*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
Review by the Center begins; Complaints from other states too : रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत खासगी रुग्णालये कशी अवाढव्य कमाई करतात, याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अवघ्या ११.०५ रुपयांना खरेदी केलेला 'IV सेट' (सलाईनची नळी) रुग्णांच्या माथी तब्बल ३२५ रुपयांना मारला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी आणि विक्री किमतीत तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंतचा नफा कमावला जात असल्याचे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) पाहणीत आढळले आहे. यावर तीव्र आक्षेप घेत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या 'नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी' (NPPA) आणि औषध विभागाला पत्र लिहून या प्रकारावर तातडीने नियमन आणण्याची आणि 'ट्रेड मार्जिन'वर मर्यादा घालण्याची शिफारस केली आहे.
रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत वैद्यकीय उपकरणांवर हजारो टक्क्यांची नफेखोरी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या सर्वेक्षणात हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.
नेमकी कशी होतेय रुग्णांची लूट? (सर्वेक्षण काय सांगते?)
महाराष्ट्र एफडीएने राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कमाल किरकोळ विक्री किमतींची सखोल पडताळणी केली. यामध्ये खालीलप्रमाणे विदारक चित्र समोर आले:
सलाईन सेट (IV Infusion Set): रुग्णालयांना मिळणारी खरेदी किंमत ₹११.०५; मात्र रुग्णांकडून थेट ₹३२५ उकळले जातात. (२,८४१% वाढ)
सिरिंज (Syringe): अवघ्या ₹६.७५ ला मिळणाऱ्या सिरिंजची छापलेली किंमत (MRP) ₹५७.२० लावण्यात आली आहे.
कॅथेटर (Catheter): ₹२९.४१ खरेदी किंमत असलेल्या या उपकरणासाठी रुग्णांना ₹३१० मोजावे लागत आहेत.
इतर उपकरणे: ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्येही हजारो टक्क्यांची तफावत आढळून आली आहे.
तुकाराम मुंढे काय म्हणाले?
या विषयावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर आपली भूमिका मांडताना तुकाराम मुंढे यांनी लिहिले, 'रुग्णालयातील बिलाचा सर्वात महागडा भाग तो असतो, ज्याचा थेट उपचारांशी संबंध नसतो. उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णाला औषध किंवा उपकरणाची मूळ किंमत काय आहे आणि त्याच्याकडून किती नफा वसूल केला जातोय, हे जाणून घेण्याचा अधिकारच उरलेला नाही. हा माहितीचा अभाव (Information Gap) म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्यापुढील मोठा धोका आहे.'
The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.
A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information…
— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) September 15, 2026
त्यांनी पुढे नमूद केले की, 'अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर 'औषध किंमत नियंत्रण आदेश २०१३' (DPCO) अंतर्गत मर्यादा असतात. परंतु बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे या नियमावलीच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे उत्पादक आणि वितरक अनियंत्रितपणे छापलेल्या किमती निश्चित करतात, ज्याचा अंतिम फटका रुग्णांना बसतो.'
केंद्राकडून आढावा सुरू; इतर राज्यांतूनही तक्रारी
केंद्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (NPPA) या अहवालाची गंभीर दखल घेतली आहे. उत्पादक आणि मध्यस्थ मध्यंतरीच्या काळात किती मार्जिन जोडतात, याचा आढावा घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडू या राज्यांतील औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांनीही अशाच प्रकारच्या नफेखोरीबाबत केंद्राकडे तक्रारी केल्या आहेत.
उपकरणांवर नियमावलीची गरज
कोरोनाच्या काळात केंद्रीय प्राधिकरणाने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि काही उपकरणांच्या मार्जिनवर मर्यादा आणल्या होत्या. त्याचप्रमाणे आता सर्वच वैद्यकीय उपकरणांवर संरचित मूल्य नियंत्रण लागू करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, नियमावली आणताना पारदर्शकता असावी; परंतु रुग्णालयांना मिळणारा नफा आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च यांचाही योग्य समतोल राखला गेला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा