष्करी संरक्षणाच्या नावाखाली कंपनीवर अवलंबून करण्यात आले.

२. विलिनीकरणाचे धोरण —

लॉर्ड डलहौसीच्या Doctrine of Lapse म्हणजेच दत्तक वारस अमान्य करून संस्थान विलीन करण्याच्या धोरणांतर्गत ज्या संस्थानिकांना नैसर्गिक वारस नव्हता, त्यांची राज्ये ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करण्यात आली. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांच्याशी संबंधित घटना याच धोरणाशी निगडित होती.

३. आर्थिक नियंत्रण —

भारतीय शेती, व्यापार आणि हस्तकलेला अशा वसाहतवादी आर्थिक व्यवस्थेत ढकलण्यात आले, ज्याचा प्रमुख फायदा ब्रिटनला होत होता.

४. लष्करी आणि प्रशासकीय नियंत्रण —

कंपनीने मोठ्या संख्येने भारतीयांना आपल्या सैन्यात भरती केले; मात्र उच्च लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकार ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या हातातच राहिले.

१८५७ पर्यंत विविध सामाजिक घटकांमध्ये असंतोष आणि नाराजी मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती.

@भारतीय जनतेशी इंग्रजांचे वर्तन-------

वसाहतवादी शासनाचे मूलभूत उद्दिष्ट भारतीय जनतेचे कल्याण करणे नव्हते, तर ब्रिटिश साम्राज्याच्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणे हे होते.

भारतीय शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात महसूल लादण्यात आला. अनेक प्रदेशांमध्ये पारंपरिक उद्योग आणि हस्तकला कमकुवत झाली. भारतीय कच्चा माल ब्रिटिश उद्योगांसाठी वापरला जाऊ लागला, तर ब्रिटनमध्ये तयार होणाऱ्या वस्तूंसाठी भारत एक विशाल बाजारपेठ बनला.

या आर्थिक व्यवस्थेचा भारताच्या पारंपरिक अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम झाला.

याच पार्श्वभूमीवर दादाभाई नौरोजी यांनी पुढे “Drain of Wealth” म्हणजेच भारतातील संपत्ती ब्रिटनकडे वाहून जाण्याचा सिद्धांत मांडला.

याशिवाय राजकीय अधिकारांवरील मर्यादा, वांशिक भेदभाव आणि प्रशासनामध्ये भारतीयांचा मर्यादित सहभाग यामुळेही जनतेतील असंतोष वाढत गेला.

हेही सत्य आहे की ब्रिटिश काळात रेल्वे, टपाल, तारयंत्रणा, आधुनिक शिक्षण आणि काही आधुनिक प्रशासकीय व कायदेशीर संस्था अस्तित्वात आल्या. मात्र त्यातील मोठा भाग वसाहतवादी शासनाच्या गरजा आणि हितसंबंधांशी संबंधित होता. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र भारतातील लोकशाही संस्थांच्या समकक्ष मानणे ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.

@स्वातंत्र्यासाठी पहिला आवाज कुठे आणि कोणी उठवला?----------

हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे; मात्र त्याचे उत्तर केवळ एका व्यक्तीचे नाव घेऊन देणे ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.

इंग्रजांविरुद्ध भारतीय प्रतिकार १८५७ च्या खूप आधीपासून सुरू झाला होता. दक्षिण भारतातील विविध स्थानिक उठाव, संन्यासी-फकीर चळवळ, पाईक बंड, वेल्लोर बंड आणि इतर अनेक प्रादेशिक प्रतिकार चळवळी याची उदाहरणे आहेत.

@रामोशी, संन्यासी-फकीर आणि दलित समाजाचा स्वातंत्र्य संघर्षातील सहभाग---- 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासाकडे केवळ मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या आणि प्रसिद्ध चळवळींच्या माध्यमातून पाहिले तर या संघर्षाचे अनेक महत्त्वाचे सामाजिक प्रवाह दुर्लक्षित राहतात. ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या प्रतिकारात ग्रामीण समाज, आदिवासी, श्रमिक, वंचित घटक, रामोशी, संन्यासी-फकीर आणि विविध दलित समुदायांनीही आपल्या परीने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

रामोशी समाजाचा प्रतिकार

महाराष्ट्राच्या इतिहासात रामोशी समाजाचा ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा प्रतिकार विशेष उल्लेखनीय आहे. रामोशी समाजातील अनेक लोक पारंपरिकरित्या डोंगराळ आणि दुर्गम प्रदेशात राहात होते. ब्रिटिशांनी आपले प्रशासन आणि महसूल व्यवस्था विस्तारण्यास सुरुवात केल्यानंतर या समुदायांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवर आणि स्थानिक स्वायत्ततेवर परिणाम झाला.

ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या प्रारंभीच्या सशस्त्र प्रतिकारात उमाजी नाईक यांचे नाव विशेषत्वाने घेतले जाते. त्यांनी १८२०च्या दशकात ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष उभारला. डोंगर-दऱ्यांचा आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा प्रभावी वापर करून त्यांनी ब्रिटिश प्रशासनाला आव्हान दिले.

उमाजी नाईक यांचा संघर्ष हा १८५७ पूर्वीच्या महाराष्ट्रातील ब्रिटिशविरोधी प्रतिकाराचे एक महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिकाराने हे स्पष्ट केले की इंग्रजांविरुद्धची असंतोषाची भावना केवळ शहरांतील उच्चभ्रू किंवा राजकीय नेतृत्वापुरती मर्यादित नव्हती; ग्रामीण आणि वंचित समाजघटकांमध्येही परकीय सत्तेविरुद्ध प्रतिकाराची भावना निर्माण झाली होती.

@संन्यासी-फकीर चळवळ---- 

बंगालमध्ये १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झालेली संन्यासी-फकीर चळवळ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाविरुद्धच्या प्रारंभीच्या प्रतिकारांपैकी एक होती.

संन्यासी आणि फकीरांच्या भ्रमंतीवर तसेच त्यांच्या पारंपरिक हालचालींवर ब्रिटिशांनी निर्बंध आणण्यास सुरुवात केली. त्याच काळात बंगालमध्ये महसूल व्यवस्था आणि आर्थिक धोरणांमुळे सामान्य जनतेमध्ये असंतोष वाढत होता.

या पार्श्वभूमीवर संन्यासी आणि फकीरांच्या गटांनी कंपनीच्या सत्तेविरुद्ध प्रतिकार केला. या संघर्षात धार्मिक व्यक्तींसोबत स्थानिक शेतकरी आणि इतर समाजघटकांचाही सहभाग होता.

या चळवळीचे स्वरूप आधुनिक अर्थाने राष्ट्रवादी स्वातंत्र्य चळवळीसारखे नव्हते; परंतु ब्रिटिश आर्थिक आणि राजकीय वर्चस्वाविरुद्धच्या प्रारंभीच्या जनप्रतिकाराच्या इतिहासात तिचे महत्त्व नाकारता येत नाही.

दलित आणि वंचित समाजाचा सहभाग

भारतीय स्वातंत्र्याचा इतिहास लिहिताना दलित आणि वंचित समाजाच्या योगदानाचाही स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधातील संघर्षात विविध दलित समुदायांतील व्यक्तींनी वेगवेगळ्या स्वरूपात सहभाग घेतला. काहींनी सैन्यात प्रवेश करून ब्रिटिशांविरुद्धच्या युद्धांमध्ये सहभाग घेतला, काहींनी सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून जनजागृती केली, तर काहींनी प्रत्यक्ष राजकीय आणि सामाजिक चळवळींमध्ये योगदान दिले.

१८५७ च्या उठावात मातादीन भंगी यांचे नाव लोकपरंपरेत आणि काही ऐतिहासिक संदर्भांत विशेषत्वाने उल्लेखिले जाते. त्यांच्या संदर्भातील काही लोकप्रिय कथनांची ऐतिहासिक पडताळणी आवश्यक असली, तरी १८५७ च्या संघर्षात विविध निम्नवर्णीय आणि श्रमिक समाजघटकांचा सहभाग होता, हे व्यापक ऐतिहासिक चित्र स्पष्ट करते.

पुढील काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक समानता, मानवी प्रतिष्ठा, राजकीय अधिकार आणि सामाजिक न्याय यांसाठी केलेला संघर्ष भारतीय लोकशाहीच्या निर्मितीशी अविभाज्यपणे जोडलेला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित समाजाने राजकीय हक्क, प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक समानतेचा प्रश्न राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला.हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की डॉ. आंबेडकरांची राजकीय भूमिका काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहापेक्षा अनेक बाबतीत वेगळी होती. त्यांनी स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक लोकशाही आणि दलितांच्या मूलभूत अधिकारांवर विशेष भर दिला. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ ब्रिटिश सत्ता संपवणे नसून भारतीय समाजातील अन्याय आणि विषमता दूर करण्याची प्रक्रिया देखील असली पाहिजे, असा व्यापक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

@स्वातंत्र्य म्हणजे सर्व समाजघटकांची समान भागीदारी -------

रामोशी समाजाचा सशस्त्र प्रतिकार, संन्यासी-फकीर चळवळीतील जनप्रतिरोध, आदिवासी आणि शेतकरी उठाव, दलित-वंचित समाजाच्या सामाजिक-राजकीय चळवळी, धार्मिक नेत्यांचा सहभाग, क्रांतिकारकांचे बलिदान आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलने—या सर्व प्रवाहांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास भारतीय स्वातंत्र्य संघर्षाचे अधिक व्यापक आणि वास्तववादी चित्र समोर येते.

स्वातंत्र्याची लढाई ही केवळ राजवाड्यांमध्ये, विधानसभांमध्ये किंवा मोठ्या शहरांमध्ये लढली गेली नव्हती. ती खेड्यांत, जंगलांत, डोंगर-दऱ्यांत, शेतांमध्ये, कारखान्यांत, तुरुंगांत आणि सामान्य जनतेच्या जीवनातही लढली गेली.

म्हणूनच भारताच्या स्वातंत्र्याची गाथा लिहिताना इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबरच रामोशी, आदिवासी, दलित, शेतकरी, कामगार, संन्यासी-फकीर आणि इतर वंचित समाजघटकांच्या योगदानालाही योग्य स्थान देणे हे ऐतिहासिक न्यायाचे लक्षण आहे.

भारताची स्वातंत्र्यगाथा ही काही निवडक महानायकांचीच कथा नसून, असंख्य ज्ञात-अज्ञात भारतीयांच्या सामूहिक संघर्षाची आणि बलिदानाची गाथा आहे.

म्हणून १८५७ ला इंग्रजी सत्तेविरुद्धचा पहिला व्यापक सशस्त्र भारतीय उठाव असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.

@१८५७ आणि मंगल पांडे ------- 

१८५७ च्या बंडाची प्रारंभिक ठिणगी बराकपूर येथे दिसून आली. मंगल पांडे यांनी २९ मार्च १८५७ रोजी ब्रिटिश लष्करी अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रतिकार केला.

यानंतर काही काळात मेरठ, दिल्ली आणि उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये उठाव पसरला.

दिल्लीमध्ये मुघल सम्राट बहादुरशाह झफर यांना प्रतीकात्मक नेतृत्व प्राप्त झाले.

झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवरसिंग आणि अनेक स्थानिक नेत्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला.

१८५७ चे बंड अखेरीस यशस्वी झाले नाही; परंतु त्याने ब्रिटिश सत्तेला मोठे आव्हान दिले आणि भारतीयांमधील स्वातंत्र्याची भावना एका नव्या दिशेने प्रवाहित केली.

१८५८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे शासन संपुष्टात आले आणि भारत थेट ब्रिटिश राजसत्तेच्या अधिपत्याखाली गेला.

१८५७ मधील हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे उदाहरण

१८५७ च्या संघर्षाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक प्रदेशांमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकत्र येऊन ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध प्रतिकार केला.

दिल्लीमध्ये  अखेरचे मुघल सम्राट बहादुरशाह झफर हे नेतृत्वाचे प्रतीक बनले, तर दुसरीकडे राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आणि कुंवरसिंग यांसारखे नेतेही संघर्षात सक्रिय होते.

दिल्ली, अवध, कानपूर, झाशी, बिहार आणि मध्य भारतातील विविध भागांमध्ये वेगवेगळ्या धार्मिक समुदायांतील लोकांनी एकत्र येऊन इंग्रजांचा सामना केला.

या दृष्टीने १८५७ हा भारतीय इतिहासातील सामूहिक प्रतिकार आणि सामूहिक बलिदानाचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे.

@धार्मिक संस्था, उलेमा आणि धार्मिक व्यक्तिमत्त्वांची भूमिका -------- 

स्वातंत्र्य चळवळीत धार्मिक व्यक्तिमत्त्वे आणि संघटनांच्या भूमिकेलाही भारतीय इतिहासात योग्य महत्त्व आहे.

मुस्लिम उलेमांच्या एका मोठ्या वर्गाने ब्रिटिश सत्तेला परकीय वर्चस्व मानून त्याविरुद्ध प्रतिकार केला. १८५७ नंतरही हा संघर्ष विविध स्वरूपात सुरू राहिला.

दारुल उलूम देवबंद आणि स्वातंत्र्य चळवळ

दारुल उलूम देवबंदशी संबंधित अनेक उलेमांनी ब्रिटिश सत्तेला विरोध केला.

शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना हुसेन अहमद मदनी आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद यांसारख्या व्यक्तींनी स्वातंत्र्याच्या संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

पहिल्या महायुद्धाच्या काळात रेशमी रुमाल चळवळीच्या माध्यमातून ब्रिटिश सरकारविरुद्ध व्यापक प्रतिकाराचे नियोजन करण्यात आले.

ही चळवळ यशस्वी झाली नाही; परंतु स्वातंत्र्याची भावना त्यातून संपली नाही.

@जमीयत उलेमा-ए-हिंद ------- 

१९१९ मध्ये जमीयत उलेमा-ए-हिंदची स्थापना झाली. या संघटनेने पुढे असहकार चळवळीला पाठिंबा दिला आणि ब्रिटिश वस्तूंच्या बहिष्कारासह स्वातंत्र्याच्या संघर्षात जनतेच्या सहभागाला प्रोत्साहन दिले.

जमीयतच्या अनेक उलेमांनी संयुक्त भारतीय राष्ट्रवादाचे समर्थन केले आणि भारताच्या फाळणीला विरोध केला.मौलाना हुसेन अहमद मदनी हे या विचाराचे प्रमुख समर्थक होते.

@खिलाफत चळवळ --------

१९१९ ते १९२४ या काळात चाललेल्या खिलाफत चळवळीचा मूलभूत संबंध ऑटोमन खिलाफतीच्या प्रश्नाशी होता. मात्र भारतात ही चळवळ ब्रिटिशविरोधी जनआंदोलनाशी जोडली गेली.

मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आझाद, मौलाना हसरत मोहानी आणि अनेक उलेमांनी या चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली.महात्मा गांधी यांनीही खिलाफत चळवळीला असहकार चळवळीशी जोडून व्यापक हिंदू-मुस्लिम राजकीय ऐक्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

@खुदाई खिदमतगार चळवळ------

 सरहद्द गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान यांच्या नेतृत्वाखाली सीमावर्ती प्रांतात खुदाई खिदमतगार चळवळीने अहिंसक प्रतिकाराचे एक अद्वितीय उदाहरण निर्माण केले.

या चळवळीने सिद्ध केले की स्वातंत्र्याचा संघर्ष केवळ सशस्त्र बंडापुरता मर्यादित नव्हता; अहिंसा, शिस्त आणि जनसंघटन यांच्या माध्यमातूनही ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देता येते.

@हिंदू धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणा चळवळींची भूमिका-------

स्वातंत्र्य चळवळ ही केवळ राजकीय पक्षांची लढाई नव्हती. अनेक सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा चळवळींनी आधुनिक राष्ट्रीय चेतना निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

आर्य समाजाने सामाजिक सुधारणा आणि स्वदेशीची भावना बळकट केली. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांनी आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाच्या भावनेला चालना दिली.

स्वामी विवेकानंद आणि रामकृष्ण मिशनच्या व्यापक आध्यात्मिक व सामाजिक विचारांनीही भारतीय समाजात आत्मविश्वास निर्माण करण्यास हातभार लावला.

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांचे “वंदे मातरम्” हे गीत राष्ट्रीय चळवळीतील भावनिक ऊर्जेचे प्रतीक बनले.

नंतर लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंतीसारख्या सांस्कृतिक माध्यमांना राजकीय जागृतीशी जोडले.

अशा प्रकारे धर्म, संस्कृती आणि सामाजिक सुधारणांच्या विविध प्रवाहांनी स्वातंत्र्य चळवळ सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

@राजकीय पक्षांची भूमिका--------

*** इंडियन नॅशनल काँग्रेस--- 

१८८५ मध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना हा स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता.

प्रारंभी काँग्रेसचे उद्दिष्ट तातडीने पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवणे नव्हते. तिचे मुख्य लक्ष घटनात्मक सुधारणा, प्रशासनामध्ये भारतीयांचा अधिक सहभाग आणि राजकीय अधिकारांचा विस्तार यावर होते.काळाच्या ओघात काँग्रेसच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण बदल झाला.दादाभाई नौरोजी, गोपाळ कृष्ण गोखले आणि सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांसारख्या नेत्यांनी घटनात्मक राजकीय जाणीव निर्माण केली.

नंतर लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय आणि बिपिनचंद्र पाल यांनी अधिक सक्रिय आणि आक्रमक राष्ट्रवादी राजकारणाला पुढे नेले.काँग्रेसने भारतातील विविध प्रदेश आणि सामाजिक घटकांना एका व्यापक राष्ट्रीय राजकीय व्यासपीठावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

@महात्मा गांधी आणि जनआंदोलन----- 

महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य चळवळीचे रूप एका व्यापक जनआंदोलनात झाले.

प्रमुख चळवळी :

असहकार चळवळ — १९२० ते १९२२

सविनय कायदेभंग चळवळ — १९३० च्या दशकात,मिठाचा सत्याग्रह — १९३०,भारत छोडो आंदोलन — १९४२,गांधीजींनी सत्याग्रह आणि अहिंसेला राजकीय संघर्षाचे मूलभूत साधन बनवले.मिठाच्या सत्याग्रहाने हा संदेश दिला की स्वातंत्र्य हा केवळ उच्चशिक्षित वर्गाचा प्रश्न नसून प्रत्येक सामान्य भारतीयाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित प्रश्न आहे.

@क्रांतिकारी चळवळ----- 

स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वाचा प्रवाह म्हणजे क्रांतिकारी चळवळ.भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजगुरू, सुखदेव, सूर्यसेन आणि अनेक क्रांतिकारकांनी सशस्त्र प्रतिकार आणि क्रांतिकारी राष्ट्रवादाचा मार्ग स्वीकारला.भगतसिंग आणि अशफाकउल्ला खान हे भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्षातील हिंदू-मुस्लिम संयुक्त क्रांतिकारी भावनेचे प्रभावी प्रतीक आहेत.त्यांचे बलिदान हे सिद्ध करते की संघर्षाच्या पद्धती आणि विचारसरणींमध्ये मतभेद असले तरी परकीय सत्तेतून मुक्त होण्याचे उद्दिष्ट व्यापक होते.

@मुस्लिम राजकीय संघटनांची विविध भूमिका ------

भारतीय मुसलमानांची राजकीय भूमिका एकसमान नव्हती, हे इतिहासातील एक महत्त्वाचे वास्तव आहे.एका बाजूला ऑल इंडिया मुस्लिम लीगने पुढे स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीला स्वीकारले आणि पाकिस्तान चळवळीचे नेतृत्व केले.दुसरीकडे जमीयत उलेमा-ए-हिंद, आझाद मुस्लिम कॉन्फरन्स आणि अनेक मुस्लिम नेत्यांनी संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद आणि अखंड भारताचे समर्थन केले.मौलाना अबुल कलाम आझाद हे संयुक्त भारतीय राष्ट्रवादाचे सर्वाधिक प्रभावी मुस्लिम नेत्यांपैकी एक मानले जातात.मौलाना हुसेन अहमद मदनी हेही भारताच्या फाळणीला विरोध करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये होते.म्हणून सर्व मुसलमान मुस्लिम लीगच्या बाजूने होते किंवा सर्व मुसलमान काँग्रेसच्या बाजूने होते, असे म्हणणे—दोन्हीही ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही.

@नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद फौज-------

स्वातंत्र्याच्या संघर्षाच्या अंतिम टप्प्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद फौजेची (INA) भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची होती.सुभाषचंद्र बोस यांनी ब्रिटिश सरकारला लष्करी आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.

आझाद हिंद फौजेत विविध धर्म आणि प्रदेशांतील भारतीयांचा सहभाग होता.

“जय हिंद”सारख्या राष्ट्रीय घोषणेने भारतीय एकतेच्या भावनेला बळ दिले.लष्करीदृष्ट्या आझाद हिंद फौज ब्रिटिश सरकारचा पराभव करू शकली नाही; मात्र तिच्या सैनिकांवर चालवण्यात आलेल्या खटल्यांनी भारतात तीव्र जनक्षोभ निर्माण केला आणि ब्रिटिश सत्तेची नैतिक व राजकीय प्रतिष्ठा गंभीरपणे प्रभावित झाली.

@भारत छोडो आंदोलन—अंतिम व्यापक जनसंघर्ष ------

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईत काँग्रेसने भारत छोडो आंदोलनाची घोषणा केली.

महात्मा गांधी यांनी “करो या मरो”चा नारा दिला.यानंतर ब्रिटिश सरकारने काँग्रेसच्या जवळपास सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक केली.

तरीही देशाच्या विविध भागांत जनतेने आंदोलन सुरू ठेवले.विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, कामगार आणि भूमिगत कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.या आंदोलनाने स्पष्ट केले की भारतावर दीर्घकाळ राज्य करणे ब्रिटिश सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत कठीण होत चालले होते.

@अखेर भारताच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षाचा खरा उद्देश काय होता?------

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीची मूलभूत उद्दिष्टे काही व्यापक मुद्द्यांमधून समजून घेता येतात—

१. परकीय राजकीय वर्चस्वाचा अंत —भारताची शासनव्यवस्था भारतीयांच्या हातात असावी.

२. आर्थिक शोषणातून मुक्तता —भारताच्या साधनसंपत्तीचा आणि श्रमाचा उपयोग भारताच्या हितासाठी व्हावा.

३. स्वशासन —भारतीय जनतेने आपल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून देशाचा कारभार चालवावा.

४. नागरिकांचे अधिकार —अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, शिक्षण आणि राजकीय सहभागाचे अधिकार प्राप्त व्हावेत.

५. सामाजिक समानता आणि मानवी प्रतिष्ठा —जात, धर्म, भाषा आणि प्रदेश यांच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव होऊ नये.

६. राष्ट्रीय आत्मविश्वास —भारतीय समाजाने आपल्या इतिहास, संस्कृती आणि परंपरेवर विश्वास ठेवून आत्मसन्मानाने उभे राहावे.

७. संयुक्त राष्ट्रभावना —विविध धर्म, भाषा आणि संस्कृतींशी संबंधित लोकांनी एका राजकीय राष्ट्राचे नागरिक म्हणून एकत्रितपणे आणि बंधुभावाने राहावे.

@१९४७ मध्ये स्वातंत्र्याचा संघर्ष संपला का?---- 

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला; परंतु स्वातंत्र्यासोबत फाळणीचे दुःखद पर्वही समोर आले.लाखो लोकांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराने संपूर्ण उपखंडाला खोल जखमा दिल्या.म्हणून स्वातंत्र्यदिन हा केवळ विजय आणि उत्सवाचा दिवस नाही; तो आत्मपरीक्षण आणि चिंतनाचा दिवसही आहे.आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ज्यांनी स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पाहिले, त्यांच्या दृष्टीने केवळ परकीय सत्ता संपवणे हेच अंतिम उद्दिष्ट नव्हते.त्यांना असा भारत घडवायचा होता, जिथे न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता हे केवळ संविधानातील शब्द न राहता सार्वजनिक जीवनातील वास्तव बनतील.

  भारताच्या स्वातंत्र्याची गाथा ही कोणत्याही एका नायकाची गाथा नाही.ही मंगल पांडेपासून बहादुरशाह झफरपर्यंत, राणी लक्ष्मीबाईपासून तात्या टोपेपर्यंत, दादाभाई नौरोजीपासून लोकमान्य टिळकांपर्यंत, महात्मा गांधींपासून सुभाषचंद्र बोसपर्यंत, भगतसिंगपासून अशफाकउल्ला खानपर्यंत आणि मौलाना अबुल कलाम आझादपासून मौलाना हुसेन अहमद मदनीपर्यंत—असंख्य स्वातंत्र्यसैनिक आणि बलिदान देणाऱ्या व्यक्तींची सामूहिक गाथा आहे.

हा संघर्ष मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारे, आश्रम, मदरसे, शाळा, कारखाने, शेतजमिनी, तुरुंग आणि रणांगणे पार करत १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत पोहोचला.

कोणीतरी लेखणी हातात घेतली, कोणीतरी सत्याग्रह केला, कोणीतरी विदेशी वस्तूंचा बहिष्कार केला, कोणीतरी तुरुंगातील यातना सहन केल्या आणि कोणीतरी फाशीच्या दोरीला चुंबन देत आपले प्राण मातृभूमीला अर्पण केले.म्हणून भारताच्या स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ केवळ १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी झालेली सत्तेची हस्तांतरण प्रक्रिया एवढाच नव्हता; तो भारतीय जनतेच्या राजकीय चेतनेचा जागरही होता.

@आणि या इतिहासाचा सर्वांत महत्त्वाचा संदेश असा आहे की—भारताचे स्वातंत्र्य हे कोणत्याही एका धर्माचा, एका वर्गाचा किंवा एका राजकीय पक्षाचा विजय नव्हता; ते भारताच्या विविधतेने नटलेल्या समाजाच्या सामूहिक संघर्षाचा आणि बलिदानाचा विजय होता.

म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या वारशावर कोणत्याही एका पक्षाने, धर्माने किंवा विचारसरणीने आपला एकाधिकार प्रस्थापित करणे हा इतिहासाशी न्याय ठरणार नाही.

स्वातंत्र्य ही त्या सर्वांची सामायिक ठेव आहे, ज्यांनी भारताला स्वतंत्र पाहण्याचे स्वप्न पाहिले आणि त्या स्वप्नासाठी आपले प्राण, संपत्ती, कुटुंब आणि भविष्यदेखील अर्पण केले.

१५ ऑगस्ट हा केवळ उत्सवाचा दिवस नाही; तो त्या बलिदानांचे स्मरण करण्याचा, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेण्याचा आणि स्वतःला हा प्रश्न विचारण्याचा दिवस आहे की आपल्या पूर्वजांनी ज्या स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पाहिले होते, तो भारत आपण कितपत वास्तवात आणू शकलो आहोत?

------------------------------------------

कबीर वाणी

म. मुस्लिम कबीर, लातूर

8208435414

------------------------------------------