*तुळजापूर प्रतिनिधी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो;-9730867448*
धाराशिव जिल्ह्यातील DPDC तसेच जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून धाराशिव, तुळजापूर, भूम, परंडा आणि उमरगा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची अखेर प्रशासनाने दखल घेतली आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी करावी, संबंधित कामांची कागदपत्रे तपासावीत आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने आज, १८ ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्यात येत असतानाच प्रशासनाने या प्रकरणी महत्त्वाचे पत्र दिले आहे. संबंधित कामांची चौकशी १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यात येईल, तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष गणेश प्रभाकर पाटील यांनी यासंदर्भात जलसंधारण विभागाकडे निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात DPDC व जलसंधारण योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असताना कामे अपेक्षित दर्जाने होत आहेत का, संबंधित कामांची प्रत्यक्ष पाहणी व कागदपत्रांची पडताळणी होते का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
समितीच्या निवेदनात धाराशिव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये सुरू असलेल्या कामांमध्ये कथित अनियमितता असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. कामांची वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका अर्थात एम.बी., सी.सी. तसेच प्रत्यक्ष काम यामध्ये ताळमेळ आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचा दर्जा योग्य राहणे आणि सार्वजनिक पैशाचा योग्य वापर होणे आवश्यक असल्याचे समितीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण विभाग, धाराशिवच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी समितीच्या निवेदनाची दखल घेत अधिकृत पत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पत्रात समितीचे पूर्वीचे पत्र दि. २८/०७/२०२६ रोजीचे असून ते विभागाला दि. ०८/०८/२०२६ रोजी प्राप्त झाल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सदर निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या कामांची चौकशी करण्याबाबत विभागाने कार्यवाही सुरू केल्याचे पत्रातून स्पष्ट होते.
प्रशासनाने दिलेल्या पत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, निवेदनात नमूद केलेल्या कामांची चौकशी दि. १५/१०/२०२६ पर्यंत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित कामांमध्ये दोष अथवा अनियमितता आढळल्यास त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना प्रशासनाने थेट प्रतिसाद दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
समितीने आपल्या निवेदनात केवळ चौकशीची मागणी न करता दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. कामाच्या दर्जात त्रुटी आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, शासनाच्या निधीचा अपव्यय झाला असल्यास नियमानुसार वसुली करावी आणि आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी भूमिका समितीने घेतली होती. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, आज १८ ऑगस्ट रोजी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून आलेले पत्र महत्त्वाचे मानले जात आहे. एका बाजूला समितीने कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाने या तक्रारींची चौकशी करून निश्चित कालमर्यादेत अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
शासकीय निधीतून होणारी विकासकामे ही थेट जनतेच्या हिताशी संबंधित असतात. त्यामुळे काम मंजूर झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता, मंजूर अंदाजपत्रक, वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका, कामाचे प्रमाण आणि देयके यांची सांगड घालून तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
आता १५ ऑक्टोबरपर्यंत होणाऱ्या चौकशीमध्ये नेमकी कोणती कामे तपासली जातात, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी कशी होते, कागदपत्रांमध्ये काय आढळते आणि अंतिम अहवालात प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. चौकशी निष्पक्षपणे आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे उपस्थित झालेला हा प्रश्न आता प्रशासनाच्या अधिकृत चौकशीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा पुढील परिणाम आणि प्रशासनाच्या चौकशीचा निष्कर्ष याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. “कामे दर्जेदार झाली पाहिजेत, शासनाच्या निधीचा योग्य वापर झाला पाहिजे आणि तक्रारींची पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे”, या प्रमुख मुद्द्यांवर आजचे आंदोलन केंद्रित राहणार असून, १५ ऑक्टोबरनंतर समोर येणाऱ्या चौकशी अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. सदर आंदोलनास जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील,बालाजी जाधव,दत्तात्रय सोनवणे,भागवत बरगंडे,महादेव जानकर,भरत वाघमारे,लता आगळे,पंडित जळकोटे,राजेंद्र भोसले,सुषमा शिंदे,राणी गिरी,श्रीकांत गाटे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी या आंदोलनास उपस्थित होते .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा