*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
1975 च्या भाव-पातळी व उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उसाला प्रतिटन किमान रु 7500/- दर मिळावा अशी मागणी ,अँड माणिक शिंदे ,अध्यक्ष- शेतकरी संघटना, कोल्हापूर जिल्हा यांनी साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना दिलेल्या नियोजनात म्हटले आह
याबाबत निवेदनात केलेली मागणी अशी की
मी अत्यंत नम्रपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा सविस्तर आपणासमोर सादर करत आहे, आपण सहान‌भूतीपूर्वक विचार करून शेतकयांना दर द्यावा, ऊस हे महाराष्ट्रातील प्रमूख नगदी पीक असले तरी आज त्याची शेती तोट्याची झाली आहे. खत, बियाणे, औषधे, डिझेल
मजूरी यांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत, तर ऊसाचा भाव मात्र त्या तुलनेन वाढलेला नाही. त्यामूळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून कर्जाच्या खाईत लोटला आहे, 1975-76 साली उसाचा किमान आधारभूत दर (Smp) 18.50 प्रति क्विंटल म्हणजेच 185 प्रप्ति टन ठेवला होता. त्यावेळच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती आणि आजच्या किंमलीचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे
वस्तू.- -१९७५मधील किमत--२०२६ मधील किंमत १) सोने१० ग्रॅम--५४३ /-रु -आज १,५०००० /-रु. २) डिझेल १ लिटर--९० पैसे आज ९५/- रु ३) मजुरी एका दिवसाची ५ रु आज-५००/-रु. ४ )DAP खत,३३/-रु आज,२२५०/-रु
सरकारी घाऊक किंमत निर्देशांक (WP7) 1975 ला 30 होता लो आज 1050 झाला आहे. म्हणजे अधिकृतपणे 35 पट महागाई
असा उलटा व्यवहार उस दराच्या बाबतीत सुरु आहे. ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 च्या कलम 30) @ ते नुसार FRP ठरवताना उत्पादन खर्च, पर्यायी पिकांचा परतावा, साखरेचा भाव उपपदार्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांचा वाजवी नफा याचा विचार करणे बंधनकारक आहे, आज कारखाने साखर इथेनॉल, उपपदार्थ विकून हजारो कोटी कमावतात, पण तो नफा शेतकऱ्याला दिला जात नाही, हे या कायदयाचे उल्लंघन आहे.
आज इथेनॉल पेट्रोलच्या दराने विकले जात आहे. साखर 80 रुपये झाली होती, भविष्यात शंभरी पार करणार आहे. दारूतून सरकारला प्रतिटन 20 हजार रुपये मिळत आहेत. कारखानदार व सरकारचे हात तूपात असून शेतकऱ्यांचे हात कर्जात म्हणजे कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. भविष्यात जर ऊसाला
वाढली आहे, 1975 चा रु 185 चा दर जर केवळ 35 पट WP7 नेज वाढवला तरी, तरी तो रु 7000/- होतो, त्यात शेतकयांच। जोखीम घटक, नफा आणि साखर, मळी, बगैस, इथेनाल पासून कारखान्यांना मिळणारे कोट्यावधींचे उत्पन्न (CACP च्या शिफारशीनुसार) विचारात घेतले तर रु. 7500/- प्रति टन हा हर अत्यंत रास्त आणि वाजवी आहे. आम्ही 1975 च्या भावपातळीशी तुलना करून रुपये 7500/- मागत आहोत.
केंद्र सरकारने 2026-27 साठी FRP 33650 जाहीर केला आहे. पण त्यातून कारखाने तोडणी वाहतूक 1000/- रुपये कापून घेतात, म्हणजे कोल्हापूर जिल्हातील 12 ते 14% उत्तारा असूनही 3400 रुपये मिळतात. मराठवाड्यात तर 2700 ते 2800 रुपये पडतात. म्हणजे उत्पादन खर्च 5000 रुपये प्रतिटन व दर मिळतो 3400 रुपये हो 3500 रुपये प्रतिटन
योग्य दर मिळाला नाही तर ऊस शेती बंद होणार असून कारखान्यांना पुरेसा उसटी मिळणार नाही. "हरभरा राखणारा शेतकरी मेला तर सर्व हरभरा खाता येईल" या वानराच्या भूमिकेत आज सरकारी धोरण व कारखानदारांचे धोरण आहे. पण सरकार व कारखानदार हे विसरले आहेत की "हरभरा पिकविणार। शेतकरी मेला तर हरभरा कोण पिकविणार? सरकारने व कारखानदारांनी वानरांची भूमिका सोडावी व वरील परिस्थितीचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून यावर्षीच्या उसाला म्हणजे गाळप हंगाम सन 2026-27 करीता प्रतिटन पहिली उचल 7500/- रुपये दयावी ही नम्र विनंती आहे. अन्यथा आंदोलन तीव्र होणार याची नोंद घ्यावी असा इशारा अँड माणिक शिंदे अध्यक्ष शेतकरी संघटना कोल्हापूर जिल्हा यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा