*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
व्होटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ६ वरून निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की ज्ञानेश कुमार यांनी भाजपाची मदत केली हे आता स्पष्ट झालं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीर आणि एकतर्फी बदल केले आहेत. २६ सप्टेंबरच्या प्रेस नोटचा एक भाग शेअर करत राहुल गांधींनी ही पोस्ट लिहिली आहे.
काय म्हटलं आहे राहुल गांधींनी पोस्टमध्ये?
राहुल गांधी पोस्टमध्ये म्हणाले, आता यात कुठलाही संशय उरलेला नाही की ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म ६ चा वापर बेकायदेशीर पद्धतीने केला. त्यांनी एकतर्फी आणि भाजपाला धार्जिणे असणारे बदल केले आहेत. तसंच ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त या पदाचा गैरवापरही केला. भाजपाला त्यांनी सरळसरळ मदत केली आहे हे आता समोर आलं आहे. याचा आता आणखी काय पुरावा पाहिजे? या प्रकरणात जे जे लोक सहभागी आहेत त्यांनी लोकशाहीवर केलेला हा हल्ला आहे. या आशयाची पोस्ट विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लिहिली आहे.
EC च्या प्रेसनोटमध्ये काय म्हटलंय?
राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाची प्रेस नोट पोस्ट केली आहे. ही प्रेस नोट २६ सप्टेंबर २०२६ ची आहे. यामध्ये असं म्हटलं आहे की फॉर्म ६ च्या एका मुद्द्यात असं म्हटलं गेलं आहेकी SIR साठी फॉर्म ६ ला जोडण्यात आलेलं घोषणा पत्र जोडण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तसंच रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स १९६० च्या अंतर्गत फॉर्मचा उपयोग मुदतीनंतर केला जाईल असाही उल्लेख यात आहे. राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावर लाल रंगाची चौकट पोस्ट केली आहे. SIR च्या दरम्यान नोटीस मिळालेले लोक, BLO कडून दस्तावेज एकत्र करणं, सुनावणी आणि ECINet प्रणालीबाबतच्या निर्णयांचा उल्लेख केला आहे.
नेमका वाद काय आहे?
मतदारयादीतील नाव नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने आपल्या 'ECINET' ऑनलाइन पोर्टलवर 'फॉर्म ६'चा डिजिटल प्रकार उपलब्ध करून दिला होता. यामध्ये कायदेशीर मंजुरी नसताना एका नवीन रकान्याचा समावेश करण्यात आला. या नवीन रकान्यात अर्जदाराच्या पालकांची मतदारयादीतील विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) संदर्भातील माहिती द्यावी लागत होती.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत काय म्हणाले?
'आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की, सुधारित 'फॉर्म ६'ला सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही मंजुरी मिळालेली नाही. निवडणूक आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यावर, कोणी काय बदल केले हे आम्ही सविस्तर तपासू." सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केल्यानंतरच राहुल गांधी यांनी पोस्ट लिहिली आहे.
सौजन्य K.N
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा